विशेष अभियान-6: उर्वरक विभाग ने 67,635 वर्गफुट जगह खाली कराई, 8,625 फाइलें निपटाईं
सारांश
उर्वरक विभाग ने विशेष अभियान-6 के तहत 67,635 वर्गफुट जगह खाली कराई, 8,625 फाइलें निपटाईं और कबाड़ निस्तारण से ₹2,76,776 राजस्व जुटाया। अभियान 31 अक्टूबर तक जारी है।
मुख्य बातें
उर्वरक विभाग ने विशेष अभियान-6 के तहत 29 अक्टूबर 2026 तक 67,635 वर्गफुट कार्यालयीन स्थान खाली कराया।
10,805 चिन्हित भौतिक फाइलों में से 8,625 की समीक्षा पूरी; 1,606 पुरानी फाइलें हटाई गईं।
658 ई-फाइलों की समीक्षा हुई, 345 ई-फाइलें बंद की गईं।
कबाड़ निस्तारण से ₹2,76,776 का राजस्व प्राप्त; 3,137 बाहरी स्वच्छता अभियान आयोजित।
अभियान के दौरान दर्ज सभी 5 लोक शिकायत अपीलों का निस्तारण किया गया।
अभियान 31 अक्टूबर 2026 तक जारी रहेगा।
उर्वरक विभाग और उसके अधीनस्थ कार्यालयों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) ने विशेष अभियान-6 के तहत 29 अक्टूबर 2026 तक 67,635 वर्गफुट कार्यालयीन स्थान खाली कराया और 8,625 भौतिक फाइलों की समीक्षा पूरी की। 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक चलने वाला यह अभियान प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत संचालित है, जिसका उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को संस्थागत रूप देना, लंबित मामलों को घटाना और कार्यकुशलता बढ़ाना है।
मुख्य उपलब्धियाँ
अभियान के तहत 10,805 चिन्हित भौतिक फाइलों में से 8,625 की समीक्षा पूरी हो चुकी है। ई-फाइल प्रबंधन के मोर्चे पर 658 ई-फाइलों की समीक्षा की गई और उनमें से 345 बंद की गईं। पुराने रिकॉर्डों की छंटनी में 2,561 चिन्हित फाइलों में से 1,606 अनुपयोगी फाइलें हटाई गई हैं। इन सभी कदमों से कार्यालयों में दस्तावेज़-प्रबंधन की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार दर्ज हुआ है।
कबाड़ निस्तारण और राजस्व
विभाग के पीएसयू ने 3,137 बाहरी स्वच्छता अभियान आयोजित किए। कार्यालयी कबाड़ के वैज्ञानिक निपटान से सरकारी खजाने में ₹2,76,776 का राजस्व प्राप्त हुआ। गौरतलब है कि इस तरह के निस्तारण अभियानों में प्राप्त राजस्व सार्वजनिक संपत्ति के बेहतर दोहन का प्रमाण माना जाता है।
लोक शिकायत और नियम सरलीकरण
अभियान के दौरान दर्ज सभी 5 लोक शिकायत अपीलों का निस्तारण कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, विभाग ने नागरिक सेवाओं को सुगम बनाने के लिए नियमों के सरलीकरण की एक पहल भी शुरू की है। यह ऐसे समय में आया है जब केंद्र सरकार अपने विभागों में 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' की नीति पर ज़ोर दे रही है।
सोशल मीडिया के ज़रिए जागरूकता
विशेष अभियान-6 की गतिविधियों को व्यापक रूप से प्रचारित करने के लिए विभाग ने 85 सोशल मीडिया पोस्ट जारी किए हैं, जिनमें स्वच्छता अभियान, रिकॉर्ड प्रबंधन, ई-वेस्ट और कबाड़ के वैज्ञानिक निपटान से जुड़ी जानकारी साझा की गई।
आगे का रास्ता
अभियान 31 अक्टूबर 2026 तक जारी रहेगा और शेष चिन्हित फाइलों की समीक्षा तथा अनुपयोगी सामग्री के निपटान का कार्य पूरा किया जाएगा। उर्वरक विभाग और उसके पीएसयू ने स्वच्छता बनाए रखने, कार्यस्थल की दक्षता बढ़ाने तथा ई-वेस्ट के उचित प्रबंधन के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है। यह अभियान सुशासन की दिशा में एक ठोस कदम के रूप में देखा जा रहा है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली सवाल यह है कि खाली कराई गई 67,635 वर्गफुट जगह और निपटाई गई फाइलों का दीर्घकालिक उपयोग क्या होगा। ऐसे अभियान हर साल चलते हैं, पर संरचनात्मक बदलाव तब आता है जब डिजिटल रिकॉर्ड प्रबंधन को नियमित प्रशासनिक कार्यप्रणाली में शामिल किया जाए, न कि महज़ एक समयबद्ध अभियान के रूप में। ₹2,76,776 का राजस्व प्रतीकात्मक है — वास्तविक लाभ कार्यालयी दक्षता में मापा जाना चाहिए। जब तक इन उपलब्धियों को स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं किया जाता, ये संख्याएँ सुशासन का प्रमाण नहीं, बल्कि उसकी शुरुआत मात्र हैं।
RashtraPress
29 अक्टूबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
विशेष अभियान-6 क्या है और यह कब तक चलेगा?
विशेष अभियान-6 केंद्र सरकार का एक प्रशासनिक सुधार अभियान है जो 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक चल रहा है। इसका उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को संस्थागत रूप देना, लंबित फाइलें निपटाना और कार्यकुशलता बढ़ाना है।
उर्वरक विभाग ने विशेष अभियान-6 में कितनी जगह खाली कराई?
उर्वरक विभाग और उसके PSU ने 29 अक्टूबर 2026 तक 67,635 वर्गफुट कार्यालयीन स्थान खाली कराया। इससे कार्यालय परिसरों का बेहतर उपयोग संभव होगा।
अभियान के तहत कितनी फाइलें निपटाई गईं?
10,805 चिन्हित भौतिक फाइलों में से 8,625 की समीक्षा पूरी की गई और 1,606 पुरानी फाइलें हटाई गईं। इसके अलावा 658 ई-फाइलों की समीक्षा हुई और 345 ई-फाइलें बंद की गईं।
कबाड़ निस्तारण से कितना राजस्व मिला?
विभाग को कार्यालयी कबाड़ के निपटान से ₹2,76,776 का राजस्व प्राप्त हुआ। इस दौरान PSU ने 3,137 बाहरी स्वच्छता अभियान भी आयोजित किए।
लोक शिकायतों का क्या हुआ?
अभियान के दौरान दर्ज सभी 5 लोक शिकायत अपीलों का निस्तारण कर दिया गया। विभाग ने नागरिक सेवाओं को सुगम बनाने के लिए नियमों के सरलीकरण की एक पहल भी शुरू की है।
