२३ विपक्षी दलों ने CJI को पत्र लिखकर चुनावी प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की माँग की
सारांश
२३ विपक्षी दलों ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर चुनावी प्रक्रिया में सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप माँगा है। SIR प्रक्रिया से दलित, आदिवासी और प्रवासी मतदाताओं के नाम कटने का आरोप है। कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल ने इस पत्र को एक्स पर सार्वजनिक किया।
मुख्य बातें
२३ विपक्षी दलों और एक निर्दलीय सांसद ने 28 जून 2026 को CJI को संयुक्त पत्र लिखा।
कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने 3 जुलाई 2026 को यह पत्र एक्स पर सार्वजनिक किया।
पत्र में SIR प्रक्रिया के कारण बिहार और पश्चिम बंगाल में गरीब, दलित, आदिवासी और प्रवासी मतदाताओं के नाम सूची से हटने का आरोप।
विपक्ष ने EVM पर सार्वजनिक चर्चा और ज़रूरत पड़ने पर बैलेट पेपर पर विचार की माँग की।
मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र चुनावों में कथित अनियमितताओं पर भी चिंता जताई।
कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने 3 जुलाई 2026 को एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक महत्वपूर्ण पत्र सार्वजनिक किया, जो 28 जून 2026 को 23 विपक्षी दलों और एक निर्दलीय सांसद ने मिलकर भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को लिखा था। इस पत्र में देश की चुनावी प्रक्रिया, चुनाव आयोग की भूमिका और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वायत्तता पर गंभीर चिंताएँ उठाई गई हैं। वेणुगोपाल ने कहा कि पारदर्शिता के हित में इस पत्र को अब जनता के सामने रखा जा रहा है।
पत्र में क्या उठाए गए मुद्दे
पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी प्रमुख हैं। पत्र में विशेष सारांश पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया पर कड़ी आपत्ति दर्ज की गई है। आरोप लगाया गया है कि इस प्रक्रिया के कारण बिहार और पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए, जिसमें गरीब, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और प्रवासी मजदूर वर्ग सबसे अधिक प्रभावित हुए।
इसके अलावा, दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में कथित अनियमितताओं का भी उल्लेख किया गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान केंद्रीय बलों की तैनाती और अधिकारियों के तबादलों पर भी सवाल उठाए गए हैं।
विपक्ष की प्रमुख माँगें
संयुक्त पत्र में विपक्षी दलों ने सर्वोच्च न्यायालय से कई ठोस कदम उठाने का आग्रह किया है। इनमें शामिल हैं: आगामी राज्यों में SIR प्रक्रिया को तत्काल स्थगित करना; इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) पर व्यापक सार्वजनिक चर्चा आयोजित करना; और आवश्यकता पड़ने पर बैलेट पेपर प्रणाली पर पुनर्विचार करना। साथ ही, केंद्रीय जाँच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग को रोकने की भी अपील की गई है।
वेणुगोपाल का तर्क
वेणुगोपाल ने अपनी पोस्ट में कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में देश की चुनावी लोकतांत्रिक व्यवस्था अब तक के सबसे बड़े खतरे का सामना कर रही है। उनके अनुसार, लोकतंत्र को कार्यपालिका की ज्यादतियों से बचाना न्यायपालिका की संवैधानिक ज़िम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि चुनाव केवल स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए, बल्कि जनता को भी ऐसा महसूस होना चाहिए — और यदि ऐसा नहीं होता, तो करोड़ों मतदाताओं के साथ अन्याय जारी रहेगा।
आम जनता और लोकतंत्र पर असर
यह ऐसे समय में आया है जब कई राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियाँ चल रही हैं। गौरतलब है कि मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया पर विपक्ष पहले भी सवाल उठाता रहा है, लेकिन इस बार 23 दलों का एकजुट होकर सर्वोच्च न्यायालय से हस्तक्षेप माँगना इस विवाद को नई तीव्रता देता है। यदि सर्वोच्च न्यायालय इस पत्र पर संज्ञान लेता है, तो यह चुनावी सुधार की दिशा में एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन इस बार दलितों, आदिवासियों और प्रवासी मज़दूरों के नाम मतदाता सूची से हटने का आरोप इसे महज़ राजनीतिक शिकायत से आगे ले जाता है। असली सवाल यह है कि क्या सर्वोच्च न्यायालय इस पत्र पर स्वतः संज्ञान लेगा, या यह भी विपक्ष के उन दर्जनों बयानों में खो जाएगा जो सुर्खियाँ बनाते हैं पर नीति नहीं बदलते। EVM बनाम बैलेट पेपर की माँग को मुख्यधारा की कवरेज अक्सर 'हारे हुए की शिकायत' बताकर खारिज करती है — लेकिन जब 23 दल एक स्वर में यही कहें, तो इसे केवल राजनीतिक रणनीति कहना पर्याप्त नहीं होगा।
RashtraPress
3 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
२३ विपक्षी दलों ने CJI को पत्र क्यों लिखा?
विपक्षी दलों ने SIR प्रक्रिया के कारण मतदाता सूची से बड़ी संख्या में नाम हटने, EVM की विश्वसनीयता और चुनाव आयोग की कथित पक्षपातपूर्ण भूमिका पर चिंता जताते हुए सर्वोच्च न्यायालय से हस्तक्षेप की माँग की। उनका तर्क है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा न्यायपालिका की संवैधानिक ज़िम्मेदारी है।
SIR प्रक्रिया क्या है और इस पर आपत्ति क्यों है?
SIR यानी विशेष सारांश पुनरीक्षण वह प्रक्रिया है जिसके तहत मतदाता सूचियों की समीक्षा और अद्यतन किया जाता है। विपक्ष का आरोप है कि बिहार और पश्चिम बंगाल में इस प्रक्रिया के दौरान गरीब, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और प्रवासी मज़दूरों के नाम बड़ी संख्या में सूची से हटाए गए, जिससे उनका मताधिकार प्रभावित हुआ।
विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से क्या-क्या माँगें रखी हैं?
विपक्ष ने सर्वोच्च न्यायालय से आगामी राज्यों में SIR प्रक्रिया स्थगित करने, EVM पर व्यापक सार्वजनिक चर्चा आयोजित करने, आवश्यकता पड़ने पर बैलेट पेपर प्रणाली पर विचार करने और केंद्रीय जाँच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग को रोकने की अपील की है।
इस पत्र को सार्वजनिक किसने और कब किया?
कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने 3 जुलाई 2026 को एक्स पर यह पत्र सार्वजनिक किया। उन्होंने बताया कि यह पत्र मूलतः 28 जून 2026 को 23 विपक्षी दलों और एक निर्दलीय सांसद ने मिलकर CJI को भेजा था।
क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस पत्र पर कोई प्रतिक्रिया दी है?
अभी तक सर्वोच्च न्यायालय की ओर से इस पत्र पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया या संज्ञान लेने की सूचना सामने नहीं आई है। यह पत्र 28 जून को भेजा गया था और 3 जुलाई को सार्वजनिक किया गया, इसलिए न्यायालय की प्रतिक्रिया अभी प्रतीक्षित है।
