दिल्ली हाईकोर्ट ने हबीब उर रहमान की जमानत नामंजूर की, पाकिस्तान को गोपनीय सैन्य दस्तावेज सौंपने का आरोप

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 के तहत आरोपी हबीब उर रहमान की जमानत याचिका खारिज कर दी है। रहमान पर गोपनीय सैन्य दस्तावेज अपने पास रखने और उन्हें पाकिस्तान उच्चायोग के एक कथित अधिकारी को सौंपने का गंभीर आरोप है। न्यायमूर्ति संजीव नरूला की एकल पीठ ने 25 सितंबर 2026 को दिए अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष की सामग्री प्रथम दृष्टया रहमान को दस्तावेज सौंपने की श्रृंखला से जोड़ती है।

मामले की पृष्ठभूमि

हबीब उर रहमान को 14 जुलाई 2021 को क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के संबंध में गिरफ्तार किया गया था। उन पर आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 की धारा 3 और 9 के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता (IPC) की आपराधिक विश्वासघात, साक्ष्य नष्ट करने, चोरी, घर में घुसपैठ, आपराधिक साजिश और सामान्य इरादे से जुड़ी धाराओं के तहत मामला दर्ज है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, रहमान के पास सैन्य प्रशिक्षण, सशस्त्र बल विशेष अभियान प्रभाग (AFSOD) के संचालन, खुफिया जानकारी के सारांश और गोपनीय या प्रतिबंधित चिह्नित अन्य सैन्य सामग्री से संबंधित दस्तावेजों की प्रतियाँ पाई गई थीं। सेना अधिकारियों ने बाद में इन दस्तावेजों को असली, गोपनीय और संवेदनशील बताया।

अभियोजन पक्ष के मुख्य आरोप

क्राइम ब्रांच ने दावा किया कि रहमान केवल दस्तावेजों का प्राप्तकर्ता नहीं था, बल्कि वह सह-आरोपी नायक क्लर्क परमजीत कुमार और कथित पाकिस्तान उच्चायोग अधिकारी राणा मोहम्मद कासिम जिया के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा था। अभियोजन पक्ष ने जमानत याचिका के विरोध में निम्नलिखित साक्ष्यों का हवाला दिया:

गोपनीय सैन्य दस्तावेजों की बरामदगी, सेना अधिकारियों द्वारा उनकी प्रामाणिकता की पुष्टि, आरोप पत्र में उल्लिखित वित्तीय लेनदेन, मोबाइल फोन एवं कॉल डिटेल रिकॉर्ड, और रहमान के कर्मचारी मोहम्मद आरिफ का बयान — जिसने कथित तौर पर रहमान के निर्देश पर पाकिस्तान उच्चायोग में दस्तावेज पहुँचाए। इसके अतिरिक्त, कर्मचारी के नाम पर खरीदे गए सिम कार्ड के ग्राहक विवरण में रहमान का नंबर वैकल्पिक संपर्क के रूप में दर्ज था।

बचाव पक्ष के तर्क

रहमान के वकील ने लंबे समय तक हिरासत, मुकदमे की धीमी प्रगति और गंभीर स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर जमानत की माँग की। उन्होंने बताया कि रहमान तीन साल और चार महीने से अधिक समय से हिरासत में हैं, जाँच पूरी हो चुकी है और अधिकतर साक्ष्य दस्तावेजी हैं जो पहले से ही अभियोजन पक्ष या अदालत की हिरासत में हैं।

बचाव पक्ष ने यह भी उल्लेख किया कि रहमान अप्रैल 2024 से 6 फरवरी 2026 को आत्मसमर्पण तक अंतरिम जमानत पर रहे और उस अवधि में फरार होने, गवाहों से संपर्क करने या साक्ष्य से छेड़छाड़ का कोई आरोप नहीं लगा। अब तक केवल चार गवाहों से पूछताछ हुई है, जिससे मुकदमे के शीघ्र समाप्त होने की संभावना नहीं है।

न्यायालय की टिप्पणी और आदेश

न्यायालय ने न्यायमूर्ति संजीव नरूला के माध्यम से कहा, 'अपराध की गंभीरता एक महत्वपूर्ण विचारणीय बिंदु है, लेकिन यह न्यायालय को मामले का तथ्यों के आधार पर आकलन करने के कर्तव्य से मुक्त नहीं करती।' न्यायालय ने स्वीकार किया कि अंतरिम जमानत शर्तों का पालन और स्वतंत्रता के दुरुपयोग का कोई आरोप न होना रहमान के पक्ष में है, लेकिन यह माना कि ये तथ्य अभियोजन पक्ष की सामग्री के प्रथम दृष्टया आकलन से अधिक महत्वपूर्ण नहीं हैं।

स्वास्थ्य के आधार पर रिहाई की अर्जी पर न्यायालय ने पाया कि रहमान व्हीलचेयर पर निर्भर हैं, उन्हें आघातजन्य पक्षाघात, बाएँ ऊपरी अंग में लकवा और न्यूरोजेनिक मूत्राशय सहित अन्य बीमारियाँ हैं। वे सफदरजंग अस्पताल, डॉ. बीएसए अस्पताल और जीबी पंत अस्पताल में उपचार ले रहे हैं। तथापि न्यायालय ने कहा कि चिकित्सा रिपोर्ट में यह नहीं कहा गया कि निर्धारित उपचार हिरासत में नहीं दिया जा सकता।

जमानत नामंजूर करते हुए न्यायालय ने निचली अदालत को मामले को प्राथमिकता देने और अभियोजन पक्ष के साक्ष्य शीघ्रता से दर्ज करने का निर्देश दिया। जस्टिस नरूला ने जेल अधीक्षक को यह भी निर्देश दिया कि सभी जाँच, विशेषज्ञ परामर्श, फिजियोथेरेपी और अन्य निर्धारित उपचार बिना अनावश्यक देरी के उपलब्ध कराए जाएँ।

आगे क्या होगा

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उसकी टिप्पणियाँ केवल जमानत याचिका तक सीमित हैं और इन्हें अभियोजन पक्ष के मामले की योग्यता पर टिप्पणी नहीं माना जाएगा। अब मामले की सुनवाई निचली अदालत में शीघ्र आधार पर होगी और किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन नहीं दिया जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इस मामले का अंतिम फैसला ट्रायल कोर्ट में साक्ष्यों की पूर्ण जाँच के बाद ही आएगा।