कर्नाटक सूखा संकट: जेडीएस का हमला — 'सीएम शिवकुमार के निर्देश नहीं मान रहे अधिकारी'
सारांश
कांग्रेस के अपने वरिष्ठ विधायक एच.के. पाटिल ने मुख्यमंत्री शिवकुमार को पत्र लिखकर अधिकारियों की मनमानी उजागर की — और जेडीएस ने इसे हथियार बना लिया। 73 में से 27 तालुके सूखाग्रस्त घोषित नहीं, पाटिल ने इस्तीफे की चेतावनी दी है।
मुख्य बातें
जेडीएस ने 21 सितंबर 2026 को कांग्रेस विधायक एच.के.
पाटिल के पत्र का हवाला देते हुए कर्नाटक सरकार पर सूखा-प्रबंधन में निष्क्रियता का आरोप लगाया।
पाटिल ने चेतावनी दी कि गडग के तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित न होने पर वे विधायक पद से इस्तीफा देंगे।
कित्तूर कर्नाटक के 73 तालुकों में से 27 अभी तक सूखाग्रस्त घोषित नहीं; कई क्षेत्रों में वर्षा की कमी 40–60% तक।
पाटिल ने आरोप लगाया कि अधिकारी मुख्यमंत्री डी.के.
शिवकुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक के फैसलों के विपरीत निर्णय ले रहे हैं।
जेडीएस ने सरकार पर बेंगलुरु-केंद्रित प्रशासन और उत्तर कर्नाटक के किसानों की उपेक्षा का आरोप लगाया।
जनता दल सेक्युलर (जेडीएस) ने सोमवार, 21 सितंबर 2026 को कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि गडग से वरिष्ठ कांग्रेस विधायक एच.के. पाटिल का हालिया पत्र राज्य में सूखे की स्थिति को लेकर सरकारी निष्क्रियता का प्रमाण है। पार्टी ने सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के निर्देशों की खुलेआम अनदेखी करने वाले अधिकारियों के रहते प्रदेश में जवाबदेह प्रशासन कैसे संभव है।
मुख्य आरोप और पाटिल का पत्र
एच.के. पाटिल ने मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार को लिखे पत्र में आरोप लगाया कि सांख्यिकी विभाग के अधिकारी फसल बीमा से जुड़े मामलों में उनके निर्देशों का पालन नहीं कर रहे। उन्होंने लिखा, 'सच का सम्मान नहीं किया जा रहा है। अधिकारी अपनी सुविधा के अनुसार तथ्यों को तोड़-मरोड़ रहे हैं और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गए फैसलों के विपरीत निर्णय किए जा रहे हैं।'
पाटिल ने आगे चेतावनी दी कि यदि उनके निर्वाचन क्षेत्र गडग के तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया गया, तो वे विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि 'किसान-विरोधी यह रवैया सरकार की छवि को नुकसान पहुंचा रहा है।'
सूखे का आकलन और प्रभावित क्षेत्र
जेडीएस के अनुसार, कर्नाटक के कई तालुकों में 40 से 60 प्रतिशत तक वर्षा की कमी दर्ज की गई है, फिर भी उन्हें अभी तक आधिकारिक रूप से सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया गया है। पाटिल ने भी अपने पत्र में बताया कि कित्तूर कर्नाटक क्षेत्र के 73 तालुकों में से 27 को सूखाग्रस्त घोषित करना अभी बाकी है।
जेडीएस ने व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हुए कहा, 'पर्याप्त बारिश नहीं हुई है और वर्षा की कमी 40 से 60 प्रतिशत के बीच है, फिर भी अधिकारी मानो यह सपना देख रहे हैं कि 27 तालुकों के किसान समृद्ध हैं।' पार्टी ने सरकार से इन तालुकों को तत्काल सूखाग्रस्त घोषित करने की माँग की है।
बेंगलुरु-केंद्रित प्रशासन पर सवाल
जेडीएस ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार बेंगलुरु-केंद्रित प्रशासन चला रही है और उत्तर कर्नाटक के किसानों का भविष्य वातानुकूलित कमरों में बैठे नौकरशाह तय कर रहे हैं। पार्टी ने पूछा, 'क्या यह आईटी-बीटी राज्य है या फिर पाषाण युग का प्रशासन?' — यह इशारा इस तथ्य की ओर था कि सरकारी पत्राचार को अपने गंतव्य तक पहुँचने में कई दिन लग रहे हैं।
राजनीतिक संदर्भ और विपक्ष की रणनीति
गौरतलब है कि यह विवाद ऐसे समय में उभरा है जब कांग्रेस के भीतर ही असंतोष के स्वर उठने लगे हैं। जेडीएस ने इसे भुनाते हुए कहा कि जब सत्तारूढ़ दल के वरिष्ठ विधायक स्वयं यह मानते हैं कि अधिकारी सरकार की छवि खराब कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि कांग्रेस सरकार प्रशासन पर पकड़ खो चुकी है।
यह ऐसे समय में आया है जब कर्नाटक में किसान संकट एक राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है और राज्य में विधानसभा की अगली परीक्षा से पहले विपक्षी दल ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पैठ मज़बूत करने की कोशिश में हैं।
आगे क्या होगा
पाटिल ने सरकार से सूखा घोषित करने के दिशा-निर्देशों पर पुनर्विचार करने की अपील की है। जेडीएस ने माँग की है कि पाटिल द्वारा उठाए गए मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए सूखा-प्रभावित क्षेत्रों के किसानों की समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाए। अब सबकी नज़रें मुख्यमंत्री शिवकुमार की प्रतिक्रिया और सरकार की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं।
संपादकीय दृष्टिकोण
बल्कि यह है कि जब सरकार के भीतर के नेता ही खुलेआम प्रशासनिक विफलता स्वीकार कर रहे हों, तो सत्तारूढ़ दल की राजनीतिक एकजुटता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। सूखा-प्रभावित क्षेत्रों का वर्गीकरण देर से करना किसानों को फसल बीमा और राहत योजनाओं से वंचित रखता है — यह प्रशासनिक लापरवाही नहीं, नीतिगत विफलता है। जेडीएस के लिए यह राजनीतिक अवसर है, लेकिन असली जवाबदेही की माँग उत्तर कर्नाटक के उन किसानों की है जिनकी फसलें पहले ही नष्ट हो चुकी हैं।
RashtraPress
21 सितंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
एच.के. पाटिल ने कर्नाटक सरकार को किस बारे में पत्र लिखा?
कांग्रेस विधायक एच.के. पाटिल ने मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि अधिकारी मुख्यमंत्री के निर्देशों और बैठक में लिए गए फैसलों की अनदेखी कर रहे हैं। उन्होंने फसल बीमा मामलों में अधिकारियों द्वारा तथ्यों को तोड़-मरोड़ने और किसान-विरोधी रवैये की भी शिकायत की।
पाटिल ने इस्तीफे की चेतावनी क्यों दी?
पाटिल ने कहा कि यदि उनके निर्वाचन क्षेत्र गडग के तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया गया, तो वे विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे। कित्तूर कर्नाटक के 73 तालुकों में से 27 अभी भी आधिकारिक सूखाग्रस्त सूची से बाहर हैं।
जेडीएस ने इस मामले में क्या आरोप लगाए?
जेडीएस ने एक्स पर जारी बयान में कहा कि कांग्रेस सरकार बेंगलुरु-केंद्रित प्रशासन चला रही है और उत्तर कर्नाटक के किसानों की अनदेखी हो रही है। पार्टी ने सवाल उठाया कि राज्य में वास्तव में कौन शासन कर रहा है — मुख्यमंत्री शिवकुमार या वातानुकूलित दफ्तरों में बैठे अधिकारी।
कर्नाटक में सूखे की वर्तमान स्थिति क्या है?
जेडीएस और पाटिल के पत्र के अनुसार, कई तालुकों में 40 से 60 प्रतिशत तक वर्षा की कमी दर्ज की गई है। कित्तूर कर्नाटक क्षेत्र के 73 तालुकों में से 27 को अभी तक सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया गया है, जिससे किसान फसल बीमा और सरकारी राहत से वंचित हैं।
इस मुद्दे का किसानों पर क्या असर पड़ेगा?
सूखाग्रस्त घोषित न होने पर संबंधित तालुकों के किसान फसल बीमा दावों और सरकारी राहत योजनाओं का लाभ नहीं उठा सकते। पाटिल ने सरकार से सूखा घोषित करने के दिशा-निर्देशों पर पुनर्विचार करने की माँग की है ताकि पीड़ित किसानों तक मदद पहुँच सके।
