गोकुल विवाद: कोल्हापुर में हजारों किसानों का 'संघर्ष मोर्चा', महायुति सरकार के अध्यादेश वापसी की माँग

कोल्हापुर के दसरा चौक पर 9 नवंबर 2026 को हजारों किसान, डेयरी उत्पादक और विपक्षी नेता एकजुट हुए और महाराष्ट्र सरकार के उस विवादित अध्यादेश के खिलाफ विशाल 'संघर्ष मोर्चा' आयोजित किया, जो ₹500 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाली सहकारी संस्थाओं में सरकार द्वारा नामित निदेशकों को वोटिंग का अधिकार देता है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि यह अध्यादेश विशेष रूप से ₹3,000 करोड़ की 'गोकुल मिल्क यूनियन' (कोल्हापुर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ) पर नियंत्रण हथियाने के लिए लाया गया है।

क्या है पूरा विवाद

महायुति गठबंधन सरकार के इस अध्यादेश के तहत सरकार द्वारा नामित चार निदेशकों को वोटिंग अधिकार दिए गए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि गोकुल मिल्क यूनियन के हालिया चुनाव में महाविकास अघाड़ी समर्थित पैनल ने 25 में से 13 सीटें जीती हैं, जबकि महायुति समर्थित पैनल को 12 सीटें मिली हैं। उनका आरोप है कि नामित चार निदेशकों को वोटिंग अधिकार देकर बहुमत की गणित पलटने और चेयरमैन पद पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है।

गौरतलब है कि स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के संस्थापक और पूर्व सांसद राजू शेट्टी ने इस पर कहा, 'नामित निदेशकों को कभी भी वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया है। भारत में कहीं भी — महाराष्ट्र तो दूर की बात है — नामित निदेशकों को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया है। गुजरात में ऐसा करने की कोशिश की गई थी, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया।'

नेताओं की तीखी प्रतिक्रिया

इस प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस विधायक सतेज पाटिल और पूर्व सांसद राजू शेट्टी कर रहे हैं। सतेज पाटिल ने रैली में कहा, 'यह संघर्ष मार्च अब सिर्फ कोल्हापुर का नहीं रह गया है, यह पूरे महाराष्ट्र में फैल चुका है। चार निदेशकों के बारे में जो फैसला लिया गया, वह चंद्रकांत पाटिल और हसन मुश्रीफ की वजह से हुआ, यह उनका पाप है।' उन्होंने यह भी दावा किया कि वे 5.5 लाख किसानों के लिए लड़ रहे हैं।

एनसीपी (एसपी) विधायक जयंत पाटिल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर सीधा निशाना साधते हुए कहा, 'देवेंद्र फडणवीस, जिस कैबिनेट के आप मुखिया हैं, उसने यह अध्यादेश जारी किया है। अगर देवेंद्र फडणवीस ने लोकतंत्र का सम्मान किया होता, तो वे ऐसा नहीं करते।' उन्होंने इस अध्यादेश को 'टेस्ट-ट्यूब बेबी' बताते हुए इसे तुरंत वापस लेने की माँग की।

कांग्रेस विधायक विश्वजीत कदम ने सवाल उठाया कि 'गोकुल महाराष्ट्र का मुद्दा है; फिर देवेंद्र फडणवीस दिल्ली से वकील क्यों ले आए?' वहीं सांगली सांसद विशाल पाटिल ने दावा किया, 'अगर वे ऐसे ही फैसले लेते रहे, तो मुझे नहीं लगता कि वे 2029 तक टिक पाएंगे।'

प्रदर्शन का माहौल और सुरक्षा व्यवस्था

दीपावली के त्योहार के बीच आयोजित इस विशाल रैली में प्रदर्शनकारी पारंपरिक कोल्हापुरी चप्पलें पहनकर, काले झंडे लिए और रचनात्मक बैनर-पोस्टर दिखाते हुए नारे लगा रहे थे — 'गोकुल पर हमारा हक है, यह किसी के बाप की जागीर नहीं है।' आसपास के गाँवों से लोग बसों, ट्रैक्टरों और निजी वाहनों से पहुँचे।

एक बैनर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का संदर्भ देते हुए लिखा था, 'अटल जी कहाँ हैं, जिन्होंने सिर्फ एक सांसद का वोट कम पड़ने पर प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था? और आज वे लोग कहाँ हैं, जो सिर्फ एक डायरेक्टर की कमी होने पर चार डायरेक्टर नियुक्त कर रहे हैं?' कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए दसरा चौक के आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया और रणनीतिक रूप से बैरिकेड लगाए गए।

सहकारी स्वायत्तता का व्यापक सवाल

आयोजकों ने जोर देकर कहा कि 'गोकुल' सिर्फ एक डेयरी यूनियन नहीं, बल्कि कोल्हापुर के किसान समुदाय के आत्मसम्मान और आजीविका का प्रतीक है। एक प्रमुख आयोजक ने कहा, 'यह लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला है।' राजनीतिक विश्लेषक इस टकराव को केवल एक स्थानीय विवाद के रूप में नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के सहकारी आंदोलन के भविष्य और उसकी स्वायत्तता के लिए एक अहम परीक्षा के रूप में देख रहे हैं।

आगे क्या होगा

प्रदर्शनकारियों की एकमात्र माँग है — राज्य सरकार का अध्यादेश तुरंत वापस लिया जाए और गोकुल की संगठनात्मक स्वायत्तता बरकरार रखी जाए। भारतीय जनता पार्टी (BJP) सांसद धनंजय महाडिक ने दीपावली के दौरान प्रदर्शन में भीड़ पर सवाल उठाए थे, जिस पर शिवसेना (यूबीटी) के जिला प्रमुख विराज पाटिल ने पलटवार किया। विपक्ष के बढ़ते दबाव के बीच सबकी नजरें मुख्यमंत्री फडणवीस की अगली प्रतिक्रिया पर टिकी हैं।