कर्नाटक सूखा राहत: पात्र किसानों को ₹5,000 दो किस्तों में, 1 दिसंबर तक बैंक खातों में होगा भुगतान
सारांश
मुख्य बातें
कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री एवं राजस्व मंत्री जी. परमेश्वर ने 20 नवंबर 2026 को स्पष्ट किया कि राज्य के पात्र किसानों को घोषित ₹5,000 की सूखा राहत राशि दो किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी और यह पूरी प्रक्रिया 1 दिसंबर 2026 तक पूरी कर ली जाएगी। बेंगलुरु स्थित विकास सौधा में उपायुक्तों, सहायक आयुक्तों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक के बाद परमेश्वर ने यह घोषणा की।
क्या है राहत योजना
परमेश्वर के अनुसार, 'ग्रीन लिस्ट' में दर्ज सभी पात्र किसानों को 1 दिसंबर तक राहत राशि की दोनों किस्तें प्राप्त हो जाएंगी। उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ अधिकारियों द्वारा निर्देशों की गलत व्याख्या के कारण भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिसे अब पूरी तरह दूर कर दिया गया है। यह ऐसे समय में आया है जब कर्नाटक के 57.93 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में फसल नुकसान दर्ज किया गया है और कुल आर्थिक क्षति ₹62,481.88 करोड़ आँकी गई है।
केंद्र से सहायता की माँग, अब तक जवाब नहीं
परमेश्वर ने बताया कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से सूखा राहत के लिए ₹22,400.58 करोड़ की माँग की है, परंतु अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। उन्होंने कहा, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का समय माँगा गया है, लेकिन वहाँ से भी कोई उत्तर नहीं आया। परमेश्वर ने इसे 'केंद्र सरकार के लिए अच्छी बात नहीं' बताते हुए कहा कि राज्य अपनी कोशिशें जारी रखेगा।
गौरतलब है कि केंद्र की निष्क्रियता के बावजूद राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से किसानों की मदद का निर्णय लिया। परमेश्वर ने कहा, 'हम सिर्फ इसलिए निष्क्रिय नहीं रह सकते कि केंद्र से सहायता नहीं मिली है।'
पानी और पशुधन संकट से निपटने की तैयारी
पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को ₹1 करोड़ पहले ही जारी किए हैं और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त ₹1 करोड़ और देने की तैयारी है। उपायुक्तों के पास राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) के तहत लगभग ₹379 करोड़ उपलब्ध हैं और उन्हें इन निधियों का तत्काल उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं।
अल नीनो की स्थिति बने रहने की आशंका को देखते हुए उपायुक्तों को मई 2027 तक पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए योजना बनाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही, मौजूदा बोरवेलों की सफाई और पुनः संचालन पर भी जोर दिया गया है।
चारे की किल्लत से निपटने के लिए सरकार पहले ही ₹26 करोड़ चारा किट पर खर्च कर चुकी है और अब चारे की खरीद तथा किट वितरण के लिए अतिरिक्त ₹33 करोड़ और दिए जा रहे हैं।
पेंशन लाभार्थियों का सत्यापन अभियान
राज्य में वृद्धावस्था, विधवा एवं दिव्यांगता पेंशन योजनाओं के तहत कुल 83,14,710 पंजीकृत लाभार्थी हैं। इनमें से 73,47,739 लाभार्थियों को फिलहाल पेंशन मिल रही है। सत्यापन प्रक्रिया में 6,59,778 मामले अयोग्य पाए गए और उन्हें रद्द किया गया, जबकि 3,07,193 मामलों का सत्यापन अभी भी लंबित है।
परमेश्वर ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि शेष सत्यापन नवंबर 2026 के अंत तक पूरा किया जाए और प्रत्येक पात्र लाभार्थी को 1 दिसंबर तक पेंशन सुनिश्चित की जाए।
आगे क्या होगा
आने वाली गर्मियों में तापमान वृद्धि और लू की संभावना को देखते हुए सभी जिला प्रशासनों को अग्रिम तैयारी के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार के सामने दोहरी चुनौती है — एक ओर केंद्रीय सहायता का इंतजार और दूसरी ओर राज्य के सीमित संसाधनों से लाखों प्रभावित किसानों और लाभार्थियों तक राहत पहुँचाना। 1 दिसंबर 2026 की समयसीमा इस पूरी कवायद की कसौटी होगी।