चंद्रबाबू नायडू के मामलों में सीबीआई जांच की PIL पर आंध्र HC की सुनवाई 10 नवंबर तक स्थगित
सारांश
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के विरुद्ध दर्ज मामलों की CBI जांच की मांग वाली PIL पर सुनवाई 10 नवंबर तक टाल दी है। सत्ता परिवर्तन के बाद क्लोजर रिपोर्ट और जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए यह मामला राज्य की राजनीति में न्यायिक निगरानी की कसौटी बन रहा है।
मुख्य बातें
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने CM चंद्रबाबू नायडू के मामलों में CBI जांच की PIL पर सुनवाई 10 नवंबर 2026 तक स्थगित की।
PIL 2024 में सरकार बदलने के बाद याचिकाकर्ता कोट्टी बालगंगाधर तिलक ने दायर की थी।
विवादित मामले SC/ST भूमि हस्तांतरण, ऑप्टिकल फाइबर टेंडर, कौशल विकास केंद्र, इनर रिंग रोड भूमि अधिग्रहण, आबकारी नीति और मुफ्त रेत नीति से जुड़े हैं।
SIT ने विजयवाड़ा ACB अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की; अदालत ने मामले बंद किए — सरकार ने PIL खारिज करने की मांग की।
याचिकाकर्ता पक्ष ने आरोप लगाया कि CID-SIT अधिकारियों ने क्लोजर के लिए NOC देने का दबाव बनाया था।
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने 5 नवंबर 2026 को मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के विरुद्ध दर्ज मामलों की जांच सीआईडी से केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को स्थानांतरित करने की मांग वाली जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई 10 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी। अमरावती स्थित उच्च न्यायालय की यह सुनवाई राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद जांच की निष्पक्षता को लेकर उठ रहे सवालों के बीच हो रही है।
मामले की पृष्ठभूमि
मुख्य न्यायाधीश लीजा गिल की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता कोट्टी बालगंगाधर तिलक द्वारा दायर इस PIL की अगली सुनवाई 10 नवंबर के लिए निर्धारित की। यह याचिका 2024 में राज्य में सरकार बदलने के बाद दायर की गई थी।
याचिकाकर्ता का मूल तर्क यह है कि सत्ता परिवर्तन से इन मामलों की जांच प्रभावित हो सकती है और उन्हें दबाया जा सकता है। याचिका में उन मामलों को बंद करने को भी चुनौती दी गई है जिन्हें कथित तौर पर 'तथ्यों की गलती' बताकर निपटाया गया — और यह तब हुआ जब PIL अदालत में लंबित थी।
किन मामलों पर है विवाद
इस PIL के दायरे में आने वाले मामले कई संवेदनशील विषयों से जुड़े हैं। इनमें अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) समुदायों की आवंटित भूमि के हस्तांतरण, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क टेंडर में कथित अनियमितताएं, कौशल विकास केंद्रों की स्थापना, इनर रिंग रोड के लिए भूमि अधिग्रहण, आबकारी नीति से जुड़े फैसले तथा मुफ्त रेत नीति का निर्माण एवं क्रियान्वयन शामिल हैं।
याचिकाकर्ता ने एक अंतरिम याचिका भी दायर की है, जिसमें विजयवाड़ा एसीबी अदालत को निर्देश देने की मांग है कि जांच के दौरान जब्त दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण संबंधित व्यक्तियों को वापस न लौटाए जाएं।
याचिकाकर्ता पक्ष की दलीलें
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत ने अदालत में कहा कि इन मामलों के शिकायतकर्ता स्वयं सरकारी अधिकारी हैं, और चंद्रबाबू नायडू के सत्ता में आने के बाद उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती नहीं दी है। उन्होंने तर्क दिया कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए अदालत का हस्तक्षेप आवश्यक है।
रंजीत ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल क्लोजर रिपोर्ट दाखिल हो जाने मात्र से उच्च न्यायालय इस प्रश्न पर विचार करने से नहीं रुक सकता कि क्या स्वतंत्र जांच की आवश्यकता है। स्टेटस रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि आवंटित भूमि से जुड़े एक मामले में शिकायतकर्ता ने विरोध याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि सीआईडी-एसआईटी अधिकारियों ने क्लोजर रिपोर्ट के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र देने का दबाव बनाया था।
सरकार पक्ष का रुख
पिछली सुनवाई में राज्य सरकार और सीआईडी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने PIL खारिज करने का अनुरोध किया था। रोहतगी ने बताया कि विशेष जांच दल (SIT) ने विजयवाड़ा एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) अदालत में अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी है, जिसमें आगे कार्रवाई के लिए पर्याप्त साक्ष्य न होने की बात कही गई है।
उन्होंने यह भी कहा कि ACB अदालत ने इन रिपोर्टों की समीक्षा के बाद मामले बंद करने का आदेश दे दिया है। साथ ही, कुछ लोगों ने क्लोजर आदेशों को उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण याचिकाओं के माध्यम से चुनौती दी है। इन्हीं तथ्यों का हवाला देते हुए रोहतगी ने PIL को निष्प्रभावी घोषित कर खारिज करने की माँग की थी।
आगे क्या होगा
अब सभी की नज़रें 10 नवंबर 2026 को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं। उच्च न्यायालय को यह तय करना होगा कि क्या बंद किए जा चुके मामलों में CBI जांच का आदेश देने की आवश्यकता है। यह मामला आंध्र प्रदेश की राजनीति में न्यायिक निगरानी और सत्ता परिवर्तन के बाद जांच एजेंसियों की स्वायत्तता पर बड़े सवाल खड़े करता है।
संपादकीय दृष्टिकोण
तो यह संस्थागत स्वायत्तता पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। उच्च न्यायालय की भूमिका यहाँ निर्णायक है — क्योंकि जब शिकायतकर्ता खुद सरकारी अधिकारी हों और सत्ता में आए नए शासन के सामने चुप हो जाएं, तो न्यायिक निगरानी ही एकमात्र निष्पक्ष विकल्प बचती है। 10 नवंबर की सुनवाई बताएगी कि अदालत इस संवेदनशील मामले में हस्तक्षेप करने का साहस दिखाती है या प्रक्रियागत कारणों से पीछे हटती है।
RashtraPress
5 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
चंद्रबाबू नायडू के मामलों में CBI जांच की PIL क्या है?
यह जनहित याचिका याचिकाकर्ता कोट्टी बालगंगाधर तिलक ने 2024 में राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद दायर की थी। इसमें मांग की गई है कि CM चंद्रबाबू नायडू से जुड़े मामलों की जांच CID से लेकर CBI को सौंपी जाए, ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित हो सके।
आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में अगली सुनवाई कब होगी?
मुख्य न्यायाधीश लीजा गिल की पीठ ने इस PIL की अगली सुनवाई 10 नवंबर 2026 के लिए निर्धारित की है। इसी सुनवाई में अदालत CBI जांच का आदेश देने या PIL खारिज करने पर फैसला कर सकती है।
इस PIL में कौन-से मामले शामिल हैं?
PIL में SC/ST समुदायों की आवंटित भूमि हस्तांतरण, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क टेंडर में कथित अनियमितताएं, कौशल विकास केंद्रों की स्थापना, इनर रिंग रोड भूमि अधिग्रहण, आबकारी नीति फैसले और मुफ्त रेत नीति से जुड़े मामले शामिल हैं। इनमें से अधिकांश मामलों में SIT क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर चुकी है।
राज्य सरकार का इस PIL पर क्या रुख है?
राज्य सरकार और CID की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने PIL खारिज करने की मांग की है। उन्होंने तर्क दिया कि SIT ने विजयवाड़ा ACB अदालत में अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी है जिसमें पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले, और ACB अदालत ने मामले बंद करने का आदेश भी दे दिया है।
क्लोजर रिपोर्ट पर दबाव के आरोप क्या हैं?
स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार आवंटित भूमि मामले में एक शिकायतकर्ता ने विरोध याचिका दाखिल कर आरोप लगाया है कि CID-SIT अधिकारियों ने क्लोजर रिपोर्ट के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) देने का दबाव बनाया था। ये आरोप अभी न्यायालय में विचाराधीन हैं।
