धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर विपक्ष एकजुट: 'छात्र आंदोलन और लोकतंत्र की जीत'

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद 25 जुलाई को देशभर के विपक्षी दलों ने एक सुर में इसे छात्रों, युवाओं और लोकतंत्र की जीत करार दिया। विभिन्न राज्यों के नेताओं का कहना है कि यह इस्तीफा स्वेच्छा से नहीं, बल्कि देशव्यापी जनदबाव, छात्रों के आक्रोश और निरंतर जारी विरोध-प्रदर्शनों के कारण लेना पड़ा। साथ ही, विपक्ष ने परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार, पारदर्शिता और पेपर लीक के दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की माँग दोहराई।

विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रियाएँ

कोलकाता से तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद डोला सेन ने कहा कि संविधान स्पष्ट करता है कि अंतिम फैसला जनता का होता है। उनके अनुसार, देश की जनता की आवाज़ सुनी गई और उसी का परिणाम यह इस्तीफा है।

रायपुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने आरोप लगाया कि प्रधान ने नैतिकता के आधार पर नहीं, बल्कि मजबूरी में इस्तीफा दिया। उनका कहना था कि जंतर-मंतर से शुरू हुआ आंदोलन देश के हर राज्य और शहर तक फैल चुका था और भाजपा सरकार के खिलाफ ऐसा जनाक्रोश पहले कभी नहीं देखा गया।

लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उदयवीर सिंह ने कहा — 'देर आए, दुरुस्त आए।' उन्होंने इस इस्तीफे को लोकतंत्र, छात्रों, युवाओं और आंदोलन का समर्थन करने वाले सभी संगठनों की जीत बताया।

कांग्रेस नेताओं के तीखे सवाल

नई दिल्ली में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में चलाए गए छात्र आंदोलनों की मुख्य माँग शुरू से ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा थी। उन्होंने यह भी कहा कि यदि सरकार ने पहले यह निर्णय लिया होता, तो छात्रों पर लाठीचार्ज और पानी की बौछार जैसी घटनाओं से बचा जा सकता था।

भोपाल में कांग्रेस नेता मुकेश नायक ने दावा किया कि अपने 30-35 वर्षों के राजनीतिक जीवन में उन्होंने जनता का इतना व्यापक गुस्सा कभी नहीं देखा। उनके अनुसार, यदि प्रधान इस्तीफा नहीं देते तो यह देश का अब तक का सबसे बड़ा छात्र आंदोलन बन सकता था।

मुंबई में कांग्रेस विधायक अमीन पटेल ने कहा कि आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों के लिए यह इस्तीफा कुछ हद तक राहत देने वाला हो सकता है, लेकिन यह निर्णय बहुत पहले लिया जाना चाहिए था।

राज्यों से उठती माँगें

राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि आंदोलन को विदेशी फंडिंग और पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन जब वह प्रयास सफल नहीं हुए तो अंततः इस्तीफे का रास्ता अपनाना पड़ा।

हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पूरे देश के युवाओं का परीक्षाओं की निष्पक्षता पर भरोसा कमज़ोर हुआ है और अब परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता तथा व्यापक सुधार की आवश्यकता है।

महाराष्ट्र के ठाणे में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार गुट) के प्रवक्ता महेश तापसे ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए 21 बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जो बेहद शर्मनाक है।

बिहार में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के विधान परिषद सदस्य सुनील सिंह ने कहा कि यह मामला किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है और केवल अधिकारियों को हटाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। उन्होंने पूर्व में आयोजित परीक्षाओं की समीक्षा और पात्रता की जाँच कराने की माँग उठाई।

आम जनता और छात्रों पर असर

गौरतलब है कि नीट परीक्षा पेपर लीक विवाद ने देशभर में लाखों छात्रों के भविष्य को प्रभावित किया। मुंबई में कांग्रेस नेता भाई जगताप ने आरोप लगाया कि शिक्षा मंत्री के कार्यकाल में नीट परीक्षा के पेपर कई बार लीक हुए और समय रहते जवाबदेही तय नहीं की गई।

मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने कहा कि जब देश का भविष्य सड़कों पर उतरता है तो उसे रोका नहीं जा सकता। उनके अनुसार अब परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता, पारदर्शिता और ईमानदारी सुनिश्चित करना सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।

आगे क्या होगा

विपक्ष का एकमत कहना है कि केवल मंत्री बदलने से समस्या का समाधान नहीं होगा — परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक संस्थागत सुधार ज़रूरी हैं। पेपर लीक से जुड़े सभी मामलों की निष्पक्ष जाँच और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की माँग अब भी बरकरार है। सरकार की ओर से आगे क्या कदम उठाए जाएँगे, इस पर देशभर के छात्रों और युवाओं की निगाहें टिकी हुई हैं।