20 नवंबर 2026
LIVE
Get it on Google Play Download on the App Store

कर्नाटक सूखा राहत: पात्र किसानों को ₹5,000 दो किस्तों में, 1 दिसंबर तक बैंक खातों में होगा भुगतान

शेयर करें:
ऑडियो वॉइस लोड हो रही है…
कर्नाटक सूखा राहत: पात्र किसानों को ₹5,000 दो किस्तों में, 1 दिसंबर तक बैंक खातों में होगा भुगतान

सारांश

कर्नाटक सरकार ने केंद्र से ₹22,400 करोड़ की माँग का जवाब न मिलने के बाद राज्य के खजाने से पात्र किसानों को ₹5,000 दो किस्तों में देने का फैसला किया है। 57.93 लाख हेक्टेयर में फसल नष्ट, ₹62,481 करोड़ का अनुमानित नुकसान — और 1 दिसंबर की समयसीमा इस राहत की असली परीक्षा है।

मुख्य बातें

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री जी.
परमेश्वर ने 20 नवंबर 2026 को घोषणा की कि पात्र किसानों को ₹5,000 की सूखा राहत दो किस्तों में 1 दिसंबर तक मिलेगी।
राज्य में 57.93 लाख हेक्टेयर में फसल नुकसान, कुल आर्थिक क्षति ₹62,481.88 करोड़ आँकी गई।
राज्य सरकार ने केंद्र से ₹22,400.58 करोड़ की माँग की है, परंतु अब तक कोई जवाब नहीं मिला।
उपायुक्तों के पास SDRF के तहत ₹379 करोड़ उपलब्ध; चारा राहत के लिए अतिरिक्त ₹33 करोड़ जारी।
पेंशन योजनाओं के 3,07,193 लंबित मामलों का सत्यापन नवंबर अंत तक पूरा करने का निर्देश।
अल नीनो की संभावना को देखते हुए मई 2027 तक पेयजल उपलब्धता की योजना बनाने के निर्देश।

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री एवं राजस्व मंत्री जी. परमेश्वर ने 20 नवंबर 2026 को स्पष्ट किया कि राज्य के पात्र किसानों को घोषित ₹5,000 की सूखा राहत राशि दो किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी और यह पूरी प्रक्रिया 1 दिसंबर 2026 तक पूरी कर ली जाएगी। बेंगलुरु स्थित विकास सौधा में उपायुक्तों, सहायक आयुक्तों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक के बाद परमेश्वर ने यह घोषणा की।

क्या है राहत योजना

परमेश्वर के अनुसार, 'ग्रीन लिस्ट' में दर्ज सभी पात्र किसानों को 1 दिसंबर तक राहत राशि की दोनों किस्तें प्राप्त हो जाएंगी। उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ अधिकारियों द्वारा निर्देशों की गलत व्याख्या के कारण भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिसे अब पूरी तरह दूर कर दिया गया है। यह ऐसे समय में आया है जब कर्नाटक के 57.93 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में फसल नुकसान दर्ज किया गया है और कुल आर्थिक क्षति ₹62,481.88 करोड़ आँकी गई है।

केंद्र से सहायता की माँग, अब तक जवाब नहीं

परमेश्वर ने बताया कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से सूखा राहत के लिए ₹22,400.58 करोड़ की माँग की है, परंतु अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। उन्होंने कहा, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का समय माँगा गया है, लेकिन वहाँ से भी कोई उत्तर नहीं आया। परमेश्वर ने इसे 'केंद्र सरकार के लिए अच्छी बात नहीं' बताते हुए कहा कि राज्य अपनी कोशिशें जारी रखेगा।

गौरतलब है कि केंद्र की निष्क्रियता के बावजूद राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से किसानों की मदद का निर्णय लिया। परमेश्वर ने कहा, 'हम सिर्फ इसलिए निष्क्रिय नहीं रह सकते कि केंद्र से सहायता नहीं मिली है।'

पानी और पशुधन संकट से निपटने की तैयारी

पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को ₹1 करोड़ पहले ही जारी किए हैं और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त ₹1 करोड़ और देने की तैयारी है। उपायुक्तों के पास राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) के तहत लगभग ₹379 करोड़ उपलब्ध हैं और उन्हें इन निधियों का तत्काल उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं।

अल नीनो की स्थिति बने रहने की आशंका को देखते हुए उपायुक्तों को मई 2027 तक पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए योजना बनाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही, मौजूदा बोरवेलों की सफाई और पुनः संचालन पर भी जोर दिया गया है।

चारे की किल्लत से निपटने के लिए सरकार पहले ही ₹26 करोड़ चारा किट पर खर्च कर चुकी है और अब चारे की खरीद तथा किट वितरण के लिए अतिरिक्त ₹33 करोड़ और दिए जा रहे हैं।

पेंशन लाभार्थियों का सत्यापन अभियान

राज्य में वृद्धावस्था, विधवा एवं दिव्यांगता पेंशन योजनाओं के तहत कुल 83,14,710 पंजीकृत लाभार्थी हैं। इनमें से 73,47,739 लाभार्थियों को फिलहाल पेंशन मिल रही है। सत्यापन प्रक्रिया में 6,59,778 मामले अयोग्य पाए गए और उन्हें रद्द किया गया, जबकि 3,07,193 मामलों का सत्यापन अभी भी लंबित है।

परमेश्वर ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि शेष सत्यापन नवंबर 2026 के अंत तक पूरा किया जाए और प्रत्येक पात्र लाभार्थी को 1 दिसंबर तक पेंशन सुनिश्चित की जाए।

आगे क्या होगा

आने वाली गर्मियों में तापमान वृद्धि और लू की संभावना को देखते हुए सभी जिला प्रशासनों को अग्रिम तैयारी के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार के सामने दोहरी चुनौती है — एक ओर केंद्रीय सहायता का इंतजार और दूसरी ओर राज्य के सीमित संसाधनों से लाखों प्रभावित किसानों और लाभार्थियों तक राहत पहुँचाना। 1 दिसंबर 2026 की समयसीमा इस पूरी कवायद की कसौटी होगी।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन NDRF से धन पाने की प्रक्रिया महीनों खिंचती है। ₹22,400 करोड़ की माँग पर केंद्र की चुप्पी और मुलाकात का समय न मिलना केवल प्रशासनिक विलंब नहीं, बल्कि राजनीतिक संदेश भी है। असली सवाल यह है कि ₹5,000 प्रति किसान की यह राशि — जो 57.93 लाख हेक्टेयर के नुकसान के सामने बेहद सीमित है — क्या उन किसानों की वास्तविक जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त है, या यह केवल राजनीतिक दबाव से राहत पाने का उपाय है।
RashtraPress
20 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कर्नाटक में किसानों को सूखा राहत राशि कब तक मिलेगी?
उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर के अनुसार 'ग्रीन लिस्ट' में शामिल सभी पात्र किसानों को ₹5,000 की सूखा राहत राशि की दोनों किस्तें 1 दिसंबर 2026 तक उनके बैंक खातों में भेज दी जाएंगी।
कर्नाटक में इस बार सूखे से कितना नुकसान हुआ है?
राज्य में 57.93 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर फसलें नष्ट हुई हैं और कुल आर्थिक नुकसान ₹62,481.88 करोड़ आँका गया है। यह राज्य के हालिया इतिहास में सबसे बड़े कृषि संकटों में से एक बताया जा रहा है।
कर्नाटक सरकार ने केंद्र से कितनी राहत माँगी है?
राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से ₹22,400.58 करोड़ की सूखा राहत सहायता माँगी है। परमेश्वर ने बताया कि केंद्रीय कृषि मंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से मुलाकात का समय भी माँगा गया है, लेकिन अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है।
पेयजल संकट से निपटने के लिए राज्य सरकार क्या कर रही है?
प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को ₹1 करोड़ पहले ही जारी किए जा चुके हैं और आवश्यकता पड़ने पर ₹1 करोड़ अतिरिक्त देने की तैयारी है। SDRF के तहत उपायुक्तों के पास ₹379 करोड़ उपलब्ध हैं और अल नीनो को देखते हुए मई 2027 तक पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने की योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं।
कर्नाटक में पेंशन लाभार्थियों के सत्यापन की क्या स्थिति है?
राज्य में 83,14,710 पंजीकृत पेंशन लाभार्थियों में से 6,59,778 मामले सत्यापन में अयोग्य पाकर रद्द किए गए हैं और 3,07,193 मामलों का सत्यापन अभी लंबित है। परमेश्वर ने निर्देश दिया है कि नवंबर अंत तक सत्यापन पूरा हो और 1 दिसंबर तक सभी पात्र लाभार्थियों को पेंशन मिले।
राष्ट्र प्रेस
सिलसिला

जुड़े बिंदु

इस ख़बर के पीछे की कड़ियाँ — सबसे नई पहले।

8 बिंदु
  1. नवीनतम 2 सप्ताह पहले
  2. 2 सप्ताह पहले
  3. 1 महीना पहले
  4. 1 महीना पहले
  5. 1 महीना पहले
  6. 1 महीना पहले
  7. 2 महीने पहले
  8. 4 महीने पहले