20 नवंबर 2026
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तेलंगाना: ईडी ने पूर्व बीआरएस विधायक अजमीरा रेखा नाइक के ठिकानों पर छापे मारे, ₹40.96 करोड़ के धान हेराफेरी मामले में जाँच

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तेलंगाना: ईडी ने पूर्व बीआरएस विधायक अजमीरा रेखा नाइक के ठिकानों पर छापे मारे, ₹40.96 करोड़ के धान हेराफेरी मामले में जाँच

सारांश

तेलंगाना में ईडी की बड़ी कार्रवाई — पूर्व बीआरएस विधायक अजमीरा रेखा नाइक की राइस मिल पर छापे। तीन रबी सीज़न में 9,639 टन से अधिक सरकारी धान की कथित हेराफेरी, एमएसपी पर मूल्य ₹40.96 करोड़। बीआरएस से कांग्रेस में आई नेता अब केंद्रीय जाँच एजेंसी के निशाने पर।

मुख्य बातें

ईडी ने 20 नवंबर 2026 को तेलंगाना के निर्मल जिले में पूर्व बीआरएस विधायक अजमीरा रेखा नाइक के दो ठिकानों पर तलाशी ली।
जाँच का केंद्र 'एआरएस इंडस्ट्रीज' को आवंटित सरकारी धान का कथित डायवर्जन — तीन रबी सीज़न में कुल 9,639.962 टन की कमी।
न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के अनुसार इस कमी की कीमत ₹40.96 करोड़ आँकी गई है।
पुलिस ने बीएनएस धारा 316(2), 316(5), 318(4) और आवश्यक वस्तु अधिनियम धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया है।
रेखा नाइक 2014 और 2018 में बीआरएस से खानापुर विधायक रहीं; 2023 में टिकट कटने के बाद कांग्रेस में शामिल हुईं।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को तेलंगाना के निर्मल जिले में पूर्व भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) विधायक अजमीरा रेखा नाइक के दो ठिकानों पर एक साथ तलाशी ली। यह कार्रवाई कस्टम मिल्ड राइस (सीएमआर) समझौतों के अंतर्गत सरकारी धान के कथित डायवर्जन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जाँच के तहत की गई। अधिकारियों के अनुसार, कथित हेराफेरी की एमएसपी-आधारित मूल्य ₹40.96 करोड़ आँकी गई है।

छापेमारी का विवरण और जाँच का दायरा

ईडी के अधिकारियों ने रेखा नाइक के आवास सहित दो स्थानों पर एक साथ तलाशी ली। केंद्रीय एजेंसी यह जाँच कर रही है कि सीएमआर समझौतों के तहत खानापुर मंडल के सत्तेनपल्ली में स्थित उनकी 'एआरएस इंडस्ट्रीज' को आवंटित सरकारी धान को कथित तौर पर अन्यत्र भेजा गया।

सिविल सप्लाई विभाग के अधिकारियों द्वारा दर्ज की गई शिकायत के अनुसार, तीन रबी सीज़न — 2022-23, 2023-24 और 2024-25 — के दौरान मिल को आवंटित कुल सरकारी धान में 9,639.962 टन की भारी कमी पाई गई।

सीज़नवार धान की कमी का ब्योरा

रबी सीज़न 2022-23 में 'एआरएस इंडस्ट्रीज' को 6,821.640 टन धान आवंटित किया गया था, जिसके एवज में 4,638.715 टन सीएमआर सरकार को वापस करना था। किंतु मिल ने केवल 831.071 टन ही जमा कराई — और 5,482.96 टन धान का कोई हिसाब नहीं मिल सका।

रबी 2023-24 में मिल को 7,430.840 टन धान मिला और 5,052.971 टन सीएमआर की आपूर्ति अपेक्षित थी। इसमें से केवल 3,205.269 टन ही दिया गया, और 2,717.209 टन का हिसाब अभी लंबित है। रबी 2024-25 में मिल को 2,413.640 टन धान मिला था, जिसके बदले 1,641.275 टन सीएमआर देनी थी, परंतु केवल 343.200 टन की ही आपूर्ति हुई। अधिकारियों को मिल परिसर में मात्र 469.117 टन धान मिला, जबकि वहाँ कोई चावल उपलब्ध नहीं था।

आपराधिक मामला और धाराएँ

सिविल सप्लाई विभाग की शिकायत के आधार पर पुलिस ने जगित्याल और खानापुर में अगस्त में प्राथमिकी दर्ज की थी। मामला भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 316(2), 316(5) और 318(4) तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के तहत दर्ज है। ईडी की जाँच इसी पुलिस शिकायत के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग के कोण से की जा रही है।

रेखा नाइक की राजनीतिक पृष्ठभूमि

अजमीरा रेखा नाइक 2014 और 2018 में बीआरएस के टिकट पर खानापुर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुई थीं। 2023 के विधानसभा चुनावों में बीआरएस द्वारा टिकट न दिए जाने के बाद वे कांग्रेस में शामिल हो गईं।

उनके पति श्याम नाइक ने भी परिवहन विभाग में मोटर वाहन निरीक्षक पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की और 2023 में आसिफाबाद निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। गौरतलब है कि यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब तेलंगाना में सरकारी अनाज वितरण प्रणाली में अनियमितताओं की जाँच का दायरा बढ़ता जा रहा है।

आगे क्या होगा

तलाशी के दौरान जब्त दस्तावेज़ों और डिजिटल साक्ष्यों की जाँच के बाद ईडी की अगली कार्रवाई तय होगी। अभी तक किसी गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है। धान डायवर्जन के इस मामले में आगामी सुनवाई और जाँच प्रक्रिया पर सभी की नज़र रहेगी।

संपादकीय दृष्टिकोण

जहाँ सीएमआर समझौतों की निगरानी वर्षों तक ढीली रही। रेखा नाइक का बीआरएस से कांग्रेस में जाना और उसके बाद ईडी की यह कार्रवाई राजनीतिक संदर्भ में भी ध्यान खींचती है — हालाँकि शिकायत राज्य के सिविल सप्लाई विभाग ने की है। असली सवाल यह है कि तीन रबी सीज़न तक इतनी बड़ी कमी किसी नियामक जाँच की नज़र से कैसे बची रही — और क्या यह प्रणालीगत चूक अकेली इस मिल तक सीमित है या व्यापक है।
RashtraPress
20 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ईडी ने अजमीरा रेखा नाइक के ठिकानों पर छापे क्यों मारे?
ईडी ने कस्टम मिल्ड राइस (सीएमआर) समझौतों के तहत 'एआरएस इंडस्ट्रीज' को आवंटित सरकारी धान के कथित डायवर्जन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जाँच में यह कार्रवाई की। तीन रबी सीज़न में 9,639.962 टन धान की कमी पाई गई, जिसकी एमएसपी-आधारित कीमत ₹40.96 करोड़ है।
धान हेराफेरी मामले में कितनी कमी पाई गई?
सिविल सप्लाई विभाग की जाँच में रबी सीज़न 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के दौरान कुल 9,639.962 टन धान की कमी उजागर हुई। न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनुसार इस कमी का मूल्य ₹40.96 करोड़ आँका गया है।
अजमीरा रेखा नाइक कौन हैं और उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है?
रेखा नाइक 2014 और 2018 में बीआरएस (तत्कालीन टीआरएस) के टिकट पर खानापुर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुई थीं। 2023 के विधानसभा चुनावों में बीआरएस द्वारा टिकट न दिए जाने के बाद वे कांग्रेस में शामिल हो गईं।
इस मामले में कौन-सी आपराधिक धाराएँ लगाई गई हैं?
पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 316(2), 316(5) और 318(4) के साथ-साथ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया है। ईडी इसी पुलिस शिकायत के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जाँच कर रही है।
एआरएस इंडस्ट्रीज का सरकार के साथ कैसा समझौता था?
एआरएस इंडस्ट्रीज का राज्य सरकार के साथ कस्टम मिलिंग का समझौता था, जिसके तहत सरकार मिल को धान देती थी और मिल को उसे प्रोसेस कर तय मात्रा में चावल (सीएमआर) वापस लौटाना होता था। तीन रबी सीज़न के दौरान मिल ने अपेक्षित मात्रा में सीएमआर की आपूर्ति नहीं की और मिल परिसर में भी उतना धान या चावल नहीं मिला।
राष्ट्र प्रेस
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