असम में बाढ़ पीड़ितों को राहत: पीएम सूर्य घर योजना के 9,289 लाभार्थियों को ₹41.67 करोड़ की सब्सिडी मंजूर
सारांश
असम सरकार ने बाढ़ की मार झेल रहे चार जिलों के 9,289 परिवारों को पीएम सूर्य घर योजना की ₹41.67 करोड़ की लंबित सब्सिडी मंजूर की है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने APDCL को मंगलवार तक सीधे बैंक खातों में राशि ट्रांसफर करने का निर्देश दिया है।
मुख्य बातें
असम सरकार ने बाढ़ प्रभावित 4 जिलों के 9,289 लाभार्थियों के लिए ₹41.67 करोड़ की सब्सिडी स्वीकृत की।
सब्सिडी पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत बकाया राज्य हिस्से के रूप में दी जाएगी।
APDCL को मंगलवार तक सभी लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे राशि ट्रांसफर करने का निर्देश।
मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने NDRF और SDRF के बचाव दलों की सराहना की।
राहत और पुनर्वास कार्यों के तहत भोजन, आश्रय और चिकित्सा सहायता प्रभावित क्षेत्रों में जारी है।
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने 31 जुलाई 2026 को घोषणा की कि राज्य सरकार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 9,289 लाभार्थियों के लिए 'पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना' के तहत बकाया राज्य सब्सिडी के रूप में ₹41.67 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। यह निर्णय उस समय आया है जब असम के चार जिले बाढ़ की ताज़ा लहर से बुरी तरह प्रभावित हैं और राहत एवं पुनर्वास कार्य युद्धस्तर पर जारी हैं।
सब्सिडी का सीधा हस्तांतरण
मुख्यमंत्री सरमा ने बिजली विभाग को निर्देश दिया है कि असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (APDCL) स्वीकृत सब्सिडी राशि को मंगलवार तक सभी 9,289 पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर कर दे। यह सुनिश्चित किया गया है कि बाढ़ की विपदा में परिवारों को योजना का लाभ बिना किसी विलंब के मिले।
सरकार की प्रतिबद्धता
सरमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'असम के चार जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, इसलिए हमारी सरकार हर प्रभावित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है।' उन्होंने स्पष्ट किया कि यह सब्सिडी पहले से जारी राहत और पुनर्वास कार्यों के अतिरिक्त है — न कि उनके स्थान पर।
बचाव दलों की सराहना
मुख्यमंत्री ने एक अन्य पोस्ट में नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (NDRF), स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (SDRF) और अन्य एजेंसियों के कर्मचारियों की सराहना की। उन्होंने कहा, 'बाढ़ शुरू होने के बाद से बचाव टीमें बिना थके काम कर रही हैं। वे मुश्किल हालात के बावजूद लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुँचाने और फँसे लोगों तक ज़रूरी राहत सामग्री पहुँचाने का काम कर रही हैं।'
ज़मीनी राहत की स्थिति
प्रभावित जिलों में अधिकारी भोजन, आश्रय और चिकित्सा सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। NDRF और SDRF के जवान अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर लगातार बचाव अभियान चला रहे हैं और जीवनरक्षक सामग्री पहुँचा रहे हैं। गौरतलब है कि असम में हर वर्ष मानसून के दौरान बाढ़ बड़े पैमाने पर जन-जीवन को प्रभावित करती है और यह राहत पहल उस दीर्घकालिक चुनौती से निपटने की दिशा में एक सक्रिय कदम है।
आगे की राह
APDCL को मंगलवार की समयसीमा तक सब्सिडी हस्तांतरण पूरा करना है। राज्य सरकार का यह कदम पीएम सूर्य घर जैसी केंद्रीय योजनाओं को आपदा राहत से जोड़ने का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है, जिससे बाढ़ प्रभावित परिवारों को दोहरा लाभ मिल सके।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली परीक्षा समयसीमा के पालन में है — APDCL को मंगलवार तक 9,289 खातों में ट्रांसफर पूरा करना होगा। गौरतलब है कि असम में बाढ़ की पुनरावृत्ति एक वार्षिक संकट है, और अल्पकालिक सब्सिडी दीर्घकालिक बुनियादी ढाँचे की कमी को नहीं भर सकती। सोलर सब्सिडी का बाढ़ राहत से संयोजन एक सकारात्मक नीतिगत संकेत है, परंतु यह देखना होगा कि क्या ये लाभ उन सबसे कमज़ोर परिवारों तक पहुँच रहे हैं जिनके पास सोलर इंस्टॉलेशन की क्षमता भी बाढ़ में नष्ट हो चुकी है।
RashtraPress
1 अगस्त 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
पीएम सूर्य घर योजना के तहत असम में कितनी सब्सिडी मंजूर हुई है?
असम सरकार ने बाढ़ प्रभावित 4 जिलों के 9,289 लाभार्थियों के लिए ₹41.67 करोड़ की राज्य सब्सिडी स्वीकृत की है। यह राशि पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत बकाया राज्य हिस्से के रूप में दी जाएगी।
सब्सिडी राशि लाभार्थियों को कब तक मिलेगी?
मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने APDCL को मंगलवार तक सभी 9,289 लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे राशि ट्रांसफर करने का निर्देश दिया है। यह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से किया जाएगा।
असम के किन जिलों के लाभार्थियों को यह सब्सिडी मिलेगी?
मुख्यमंत्री सरमा के अनुसार यह सब्सिडी असम के उन चार जिलों के पात्र लाभार्थियों को मिलेगी जो बाढ़ से प्रभावित हैं। हालाँकि जिलों के नाम सार्वजनिक घोषणा में स्पष्ट रूप से नहीं बताए गए।
पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना क्या है?
यह केंद्र सरकार की एक योजना है जिसके तहत घरों में सोलर पैनल लगाने पर सब्सिडी दी जाती है, जिससे परिवारों को मुफ्त या सस्ती बिजली मिल सके। राज्य सरकारें इसमें अपनी हिस्सेदारी की सब्सिडी जोड़ती हैं।
असम में बाढ़ राहत के लिए और क्या कदम उठाए जा रहे हैं?
NDRF और SDRF के जवान प्रभावित क्षेत्रों में बचाव अभियान चला रहे हैं। अधिकारी भोजन, आश्रय और चिकित्सा सहायता उपलब्ध करा रहे हैं और ज़रूरी सेवाओं को बहाल करने का काम जारी है।
