12 नवंबर 2026
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संभल में वक्फ बोर्ड की अनुमति के बिना बनी मस्जिद बुलडोजर से ढहाई, 130 वर्ग मीटर जमीन पर था अवैध निर्माण

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संभल में वक्फ बोर्ड की अनुमति के बिना बनी मस्जिद बुलडोजर से ढहाई, 130 वर्ग मीटर जमीन पर था अवैध निर्माण

सारांश

उत्तर प्रदेश के संभल में प्रशासन ने वक्फ बोर्ड की अनुमति के बिना बन रही मस्जिद को बुलडोजर से गिरा दिया। करीब 130 वर्ग मीटर जमीन पर हो रहे इस अवैध निर्माण की शिकायत एक महीने पहले ग्रामीणों ने की थी। तहसीलदार ने साफ कहा — बिना वक्फ की मंजूरी के कोई ढाँचा नहीं बचेगा।

मुख्य बातें

संभल जिले के कुतुबपुर सकता इलाके में 12 नवंबर 2026 को प्रशासन ने अवैध मस्जिद ध्वस्त की।
कथित अवैध निर्माण 130 वर्ग मीटर वक्फ भूमि पर हो रहा था, वक्फ बोर्ड की कोई अनुमति नहीं ली गई थी।
तहसीलदार धीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मस्जिद संचालकों ने जरूरी निर्माण अनुमति-पत्र नहीं दिखाए।
करीब एक महीने पहले ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस-राजस्व की संयुक्त जाँच में निर्माण अवैध पाया गया।
एसडीएम संभल के निर्देश पर ध्वस्तीकरण हुआ; पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण रही।
प्रशासन ने कहा — केवल वक्फ बोर्ड से मंजूरी प्राप्त ढाँचे ही बने रहेंगे।

उत्तर प्रदेश के संभल जिले में प्रशासन ने 12 नवंबर 2026 (गुरुवार) को कुतुबपुर सकता इलाके में वक्फ की भूमि पर कथित तौर पर अवैध रूप से निर्मित एक मस्जिद को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। अधिकारियों के अनुसार, यह निर्माण वक्फ बोर्ड की किसी भी प्रकार की अनुमति के बिना लगभग 130 वर्ग मीटर भूमि पर किया जा रहा था। ध्वस्तीकरण की पूरी प्रक्रिया के दौरान मौके पर बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात रहे।

मुख्य घटनाक्रम

संभल के तहसीलदार धीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि संबंधित भूमि को वक्फ बोर्ड ने 'वक्फ संपत्ति' घोषित कर रखा है। उन्होंने कहा, 'वक्फ बोर्ड की अनुमति के बिना वक्फ संपत्ति पर कोई नया निर्माण नहीं किया जा सकता। यहाँ लोगों ने न केवल निर्माण कार्य किया, बल्कि नमाज़ पढ़ना भी शुरू कर दिया था, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया।'

प्रशासन ने तब ध्वस्तीकरण का आदेश दिया जब मस्जिद की देखरेख करने वाले लोग जरूरी निर्माण अनुमति-पत्र प्रस्तुत नहीं कर सके। संभल के जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय ने जाँच के दौरान वक्फ बोर्ड से पुष्टि की, जिसमें बोर्ड ने स्पष्ट किया कि इस भूमि पर किसी भी निर्माण के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई थी।

शिकायत और जाँच प्रक्रिया

असमौली के सीओ अमन सिंह के अनुसार, करीब एक महीने पहले स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस और राजस्व विभाग को सूचित किया था कि आवासीय भूमि पर अवैध रूप से एक मस्जिद का निर्माण हो रहा है। इस सूचना पर पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुँचकर जाँच की, जिसमें निर्माण अवैध पाया गया।

सीओ ने बताया, 'जाँच प्रक्रिया के दौरान संभल के एसडीएम ने भूमि पर हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का निर्देश दिया।' इसी निर्देश के तहत गुरुवार को कार्रवाई अंजाम दी गई।

सुरक्षा व्यवस्था और शांतिपूर्ण कार्रवाई

तहसीलदार धीरेंद्र कुमार सिंह ने स्पष्ट किया कि प्रशासन केवल उन्हीं ढाँचों को बने रहने देगा जिन्हें वक्फ बोर्ड की स्वीकृति प्राप्त है। उन्होंने कहा, 'बाकी सभी अवैध ढाँचों को गिरा दिया जाएगा।' पूरी कार्रवाई के दौरान पुलिस बल की पर्याप्त तैनाती की गई थी ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। सीओ अमन सिंह ने बताया कि ध्वस्तीकरण प्रक्रिया पूरी तरह शांतिपूर्ण रही।

आम जनता पर असर और व्यापक संदर्भ

यह घटना ऐसे समय में आई है जब उत्तर प्रदेश में अवैध धार्मिक निर्माणों और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को लेकर बहस तेज है। गौरतलब है कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर अनधिकृत निर्माण का यह मामला अकेला नहीं है — प्रदेश के कई जिलों में ऐसी शिकायतें दर्ज होती रही हैं। संभल प्रशासन की इस कार्रवाई को कानून-व्यवस्था के दृष्टिकोण से एक सतर्क कदम के रूप में देखा जा रहा है।

क्या होगा आगे

प्रशासन ने संकेत दिया है कि वक्फ बोर्ड संपत्तियों पर किसी भी अनधिकृत निर्माण की पहचान के लिए जाँच जारी रहेगी। स्थानीय प्रशासन ने आगे भी ऐसे मामलों में कार्रवाई जारी रखने की बात कही है। फिलहाल इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन आगे की विधिक कार्रवाई की संभावना से इनकार नहीं किया गया है।

संपादकीय दृष्टिकोण

जो इसे राजनीतिक रूप से जटिल बनाता है। मुख्यधारा की रिपोर्टिंग अक्सर यह सवाल नहीं पूछती कि वक्फ बोर्ड की अपनी निगरानी प्रणाली इतने समय तक इस निर्माण को रोकने में विफल क्यों रही। जब तक वक्फ संपत्तियों पर नज़रबंदी की व्यवस्था पारदर्शी और सक्रिय नहीं होगी, ऐसे विवाद सामने आते रहेंगे।
RashtraPress
12 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

संभल में कौन सी मस्जिद ध्वस्त की गई और क्यों?
संभल के कुतुबपुर सकता इलाके में वक्फ की भूमि पर बन रही एक मस्जिद को 12 नवंबर 2026 को प्रशासन ने गिराया, क्योंकि यह निर्माण वक्फ बोर्ड की अनुमति के बिना कथित तौर पर अवैध रूप से किया जा रहा था। संचालकों द्वारा जरूरी निर्माण अनुमति-पत्र न दिखा पाने पर एसडीएम के निर्देश पर बुलडोजर से इसे ध्वस्त किया गया।
वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर बिना अनुमति निर्माण क्यों अवैध है?
वक्फ कानून के तहत वक्फ बोर्ड द्वारा घोषित संपत्ति पर कोई भी निर्माण बोर्ड की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जा सकता। तहसीलदार धीरेंद्र कुमार सिंह ने स्पष्ट किया कि इस मामले में वक्फ बोर्ड ने पुष्टि की कि उसने किसी को कोई अनुमति नहीं दी थी।
इस मामले में शिकायत किसने और कब की थी?
असमौली के सीओ अमन सिंह के अनुसार, करीब एक महीने पहले स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस और राजस्व विभाग को सूचित किया था कि आवासीय भूमि पर अवैध मस्जिद निर्माण हो रहा है। इसके बाद संयुक्त जाँच टीम ने निर्माण को अवैध पाया और एसडीएम ने ध्वस्तीकरण का निर्देश दिया।
ध्वस्तीकरण के दौरान कानून-व्यवस्था की स्थिति कैसी रही?
प्रशासन ने शांतिपूर्ण कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए मौके पर बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात किए थे। सीओ अमन सिंह ने बताया कि पूरी प्रक्रिया बिना किसी अप्रिय घटना के संपन्न हुई।
संभल प्रशासन आगे ऐसे मामलों में क्या करेगा?
तहसीलदार ने स्पष्ट किया कि केवल वक्फ बोर्ड की मंजूरी प्राप्त ढाँचे ही बने रहेंगे और बाकी सभी अवैध निर्माणों को गिराया जाएगा। प्रशासन ने वक्फ संपत्तियों पर अनधिकृत निर्माण की पहचान के लिए जाँच जारी रखने का संकेत दिया है।
राष्ट्र प्रेस
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