बंगाल चुनाव 2026: बनगांव विधानसभा सीटों पर सियासी संघर्ष, टीएमसी के गढ़ में भाजपा की बढ़ती पैठ

कोलकाता, 17 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। पश्चिम बंगाल की बंगाल विधान सभा सीट, जो 2009 के परिसीमन में अस्तित्व में आई थी, अब आगामी विधानसभा चुनावों की पृष्ठभूमि में फिर से राजनीतिक केंद्र में आ गई है। पहले यह बारासात संसदीय क्षेत्र का हिस्सा थी, लेकिन एक अलग सीट बनने के बाद से लंबे समय तक यहां तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) का वर्चस्व बना रहा है।

उत्तर 24 परगना जिले में स्थित बंगाल क्षेत्र का एक हिस्सा नादिया जिले में भी फैला हुआ है। इस संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत सात विधानसभा सीटें - कल्याणी, हरिनघाटा, बाग्दा, बनगांव उत्तर, बनगांव दक्षिण, गैघाट और स्वरूपनगर आती हैं, और ये सभी सीटें अनुसूचित जाति (एसी) के लिए आरक्षित हैं। इसी कारण यह क्षेत्र सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विधानसभा चुनाव में इन सात सीटों का प्रदर्शन पूरे क्षेत्र के सियासी समीकरण को निर्धारित कर सकता है। अब तक लोकसभा चुनावों में टीएमसी का दबदबा रहा है, लेकिन 2019 के बाद भाजपा ने यहां बड़ी ताकत दिखाई है। भाजपा इस क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत कर रही है और अब विधानसभा चुनाव में इसे भुनाने का प्रयास कर रही है।

वास्तव में, बंगाल और उसके आस-पास का क्षेत्र मतुआ समुदाय का गढ़ माना जाता है, जो चुनावी राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाता है। 1947 के विभाजन के बाद यहां बसे इस समुदाय की जनसंख्या लाखों में है और उत्तर और दक्षिण 24 परगना की कई सीटों पर इसका प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि सभी प्रमुख दल इस समुदाय को साधने में जुटे रहते हैं।

जनसांख्यिकीय आंकड़े भी इस सीट की महत्ता को प्रकट करते हैं। यहां लगभग 75 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण है, जबकि अनुसूचित जाति की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत से अधिक है। इस प्रकार, सामाजिक समीकरण विधानसभा चुनाव में निर्णयात्मक साबित हो सकते हैं।

पिछले चुनावी आंकड़ों पर गौर करें तो टीएमसी ने 2009 और 2014 में मजबूत स्थिति बनाए रखी, जबकि 2015 के उपचुनाव में भी पार्टी ने जीत हासिल की थी। लेकिन 2019 के बाद भाजपा ने यहां स्थिति में बदलाव किया है। इसके साथ ही वाम दल भी यहां अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल मुख्य टकराव टीएमसी और भाजपा के बीच माना जा रहा है।

विधानसभा चुनाव में बंगाल लोकसभा क्षेत्र की सभी सात सीटें न केवल स्थानीय बल्कि राज्य स्तर की राजनीति की दिशा भी निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। इस प्रकार, यह सीट एक बार फिर राजनीतिक दलों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गई है।