छात्र अधिकारों पर कांग्रेस का PM आवास के पास प्रदर्शन, खड़गे-राहुल ने संसद में चर्चा की मांग उठाई

नई दिल्ली में 21 जुलाई को सियासी तापमान उस वक्त और बढ़ गया जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सांसदों ने प्रधानमंत्री आवास के निकट प्रदर्शन कर छात्रों के साथ एकजुटता जताई। यह प्रदर्शन राजधानी में छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई और हालिया विरोध प्रदर्शनों की पृष्ठभूमि में हुआ। पार्टी ने इस मुद्दे को लोकतांत्रिक अधिकारों और युवाओं की आवाज से जोड़ते हुए सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए।

मुख्य घटनाक्रम

कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया, जिससे बड़ी संख्या में छात्र घायल हुए। पार्टी ने इस कार्रवाई को अलोकतांत्रिक करार देते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। प्रदर्शन में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और सांसदों की बड़ी संख्या में भागीदारी रही।

सांसद रंजीत रंजन ने दावा किया, "बड़ी संख्या में छात्र घायल हुए हैं और कई अस्पतालों में भर्ती हैं। कुछ छात्रों के हाथ-पैर तक टूट गए हैं। ऐसी स्थिति सरकार की नीतियों का परिणाम है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।"

विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया

कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा, "पार्टी छात्रों पर हुए कथित अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने और घायल छात्रों तथा उनके परिवारों के समर्थन में प्रदर्शन कर रही है। छात्रों की चिंताओं को गंभीरता से सुनना सरकार की जिम्मेदारी है।"

राज्यसभा सदस्य प्रवीण चक्रवर्ती ने इस पूरे घटनाक्रम को संसद में चर्चा का विषय बनाने की मांग की। उन्होंने कहा, "देश के युवाओं का भविष्य सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है और यदि बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर उतरकर अपनी चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं, तो संसद में इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। लोकतंत्र में संवाद ही समस्याओं का समाधान है।"

बीजू जनता दल (बीजद) के सांसदों ने भी चिंता जताई। सांसद सुलता देव ने कहा कि उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया है जिसमें प्रदर्शनकारियों को हटाने के दौरान महिलाओं और छात्राओं पर बल प्रयोग दिखता है। बीजद सांसद संतृप्त मिश्रा ने कहा कि यदि छात्र शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगें रख रहे हैं, तो सरकार को संवाद का रास्ता अपनाना चाहिए।

आम आदमी पार्टी (AAP) ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। AAP नेता गोपाल राय ने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों और युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। पार्टी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि सरकार को टकराव की बजाय बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए था और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए।

राज्य सरकारों का रुख

तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा, "नई पीढ़ी अपनी अपेक्षाओं और भविष्य को लेकर चिंतित है और अपनी बात सामने रखने का प्रयास कर रही है। युवाओं की भावनाओं और चिंताओं को समझना हर सरकार की जिम्मेदारी है।" यह ऐसे समय में आया है जब विभिन्न राजनीतिक दल छात्रों के अधिकारों, लोकतांत्रिक विरोध और शिक्षा से जुड़े सवालों पर अपनी-अपनी राय सामने रख रहे हैं।

संसद में चर्चा की मांग और आगे की राह

गौरतलब है कि विपक्ष लगातार संसद में इस मुद्दे पर बहस की मांग कर रहा है। आलोचकों का कहना है कि छात्रों की शिकायतों को राजनीतिक प्रतिक्रिया से अलग कर नीतिगत स्तर पर संबोधित किया जाना चाहिए। जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन और उसके बाद की कार्रवाई ने शिक्षा अधिकार और लोकतांत्रिक असहमति की सीमाओं पर राष्ट्रीय बहस को नई धार दे दी है।