कावेरी जल विवाद: 15 जुलाई की CWMA बैठक के बाद फैसला लेगी कर्नाटक सरकार — सीएम शिवकुमार
सारांश
कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने साफ किया — 15 जुलाई की CWMA बैठक से पहले तमिलनाडु को कावेरी का पानी छोड़ने पर कोई फैसला नहीं होगा। किसानों के हित, पेयजल आपूर्ति और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश — तीनों को संतुलित करना राज्य की प्राथमिकता है।
मुख्य बातें
कर्नाटक सरकार 15 जुलाई 2026 को होने वाली CWMA बैठक के बाद तमिलनाडु को कावेरी नदी का पानी छोड़ने पर निर्णय लेगी।
शिवकुमार ने किसानों के हित, पेयजल आपूर्ति और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों को राज्य की तीन प्राथमिकताएँ बताया।
मांड्या और श्रीरंगपट्टनम के विधायकों ने पानी छोड़ने की माँग को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात की।
कर्नाटक विधानसभा का मानसून सत्र 6 अगस्त 2026 से शुरू होने का प्रस्ताव है।
राज्यपाल ने KPSC अध्यक्ष को निलंबित किया; वरिष्ठतम सदस्य को अंतरिम जिम्मेदारी सौंपी गई।
तिरुमाला मंदिर में पहली आरती का अधिकार अब कर्नाटक के जनप्रतिनिधियों, न्यायाधीशों व अन्य गणमान्य व्यक्तियों को मिलेगा — किसी एक दल तक सीमित नहीं।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने 13 जुलाई 2026 को स्पष्ट किया कि राज्य सरकार तमिलनाडु को कावेरी नदी का पानी छोड़ने पर कोई भी निर्णय 15 जुलाई को प्रस्तावित कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) की बैठक के उपरांत ही लेगी। अपने सरकारी आवास के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने यह भी घोषणा की कि कर्नाटक विधानसभा का मानसून सत्र 6 अगस्त से आरंभ होगा।
CWMA बैठक से पहले कर्नाटक की रणनीति
शिवकुमार ने कहा कि राज्य CWMA के समक्ष अपना पक्ष पूरी मजबूती से रखेगा। उन्होंने तीन प्राथमिकताएँ गिनाईं — कर्नाटक के किसानों के हितों की रक्षा, पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना, और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप तमिलनाडु के जल-हिस्से का पालन करना। उन्होंने कहा, 15 जुलाई की बैठक में कर्नाटक का पक्ष रखा जाएगा, जिसके बाद ही अंतिम निर्णय सुनाया जाएगा।
मांड्या विधायकों की माँग पर प्रतिक्रिया
मांड्या और श्रीरंगपट्टनम के विधायकों द्वारा पानी छोड़ने की माँग के संदर्भ में पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने बताया कि ये विधायक जिले के प्रभारी मंत्री के साथ उनसे मिल चुके हैं और अपनी राय रख चुके हैं। उन्होंने दोहराया कि CWMA बैठक के बाद ही कोई ठोस निर्णय होगा। गौरतलब है कि कावेरी जल बँटवारे को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच दशकों पुराना विवाद है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय और केंद्रीय प्राधिकरण की भूमिका निर्णायक रही है।
विधानसभा मानसून सत्र और दिल्ली दौरा
शिवकुमार ने बताया कि कर्नाटक विधानसभा का मानसून सत्र 6 अगस्त 2026 से शुरू होने का प्रस्ताव है। नई दिल्ली की प्रस्तावित यात्रा के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वे एक दिन के लिए आधिकारिक कार्य से राष्ट्रीय राजधानी जाएंगे और पार्टी नेता अगले कुछ दिनों में आगे की चर्चा के लिए तारीख तय करेंगे।
KPSC अध्यक्ष निलंबन और अन्य मुद्दे
राज्यपाल द्वारा कर्नाटक लोक सेवा आयोग (KPSC) के अध्यक्ष को निलंबित किए जाने पर शिवकुमार ने कहा कि राज्यपाल का आदेश जारी हो चुका है और आयोग के सबसे वरिष्ठ सदस्य को अगले आदेश तक अध्यक्ष की जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं।
मुख्यमंत्री ने तिरुमाला मंदिर में पहली 'आरती' के विशेषाधिकार पर भी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि यह अधिकार ऐतिहासिक रूप से मैसूर के महाराजाओं के समय से कर्नाटक के पास रहा है। अब यह अवसर किसी एक निर्धारित सरकारी अधिकारी की बजाय कर्नाटक के जनप्रतिनिधियों, न्यायाधीशों, सांसदों, मेयरों, तहसीलदारों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों को दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह सुविधा किसी एक राजनीतिक दल तक सीमित नहीं होगी और शेष सभी नियम तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) प्रशासन के अधीन ही रहेंगे।
शिवकुमार ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद एच. हनुमंथप्पा को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें राज्य और देश दोनों के लिए महत्त्वपूर्ण योगदान देने वाला अनुभवी राजनेता बताया।
15 जुलाई की CWMA बैठक के नतीजे यह तय करेंगे कि कर्नाटक तमिलनाडु को कितना पानी देगा — और इस निर्णय का असर दोनों राज्यों के किसानों व आम नागरिकों पर सीधे पड़ेगा।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) की 15 जुलाई की बैठक में क्या होगा?
15 जुलाई 2026 को CWMA की बैठक में कर्नाटक अपना पक्ष रखेगा, जिसमें राज्य की पेयजल जरूरतें, किसानों के हित और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश शामिल होंगे। इस बैठक के बाद ही तमिलनाडु को कावेरी नदी का पानी छोड़ने पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
सीएम शिवकुमार ने कावेरी पानी छोड़ने पर अभी फैसला क्यों नहीं लिया?
मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के अनुसार, किसी भी निर्णय से पहले CWMA मंच पर कर्नाटक का पक्ष रखना जरूरी है। राज्य को एक साथ किसानों के हित, पेयजल आपूर्ति और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन सुनिश्चित करना है, इसलिए 15 जुलाई की बैठक के बाद ही निर्णय होगा।
कर्नाटक विधानसभा का मानसून सत्र कब शुरू होगा?
कर्नाटक विधानसभा का मानसून सत्र 6 अगस्त 2026 से शुरू होने का प्रस्ताव है। यह घोषणा सीएम शिवकुमार ने 13 जुलाई को पत्रकारों से बातचीत के दौरान की।
KPSC अध्यक्ष के निलंबन के बाद आयोग का कामकाज कौन संभालेगा?
राज्यपाल द्वारा कर्नाटक लोक सेवा आयोग (KPSC) के अध्यक्ष को निलंबित किए जाने के बाद, आयोग के सबसे वरिष्ठ सदस्य को अगले आदेश तक अध्यक्ष की जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं।
तिरुमाला मंदिर में पहली आरती के अधिकार को लेकर कर्नाटक सरकार ने क्या फैसला किया?
सीएम शिवकुमार ने बताया कि तिरुमाला मंदिर में पहली आरती का ऐतिहासिक अधिकार मैसूर के महाराजाओं के समय से कर्नाटक के पास रहा है। अब यह सुविधा किसी एक निर्धारित अधिकारी की बजाय कर्नाटक के जनप्रतिनिधियों, न्यायाधीशों, सांसदों, मेयरों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों को दी जाएगी, और यह किसी एक राजनीतिक दल तक सीमित नहीं होगी।
