ODOP योजना: 773 जिलों में 1,244 उत्पादों की पहचान, स्थानीय उद्योग और निर्यात को मिलेगा बढ़ावा
सारांश
केंद्र सरकार की ODOP योजना अब 773 जिलों और 1,244 उत्पादों तक फैल चुकी है — GeM स्टोरफ्रंट, यूनिटी मॉल और PMFME सब्सिडी के ज़रिए स्थानीय कारीगरों को वैश्विक बाज़ार से जोड़ने की कोशिश तेज़ हो रही है।
मुख्य बातें
ODOP योजना के तहत 773 जिलों में 1,244 उत्पादों की पहचान की गई है।
'डिस्ट्रिक्ट्स ऐज़ एक्सपोर्ट हब्स' पहल के तहत 734 जिलों में निर्यात-योग्य उत्पाद और सेवाएँ चिह्नित।
GeM पर विशेष ODOP स्टोरफ्रंट में 500+ श्रेणियों के तहत 1,300 से अधिक उत्पाद उपलब्ध।
पीएम एकता मॉल स्थापना के लिए राज्यों को ₹200 करोड़ तक की 50 वर्षीय ब्याज-मुक्त ऋण सुविधा।
PMFME योजना के तहत खाद्य इकाइयों को 35% कैपिटल सब्सिडी (अधिकतम ₹10 लाख ) और ब्रांडिंग पर 50% अनुदान ।
249 डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट एक्शन प्लान (DEAP) अब तक अपनाए जा चुके हैं।
केंद्र सरकार ने 24 जुलाई को राज्यसभा में जानकारी दी कि 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' (ODOP) योजना के अंतर्गत देशभर के 773 जिलों में कुल 1,244 उत्पादों की पहचान की जा चुकी है। इस पहल का मूल उद्देश्य प्रत्येक जिले के विशिष्ट और परंपरागत उत्पाद को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में स्थापित कर स्थानीय रोज़गार, उद्योग और निर्यात को सुदृढ़ करना है।
योजना का दायरा और क्रियान्वयन
वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने राज्यसभा में बताया कि जमीनी स्तर पर निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए 'डिस्ट्रिक्ट्स ऐज़ एक्सपोर्ट हब्स' पहल के तहत 734 जिलों में संभावित उत्पादों और सेवाओं को चिह्नित किया गया है। योजना के प्रभावी संचालन के लिए सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्टेट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी (SEPC) और डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी (DEPC) का गठन किया जा चुका है।
इसके अतिरिक्त, आपूर्ति शृंखला की बाधाओं को दूर करने और उत्पादन से निर्यात तक की पूरी मूल्य शृंखला को सुव्यवस्थित करने के लिए अब तक 249 डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट एक्शन प्लान (DEAP) संबंधित समितियों द्वारा अपनाए जा चुके हैं।
डिजिटल बाज़ार और ई-कॉमर्स विस्तार
ODOP उत्पादों को व्यापक बाज़ार उपलब्ध कराने के लिए गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पर एक विशेष ODOP स्टोरफ्रंट तैयार किया गया है, जहाँ 500 से अधिक उत्पाद श्रेणियों के अंतर्गत 1,300 से ज़्यादा उत्पाद खरीद के लिए उपलब्ध हैं। यह डिजिटल मंच कारीगरों और लघु उत्पादकों को सरकारी खरीदारों तक सीधी पहुँच देता है।
उल्लेखनीय है कि 10 से अधिक राज्यों ने ODOP उत्पादों की मार्केटिंग और बिक्री के लिए अपने स्वतंत्र ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी विकसित किए हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों और प्रचार कार्यक्रमों में इन उत्पादों की भागीदारी से कारीगरों को नए खरीदारों तक पहुँचने का अवसर मिल रहा है।
पीएम एकता मॉल और वित्तीय सहायता
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) की इस पहल के अंतर्गत स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इनवेस्टमेंट (SASCI) योजना के तहत राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों को पीएम एकता मॉल (यूनिटी मॉल) स्थापित करने के लिए 50 वर्ष की ब्याज-मुक्त ऋण के रूप में ₹200 करोड़ तक की वित्तीय सहायता दी जा रही है। इन मॉल्स में ODOP, GI टैग और स्थानीय हस्तशिल्प उत्पादों की बिक्री को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी।
PMFME योजना का ODOP से जुड़ाव
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण (PMFME) योजना भी खाद्य क्षेत्र में ODOP मॉडल को अपनाती है। इसके तहत पात्र परियोजनाओं को 35% क्रेडिट-लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी (अधिकतम ₹10 लाख), स्वयं सहायता समूहों को सीड कैपिटल, उद्यमिता विकास कार्यक्रम, साझा बुनियादी ढाँचे और इन्क्यूबेशन सेंटर की सुविधा प्रदान की जाती है।
इसके अलावा, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, गुणवत्ता मानकीकरण और खाद्य सुरक्षा अनुपालन के लिए 50% अनुदान भी उपलब्ध कराया जाता है। यह ऐसे समय में महत्वपूर्ण है जब सरकार स्थानीय खाद्य उद्यमों को संगठित क्षेत्र में लाने पर जोर दे रही है। आने वाले समय में इस योजना के विस्तार और नए जिलों को जोड़े जाने की संभावना बनी हुई है।
संपादकीय दृष्टिकोण
1,244 उत्पाद — लेकिन असली कसौटी पहचान से आगे बढ़कर बाज़ार में वास्तविक उपस्थिति की है। GeM पर 1,300 उत्पादों की उपलब्धता एक शुरुआत है, परंतु सरकारी खरीद के बाहर निजी और निर्यात बाज़ार में इन उत्पादों की पैठ अभी सीमित है। 249 DEAP का अपनाया जाना प्रक्रियागत प्रगति दर्शाता है, किंतु यह स्पष्ट नहीं है कि इनमें से कितने सक्रिय रूप से निर्यात राजस्व उत्पन्न कर रहे हैं। जब तक उत्पाद-स्तरीय निर्यात डेटा और रोज़गार सृजन के सत्यापन-योग्य आँकड़े सार्वजनिक नहीं होते, यह योजना संख्याओं की सफलता बनी रहेगी, ज़मीनी परिवर्तन की नहीं।
RashtraPress
24 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP) योजना क्या है?
ODOP योजना DPIIT की एक पहल है जिसके तहत प्रत्येक जिले के एक विशिष्ट उत्पाद की पहचान, ब्रांडिंग और प्रचार किया जाता है। इसका उद्देश्य स्थानीय उद्योग, कारीगरों और निर्यात को बढ़ावा देना है। अब तक देश के 773 जिलों में 1,244 उत्पाद चिह्नित किए जा चुके हैं।
ODOP उत्पाद कहाँ बेचे जा सकते हैं?
ODOP उत्पाद GeM (गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस) पर विशेष ODOP स्टोरफ्रंट के ज़रिए उपलब्ध हैं, जहाँ 1,300 से अधिक उत्पाद सूचीबद्ध हैं। इसके अलावा 10 से अधिक राज्यों के अपने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों में भी इन्हें प्रदर्शित किया जाता है।
पीएम एकता मॉल (यूनिटी मॉल) के लिए कितनी वित्तीय सहायता मिलती है?
SASCI योजना के तहत राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों को यूनिटी मॉल स्थापित करने के लिए 50 वर्ष की ब्याज-मुक्त ऋण के रूप में ₹200 करोड़ तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। इन मॉल्स में ODOP, GI टैग और हस्तशिल्प उत्पादों की बिक्री को प्राथमिकता दी जाएगी।
PMFME योजना ODOP से कैसे जुड़ी है?
PMFME (प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण) योजना खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में ODOP मॉडल अपनाती है। इसके तहत पात्र इकाइयों को 35% कैपिटल सब्सिडी (अधिकतम ₹10 लाख) और ब्रांडिंग व पैकेजिंग पर 50% अनुदान मिलता है।
डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट एक्शन प्लान (DEAP) क्या है और कितने अपनाए गए हैं?
DEAP जिला स्तर पर निर्यात को बढ़ावा देने की रणनीतिक योजना है जो उत्पादन से निर्यात तक की पूरी मूल्य शृंखला को सुव्यवस्थित करती है। अब तक 249 DEAP संबंधित जिला निर्यात प्रमोशन समितियों द्वारा अपनाए जा चुके हैं।
