अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला: सुप्रीम कोर्ट ने क्रिश्चियन मिशेल की याचिका पर नोटिस जारी किया, 4 हफ्ते में माँगा जवाब
सारांश
सर्वोच्च न्यायालय ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल की याचिका पर नोटिस जारी किया है। असली सवाल यह है कि क्या भारत-यूएई प्रत्यर्पण संधि का आर्टिकल 17 घरेलू कानून से ऊपर हो सकता है — एक ऐसा संवैधानिक प्रश्न जो भविष्य के तमाम प्रत्यर्पण मामलों की दिशा तय कर सकता है।
मुख्य बातें
सर्वोच्च न्यायालय ने 4 मई 2026 को क्रिश्चियन मिशेल की याचिका पर नोटिस जारी कर 4 हफ्तों में जवाब माँगा।
याचिका भारत-यूएई प्रत्यर्पण संधि के आर्टिकल 17 की वैधता को चुनौती देती है, जिसे मिशेल प्रत्यर्पण अधिनियम की धारा 21 के विरुद्ध बताते हैं।
CBI के अनुसार इस सौदे से देश को करीब ₹2,666 करोड़ का नुकसान; ED का आरोप मिशेल को ₹225 करोड़ मिले।
मिशेल 4 दिसंबर 2018 को दुबई से प्रत्यर्पित; जमानत मिलने के बावजूद शर्तें पूरी न होने से अभी भी हिरासत में।
दिल्ली उच्च न्यायालय पहले ही मिशेल की सभी दलीलें और रिहाई की माँग खारिज कर चुका है।
सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार, 4 मई 2026 को अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की याचिका पर नोटिस जारी किया और सरकार से चार हफ्तों के भीतर जवाब माँगा है। यह याचिका भारत-यूएई प्रत्यर्पण संधि के आर्टिकल 17 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने के लिए दाखिल की गई थी। मिशेल का तर्क है कि यह प्रावधान भारत के प्रत्यर्पण अधिनियम की धारा 21 और संविधान के अनुच्छेद 21, 245 एवं 253 के विरुद्ध है।
मुख्य घटनाक्रम
इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की खंडपीठ ने की। मिशेल की ओर से पेश अधिवक्ता ने दलील दी कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में यह तक कह दिया था कि अंतरराष्ट्रीय संधि संसद द्वारा बनाए गए कानून से ऊपर मानी जा सकती है, जो कि उनके अनुसार कानूनी दृष्टि से सही नहीं है।
मिशेल की मुख्य आपत्ति आर्टिकल 17 पर है, जो यह अनुमति देता है कि प्रत्यर्पित व्यक्ति पर मूल अपराध से जुड़े अन्य अपराधों में भी मुकदमा चलाया जा सके। उनका कहना है कि यह भारत के प्रत्यर्पण अधिनियम की धारा 21 के सीधे विरोध में है, जिसमें स्पष्ट प्रावधान है कि किसी व्यक्ति पर केवल उन्हीं अपराधों में मुकदमा चल सकता है जिनके आधार पर उसे प्रत्यर्पित किया गया हो।
दिल्ली उच्च न्यायालय का पूर्व निर्णय
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मिशेल की इन दलीलों को पहले ही खारिज कर दिया था। उच्च न्यायालय ने माना था कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) दोनों संप्रभु देश हैं और उन्होंने आपसी सहमति से यह तय किया है कि प्रत्यर्पित व्यक्ति पर संबंधित अपराधों में भी मुकदमा चलाया जा सकता है। न्यायालय ने यह भी कहा था कि चूँकि सभी आरोप एक ही तथ्यात्मक पृष्ठभूमि से जुड़े हैं, इसलिए मुकदमा चलाना उचित है। उच्च न्यायालय ने मिशेल की जेल से रिहाई की माँग और सीआरपीसी की धारा 436ए के तहत दायर आवेदन भी खारिज कर दिए थे।
अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले की पृष्ठभूमि
मिशेल पर आरोप है कि उन्होंने अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी के लिए भारत में वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे में बिचौलिए की भूमिका निभाई। आरोपों के अनुसार 2005 में हेलीकॉप्टरों की उड़ान ऊँचाई 6,000 मीटर से घटाकर 4,500 मीटर कर दी गई ताकि कंपनी को अनुचित लाभ मिल सके और इसके बदले रिश्वत दी गई।
केंद्रीय जाँच ब्यूरो (CBI) के अनुसार यह सौदा 8 फरवरी 2010 को 556.262 मिलियन यूरो में हुआ था और इससे देश को करीब 398.21 मिलियन यूरो यानी लगभग ₹2,666 करोड़ का नुकसान हुआ। वहीं, प्रवर्तन निदेशालय (ED) का आरोप है कि मिशेल को इस डील से करीब 30 मिलियन यूरो यानी लगभग ₹225 करोड़ प्राप्त हुए।
CBI ने इस मामले में 12 मार्च 2013 को प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की कई धाराएँ शामिल हैं। ED ने जून 2016 में चार्जशीट दाखिल की थी।
प्रत्यर्पण और वर्तमान हिरासत की स्थिति
मिशेल को 4 दिसंबर 2018 को दुबई से भारत प्रत्यर्पित किया गया था, जो 2 सितंबर 2018 के आदेश के तहत हुआ। गौरतलब है कि उन्हें CBI मामले में 18 फरवरी 2025 को सर्वोच्च न्यायालय से जमानत मिल चुकी है और ED मामले में 4 मार्च 2025 को दिल्ली उच्च न्यायालय से भी जमानत मिली थी, परंतु शर्तें पूरी न होने के कारण वह अभी भी हिरासत में हैं।
आगे क्या होगा
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी नोटिस के बाद अब यह देखना होगा कि सरकार चार हफ्तों में क्या जवाब पेश करती है। यह मामला भारत-यूएई प्रत्यर्पण संधि और घरेलू प्रत्यर्पण कानून के बीच के संबंध को लेकर एक महत्त्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न उठाता है, जिसका असर भविष्य के प्रत्यर्पण मामलों पर भी पड़ सकता है।
संपादकीय दृष्टिकोण
संसद के बनाए कानून को पीछे धकेल सकती है? सर्वोच्च न्यायालय का नोटिस इस सवाल को गंभीरता से लेने का संकेत है, जो भारत के भविष्य के तमाम प्रत्यर्पण मामलों के लिए एक मिसाल बन सकता है। यह भी उल्लेखनीय है कि मिशेल को दोनों मामलों में जमानत मिल चुकी है, फिर भी वह हिरासत में हैं — यह स्थिति न्यायिक प्रक्रिया और व्यावहारिक स्वतंत्रता के बीच की खाई को उजागर करती है। मुख्यधारा की कवरेज जो अक्सर चूक जाती है वह यह है कि इस फैसले का असर सिर्फ मिशेल तक सीमित नहीं, बल्कि यह तय करेगा कि भारत भविष्य में प्रत्यर्पित व्यक्तियों के साथ किस हद तक कानूनी विस्तार कर सकता है।
RashtraPress
13 मई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्रिश्चियन मिशेल जेम्स ने सुप्रीम कोर्ट में क्या याचिका दायर की है?
मिशेल ने भारत-यूएई प्रत्यर्पण संधि के आर्टिकल 17 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की है। उनका तर्क है कि यह प्रावधान भारत के प्रत्यर्पण अधिनियम की धारा 21 और संविधान के अनुच्छेद 21, 245 व 253 के विरुद्ध है।
अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला क्या है?
यह 2010 में हुई ₹556.262 मिलियन यूरो की वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीद से जुड़ा घोटाला है, जिसमें CBI के अनुसार देश को ₹2,666 करोड़ का नुकसान हुआ। आरोप है कि मिशेल ने बिचौलिए की भूमिका निभाई और उड़ान ऊँचाई मानक बदलवाकर कंपनी को अनुचित लाभ दिलाया।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अब तक क्या कदम उठाया है?
सर्वोच्च न्यायालय ने 4 मई 2026 को न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के बाद नोटिस जारी किया और सरकार से चार हफ्तों में जवाब माँगा है।
क्रिश्चियन मिशेल जमानत मिलने के बाद भी हिरासत में क्यों हैं?
मिशेल को CBI मामले में 18 फरवरी 2025 को सर्वोच्च न्यायालय और ED मामले में 4 मार्च 2025 को दिल्ली उच्च न्यायालय से जमानत मिली, लेकिन जमानत की शर्तें पूरी न होने के कारण वह अभी भी हिरासत में हैं।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मिशेल की दलीलें क्यों खारिज की थीं?
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा था कि भारत और UAE दोनों संप्रभु देशों ने आपसी सहमति से आर्टिकल 17 को स्वीकार किया है और यह प्रत्यर्पण अधिनियम के अनुरूप है। न्यायालय ने माना कि सभी आरोप एक ही तथ्यात्मक पृष्ठभूमि से जुड़े हैं, इसलिए मुकदमा चलाना उचित है।
