झारखंड में ₹1 लाख करोड़ के 14 एमओयू पर मरांडी का सवाल: निवेशक क्यों नहीं आ रहे?

झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने 10 जुलाई 2026 को राज्य सरकार द्वारा नई दिल्ली में आयोजित 'नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन 2026' में हुए 14 समझौता ज्ञापनों (एमओयू) और करीब ₹1 लाख करोड़ के प्रस्तावित निवेश के दावों पर तीखे सवाल उठाए। मरांडी ने कहा कि सरकार पहले भी ऐसे बड़े-बड़े दावे करती रही है, लेकिन धरातल पर कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया।

एमओयू और दावों पर विपक्ष की आपत्ति

मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार इससे पहले भी निवेश के नाम पर बड़ी घोषणाएँ कर चुकी है और विदेश यात्राएँ भी की गई हैं, लेकिन उन प्रयासों का कोई खास नतीजा राज्य को नहीं मिला। उन्होंने कहा, 'अब फिर बैठकें हो रही हैं, एमओयू पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि इन समझौतों का धरातल पर कितना असर दिखाई देगा।' गौरतलब है कि झारखंड में निवेश सम्मेलनों और एमओयू की लंबी परंपरा रही है, लेकिन वास्तविक औद्योगिक रूपांतरण के आँकड़े अपेक्षाओं से पीछे रहे हैं।

वित्त मंत्री की कथित अनुपस्थिति पर सवाल

मरांडी ने कार्यक्रम में राज्य के वित्त मंत्री की कथित अनुपस्थिति को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि जानकारी के अनुसार वित्त मंत्री दिल्ली में मौजूद थे, लेकिन कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। उनके अनुसार, वित्त विभाग किसी भी निवेश प्रक्रिया में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उनकी उपस्थिति निवेशकों के बीच सरकार की गंभीरता का सकारात्मक संदेश देती। मरांडी ने कहा कि 'उनकी अनुपस्थिति से ऐसा प्रतीत हुआ कि सरकार स्वयं इस निवेश अभियान को लेकर पूरी तरह गंभीर नहीं है।'

कानून-व्यवस्था: निवेश न आने की असली वजह

विपक्ष के नेता ने आरोप लगाया कि झारखंड में उद्योग न लगने की सबसे बड़ी वजह राज्य की बिगड़ती कानून-व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि राज्य में लगातार हत्या, चोरी, डकैती और अपहरण जैसी घटनाएँ हो रही हैं, जिससे निवेशकों का भरोसा कमज़ोर होता है। मरांडी के अनुसार, अपराधी विदेशों से फोन कर करोड़ों रुपए की रंगदारी माँग रहे हैं और सरकार मूकदर्शक बनी हुई है। उन्होंने कहा, 'निवेश वहीं आता है, जहाँ अमन-चैन और सुरक्षा का माहौल होता है।'

सुरक्षित माहौल के बिना निवेश संभव नहीं

मरांडी ने तर्क दिया कि उद्योग लगाने के लिए सबसे पहले सुरक्षित वातावरण ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि यदि राज्य में कानून-व्यवस्था मज़बूत होगी तो निवेशक स्वयं जमीन खरीदकर उद्योग स्थापित कर लेंगे। देश के जिन राज्यों में सुरक्षा और स्थिरता का माहौल है, वहाँ उद्योगपति बिना किसी विशेष प्रयास के निवेश करते हैं। आलोचकों का कहना है कि झारखंड की खनिज संपदा और भौगोलिक स्थिति के बावजूद औद्योगिक निवेश अपेक्षित गति से नहीं बढ़ पाया है।

प्रचार बनाम वास्तविकता

मरांडी ने तंज कसते हुए कहा कि निवेश की खबरें अखबारों की सुर्खियाँ ज़रूर बनती हैं और कुछ दिनों तक लोगों में उम्मीद जगाती हैं, लेकिन बाद में इन घोषणाओं का क्या हुआ, इसका कोई जवाब नहीं मिलता। उन्होंने कहा, 'सरकार का अधिक ध्यान प्रचार पर है, जबकि वास्तविक निवेश और औद्योगिक विकास पर अपेक्षित गंभीरता दिखाई नहीं देती।' यह ऐसे समय में आया है जब झारखंड सरकार राज्य को निवेश के लिए प्रमुख गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही है। अब देखना होगा कि नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन 2026 के एमओयू वास्तविक औद्योगिक परियोजनाओं में बदलते हैं या नहीं।