यूपी स्कूल शिक्षा में KPI क्रांति: नवंबर 2026 से तीन माह की कार्ययोजना, मोनिका रानी के निर्देश जारी
सारांश
उत्तर प्रदेश में स्कूल शिक्षा अब सिर्फ उपस्थिति रजिस्टर तक सीमित नहीं — तीन माह की KPI-आधारित कार्ययोजना में 75 जनपदों के मॉडल विद्यालय, निपुण आकलन और डिजिटल निगरानी शामिल हैं। यह योगी सरकार की शिक्षा को परिणामोन्मुख बनाने की अब तक की सबसे संरचित कोशिश है।
मुख्य बातें
महानिदेशक मोनिका रानी ने 2 नवंबर 2026 को नवंबर 2026 से जनवरी 2027 तक की KPI आधारित शिक्षा कार्ययोजना जारी की।
KPI की मासिक समीक्षा जिला एवं ब्लॉक स्तर पर होगी; प्रगति पोर्टल पर अपलोड अनिवार्य।
21-30 दिसंबर 2026 और 20-30 जनवरी 2027 के दौरान कक्षा 1 और 2 का निपुण विद्यालय आकलन।
प्रदेश के 75 जनपदों में मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालयों के निर्माण की निगरानी होगी।
शिक्षकों के लिए दीक्षा और निष्ठा कोर्स का कक्षाओं में उपयोग, डिजिटल शिक्षण अनिवार्य।
राज्यमंत्री संदीप सिंह ने कहा — योगी सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर अधिगम के लिए प्रतिबद्ध है।
उत्तर प्रदेश की स्कूल शिक्षा व्यवस्था को परिणामोन्मुख और जवाबदेह बनाने के लिए महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक मोनिका रानी ने 2 नवंबर 2026 को विस्तृत निर्देश जारी किए, जिनमें नवंबर-दिसंबर 2026 और जनवरी 2027 की कार्ययोजना निर्धारित की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में तैयार इस रूपरेखा का केंद्र है — की परफॉर्मेंस इंडिकेटर (KPI) के माध्यम से शैक्षिक गतिविधियों की नियमित निगरानी और समयबद्ध लक्ष्यपूर्ति।
KPI आधारित निगरानी की रूपरेखा
जिला एवं ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को निर्धारित गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने और प्रगति का विवरण संबंधित पोर्टल पर समयसीमा के भीतर अपलोड करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। KPI की समीक्षा मासिक बैठकों में होगी, जिससे योजनाओं के क्रियान्वयन और जवाबदेही को मज़बूत किया जा सके।
गुणवत्ता शिक्षा के अंतर्गत नेशनल बेंचमार्किंग एंड मॉनिटरिंग कमिटी (NBMC) से प्राप्त डेटा आधारित डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स (DTF) की मासिक समीक्षा, बीएसए द्वारा बीईओ के साथ साप्ताहिक समीक्षा और बीईओ-एआरपी की मासिक बैठक अनिवार्य की गई है। सभी बैठकों की कार्यवृत्त पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।
शिक्षक प्रशिक्षण और डिजिटल शिक्षण
विकासखंड स्तर पर प्रशिक्षण और दीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध डिजिटल सामग्री तथा निष्ठा कोर्स का कक्षाओं में प्रभावी उपयोग सुनिश्चित कराया जाएगा। प्रोजेक्ट-आधारित, गतिविधि-आधारित और कैच-अप शिक्षण पद्धतियों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी।
निपुण लक्ष्य प्राप्ति की निगरानी भी इसी रूपरेखा में शामिल है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 21 से 30 दिसंबर 2026 और 20 से 30 जनवरी 2027 के दौरान कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों का निपुण विद्यालय आकलन पारदर्शी एवं समयबद्ध ढंग से पूरा कराया जाएगा।
बालिका शिक्षा, निर्माण और समावेशी शिक्षा
प्रदेश के 75 जनपदों में मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालयों के निर्माण की प्रगति और गुणवत्ता की निगरानी होगी। बालिका शिक्षा के तहत स्वीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV) निर्माण कार्यों को पूरा कराने और छात्राओं की उपस्थिति-नामांकन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आरटीई के अंतर्गत आवंटित बच्चों का शत-प्रतिशत सत्यापन पोर्टल पर सुनिश्चित होगा।
समेकित शिक्षा के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान, सहायक उपकरणों की उपलब्धता और यू-डायस+ पोर्टल पर डेटा अद्यतन के निर्देश भी जारी किए गए हैं। प्री-प्राइमरी स्तर पर बाल वाटिका में 3 से 6 वर्ष आयु के बच्चों के प्रवेश और आंगनवाड़ी केंद्रों से समन्वय की निगरानी भी इस योजना में शामिल है।
सरकार की प्रतिक्रिया और आगे की राह
राज्यमंत्री, बेसिक शिक्षा संदीप सिंह ने कहा, 'योगी सरकार प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विद्यार्थियों के बेहतर अधिगम के लिए प्रतिबद्ध है। निर्धारित KPI से शैक्षिक गतिविधियों की नियमित निगरानी और समयबद्ध लक्ष्यपूर्ति सुनिश्चित होगी।'
यह ऐसे समय में आया है जब देशभर में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर सरकारें डेटा-आधारित प्रशासन की ओर बढ़ रही हैं। गौरतलब है कि समग्र शिक्षा और पीएम पोषण योजना की गतिविधियों के व्यय-विवरण की समय पर उपलब्धता भी इस कार्ययोजना का हिस्सा है। एमआईएस के तहत अपार आईडी, स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी से जुड़ी प्रगति यू-डायस पोर्टल पर दर्ज होगी। तीन माह की इस समयबद्ध कार्ययोजना की सफलता अब जिला अधिकारियों के क्रियान्वयन और पोर्टल अनुपालन पर निर्भर करेगी।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली परीक्षा ज़मीनी अनुपालन की होगी — जहाँ उत्तर प्रदेश के सुदूर ब्लॉकों में कनेक्टिविटी और स्टाफ की कमी जैसी बाधाएँ अक्सर डिजिटल रिपोर्टिंग को औपचारिकता बना देती हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि निपुण भारत के तहत पिछले दो वर्षों के आकलन डेटा की सार्वजनिक उपलब्धता सीमित रही है, जिससे नई कार्ययोजना की आधार-रेखा अस्पष्ट रहती है। बिना स्वतंत्र तृतीय-पक्ष ऑडिट के, मासिक पोर्टल अपलोड लक्ष्यपूर्ति का भ्रम तो दे सकते हैं, लर्निंग आउटकम की गारंटी नहीं।
RashtraPress
2 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
यूपी स्कूल शिक्षा की KPI आधारित कार्ययोजना क्या है?
यह नवंबर 2026 से जनवरी 2027 तक की तीन माह की शिक्षा कार्ययोजना है, जिसमें की परफॉर्मेंस इंडिकेटर (KPI) के ज़रिए जिला और ब्लॉक स्तर पर शैक्षिक गतिविधियों की नियमित निगरानी और समयबद्ध लक्ष्यपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। महानिदेशक मोनिका रानी ने 2 नवंबर 2026 को यह निर्देश जारी किए।
निपुण विद्यालय आकलन कब होगा?
निपुण विद्यालय आकलन 21 से 30 दिसंबर 2026 और 20 से 30 जनवरी 2027 के दौरान कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों के लिए पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा कराया जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विद्यार्थी निपुण लक्ष्य के अनुसार बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान में दक्ष हों।
मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालय कितने जनपदों में बनेंगे?
उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालयों के निर्माण की प्रगति और गुणवत्ता की निगरानी इस कार्ययोजना में शामिल है। इन विद्यालयों का निर्माण स्तर समयसीमा में पूरा कराना जिला अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी।
शिक्षकों के लिए इस कार्ययोजना में क्या प्रावधान हैं?
शिक्षकों के लिए विकासखंड स्तर पर प्रशिक्षण, दीक्षा पोर्टल की डिजिटल सामग्री और निष्ठा कोर्स का कक्षाओं में उपयोग अनिवार्य किया गया है। इसके साथ प्रोजेक्ट-आधारित, गतिविधि-आधारित और कैच-अप शिक्षण को भी प्रभावी बनाने पर जोर है।
बालिका शिक्षा और समावेशी शिक्षा पर क्या कदम उठाए गए हैं?
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV) के निर्माण कार्यों को पूरा कराने, छात्राओं की उपस्थिति और नामांकन की स्थिति सुधारने के निर्देश हैं। समेकित शिक्षा के तहत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और सहायक उपकरणों की उपलब्धता भी इस योजना का हिस्सा है।
