कर्नाटक CM डीके शिवकुमार का अल्टीमेटम: सूखा राहत में लापरवाही पर अधिकारियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 7 जुलाई 2026 को कलबुर्गी में आयोजित संभाग स्तरीय प्रगति समीक्षा बैठक में अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी कि सूखा प्रबंधन और विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की लापरवाही या बहानेबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह बैठक मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर कर्नाटक में उनकी पहली संभागस्तरीय समीक्षा थी।

मुख्यमंत्री का सख्त संदेश

शिवकुमार ने स्पष्ट शब्दों में कहा, 'मैं उन अधिकारियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा जो जनता के हित में काम नहीं करते। हमारी सरकार स्वच्छ, पारदर्शी और समावेशी प्रशासन के लिए प्रतिबद्ध है। समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार द्वारा दिए गए अधिकार और सुविधाएं पहुंचनी चाहिए।' उन्होंने यह भी कहा कि अच्छा प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों की सराहना होगी, लेकिन जो जनहित में काम नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध कार्रवाई अवश्यंभावी होगी।

जवाबदेही पर जोर देते हुए उन्होंने अपने राजनीतिक सफर का उल्लेख किया — 'मैंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत तालुक पंचायत अध्यक्ष के रूप में की थी और आज मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचा हूं। प्रशासन के हर स्तर पर क्या होता है, मैं अच्छी तरह जानता हूं। मेरे लिए केवल परिणाम मायने रखते हैं।'

सूखा राहत और किसानों के लिए निर्देश

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सूखे से प्रभावित लोगों तक राहत उपाय बिना किसी देरी के पहुंचाए जाएं। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि किसानों को उर्वरकों की कोई कमी न हो और जहां जरूरत हो, वहां झीलों को भरने की योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू किया जाए। गौरतलब है कि उत्तर कर्नाटक का यह क्षेत्र पारंपरिक रूप से कम वर्षा और सूखे की मार झेलता रहा है, जिससे यहां के किसानों की आजीविका प्रभावित होती है।

जल संसाधन और अंतरराज्यीय विवाद

जल संसाधनों के मोर्चे पर शिवकुमार ने बताया कि कर्नाटक की स्थिति फिलहाल देश के अन्य राज्यों की तुलना में अपेक्षाकृत बेहतर है। उन्होंने कहा कि अंतरराज्यीय जल विवादों के स्थायी समाधान के लिए राज्य सरकार ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों तथा केंद्रीय मंत्रियों के साथ उच्चस्तरीय चर्चा शुरू की है।

शिवकुमार ने बताया, 'करीब ₹1 लाख करोड़ की लागत वाली कृष्णा, कावेरी और गोदावरी नदियों को जोड़ने की परियोजना के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। हमने राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर जनता के हित में मिलकर काम करने का फैसला किया है।' यह ऐसे समय में आया है जब दक्षिण भारत के कई राज्य जल बंटवारे को लेकर दशकों पुराने विवादों में उलझे हुए हैं।

मतदाता सूची और संवैधानिक अधिकार

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि कोई भी पात्र मतदाता अपने मतदान अधिकार से वंचित न रहे। उन्होंने कहा, 'यह राजनीति का नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक के संवैधानिक अधिकार की रक्षा का विषय है। बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) को हर घर में कम से कम तीन बार जाना चाहिए ताकि सभी पात्र मतदाताओं के नाम सूची में बने रहें।'

विकास परियोजनाओं की निरंतरता

मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सिद्दारमैया के नेतृत्व वाली पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू की गई सभी विकास परियोजनाएं बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगी और उनकी गति भी बढ़ाई जाएगी। बैठक में जनता दल (सेक्युलर) की देवदुर्गा विधायक कारेम्मा नायक ने मुख्यमंत्री की सराहना करते हुए कहा कि परियोजनाओं को राजनीतिक भेदभाव के बिना लागू कराया जा रहा है — जो विपक्षी विधायक का इस तरह का समर्थन असामान्य है और प्रशासनिक सहयोग का संकेत देता है।

आने वाले हफ्तों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सूखा राहत वितरण की निगरानी के लिए राज्य सरकार कोई ठोस जवाबदेही तंत्र स्थापित करती है या नहीं।