16 नवंबर 2026
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कर्नाटक सूखा: बेलागवी में किसान मवेशी औने-पौने दाम पर बेचने को मजबूर, भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना

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कर्नाटक सूखा: बेलागवी में किसान मवेशी औने-पौने दाम पर बेचने को मजबूर, भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना

सारांश

कर्नाटक के बेलागवी में सूखे की मार झेल रहे किसान अपने मवेशियों को कौड़ियों के दाम पर बेचने को मजबूर हैं। भाजपा नेता आर. अशोक ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए तत्काल चारा बैंक और सूखा राहत की माँग की — साथ ही 'अन्नभाग्य' चावल की कालाबाज़ारी का बड़ा खुलासा भी किया।

मुख्य बातें

अशोक ने 16 नवंबर 2026 को कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर बेलागवी के सूखाग्रस्त किसानों की उपेक्षा का आरोप लगाया।
दक्षिण-पश्चिम और उत्तर-पूर्व दोनों मानसून विफल रहने से बेलागवी सहित कई जिलों में पानी व चारे का संकट गहरा।
किसान गाय, बैल और बकरियाँ पड़ोसी राज्यों के व्यापारियों को बेहद कम दामों पर बेचने पर विवश।
एक महीने में अधिकारियों ने ₹8.80 करोड़ मूल्य का 32,384 क्विंटल राशन चावल ज़ब्त किया, 266 गिरफ्तार, 220 वाहन ज़ब्त।
अशोक ने तत्काल चारा बैंक , मवेशी आश्रय स्थल, निःशुल्क चारा-पानी और पर्याप्त सूखा राहत की माँग की।
शिवकुमार की सरकार पर आरोप — कैबिनेट विस्तार में व्यस्त, किसान संकट से मुँह मोड़े।

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक ने सोमवार, 16 नवंबर 2026 को राज्य की कांग्रेस सरकार पर सूखाग्रस्त किसानों की घोर उपेक्षा का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बेलागवी जिले में पीने के पानी और पशु चारे की भीषण कमी के चलते किसान अपने मवेशियों को पड़ोसी राज्यों के व्यापारियों को कौड़ियों के दाम पर बेचने पर मजबूर हो रहे हैं। अशोक के अनुसार दक्षिण-पश्चिम और उत्तर-पूर्व दोनों मानसून की विफलता ने कर्नाटक के कई हिस्सों में संकट को और गहरा कर दिया है।

मुख्य घटनाक्रम

आर. अशोक ने बताया कि जिन किसान परिवारों ने गायों, बैलों और बकरियों को अपने बच्चों की तरह पाला था, वे अब उन्हें बेहद कम कीमतों पर बेचने के लिए विवश हैं, क्योंकि खेती के लिए पानी, मवेशियों के लिए पीने का पानी और चारे की उपलब्धता लगभग समाप्त हो गई है। उन्होंने कहा कि बेलागवी जैसे सीमावर्ती जिलों में स्थिति विशेष रूप से गंभीर है, जहाँ किसान अपनी आजीविका से हाथ धो रहे हैं।

अशोक ने माँग की कि राज्य सरकार सूखाग्रस्त क्षेत्रों में तत्काल 'चारा बैंक' स्थापित करे, मवेशियों के लिए आश्रय स्थल बनाए तथा निःशुल्क चारा एवं पीने के पानी की व्यवस्था करे। साथ ही किसान परिवारों को उनकी आजीविका बनाए रखने के लिए पर्याप्त सूखा राहत देने की भी माँग की। उन्होंने मौजूदा मुआवज़े को 'नाममात्र की आर्थिक मदद' करार देते हुए कहा कि इससे इतने बड़े संकट का समाधान संभव नहीं है।

सरकार पर आरोप

अशोक ने मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि वह सूखे से जूझते किसानों की समस्याएँ सुलझाने के बजाय कैबिनेट विस्तार और बोर्ड व निगमों में नियुक्तियों जैसे राजनीतिक-प्रशासनिक मामलों में उलझी हुई है। उन्होंने पूछा कि पशुधन बचाने के लिए सरकार के हस्तक्षेप से पहले और कितने किसानों को अपनी आजीविका गँवानी पड़ेगी।

यह ऐसे समय में आया है जब कर्नाटक के कृषि क्षेत्र पर दोहरी मार पड़ रही है — एक ओर मानसून की विफलता और दूसरी ओर पशुधन के रूप में जमा-पूँजी का छिनना। गौरतलब है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मवेशी किसान परिवारों की दीर्घकालिक बचत का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा होते हैं।

'अन्नभाग्य' योजना में कालाबाज़ारी के आरोप

अशोक ने एक अलग लेकिन गंभीर मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार 'अन्नभाग्य' योजना के तहत वितरित किए जाने वाले चावल को ब्लैक मार्केट में जाने से रोकने में नाकाम रही है। उन्होंने बताया कि अधिकारियों के अनुसार सिर्फ एक महीने में ₹8.80 करोड़ मूल्य का 32,384 क्विंटल राशन का चावल जब्त किया गया, 266 लोगों को गिरफ्तार किया गया और अवैध परिवहन में इस्तेमाल 220 वाहन ज़ब्त किए गए।

अशोक ने पूछा कि क्या सरकार की ज़िम्मेदारी सिर्फ केंद्र द्वारा दिए गए चावल का श्रेय लेने तक सीमित है, जबकि उसका वितरण सुनिश्चित करने में वह पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने यह भी प्रश्न किया कि इस अवैध नेटवर्क को कौन संचालित कर रहा है और क्या यह हेराफेरी प्रशासनिक लापरवाही से हो रही है अथवा इसमें अधिकारियों की मिलीभगत है।

माँगें और आगे का रास्ता

भाजपा नेता ने माँग की कि राशन की कालाबाज़ारी करने वाले नेटवर्क के मुख्य साजिशकर्ताओं की पहचान कर सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने उचित मूल्य की दुकानों से लेकर लाभार्थियों तक चावल पहुँचाने की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता की माँग की। अशोक ने कहा कि जब तक गरीबों के नाम पर रखा अनाज उन तक सही-सलामत न पहुँचे, तब तक 'अन्नभाग्य' जैसी योजनाओं का कोई औचित्य नहीं।

सूखा राहत और राशन वितरण — दोनों मोर्चों पर भाजपा के इन आरोपों के बाद अब राज्य सरकार पर जवाबदेही का दबाव बढ़ेगा। कर्नाटक विधानसभा में इन मुद्दों पर गरमागरम बहस की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

संपादकीय दृष्टिकोण

तो पहले रोका क्यों नहीं गया। सूखे में मवेशियों की बिक्री किसान की सबसे अंतिम विकल्प होती है — यह संकट की गहराई बताती है, न कि महज़ राजनीतिक आरोप। कांग्रेस सरकार को कैबिनेट फेरबदल की जगह चारा बैंक और पारदर्शी राहत वितरण को प्राथमिकता देनी होगी, वरना अगले चुनाव में ग्रामीण कर्नाटक का गुस्सा सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा।
RashtraPress
16 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कर्नाटक के किसान मवेशी कम दाम पर क्यों बेच रहे हैं?
दक्षिण-पश्चिम और उत्तर-पूर्व दोनों मानसून विफल रहने के कारण बेलागवी सहित कर्नाटक के कई जिलों में पीने के पानी और पशु चारे की भीषण कमी हो गई है। इससे मजबूर होकर किसान अपने मवेशियों को पड़ोसी राज्यों के व्यापारियों को बेहद कम कीमतों पर बेच रहे हैं।
भाजपा ने कर्नाटक सरकार से क्या माँगें की हैं?
भाजपा नेता आर. अशोक ने माँग की है कि सरकार सूखाग्रस्त इलाकों में तत्काल 'चारा बैंक' बनाए, मवेशियों के लिए आश्रय स्थल स्थापित करे, निःशुल्क चारा व पीने का पानी उपलब्ध कराए और किसान परिवारों को पर्याप्त सूखा राहत दे। उन्होंने मौजूदा मुआवज़े को अपर्याप्त बताया है।
'अन्नभाग्य' योजना के चावल की कालाबाज़ारी कितने बड़े पैमाने पर हुई?
अधिकारियों के अनुसार सिर्फ एक महीने में ₹8.80 करोड़ मूल्य का 32,384 क्विंटल राशन चावल ज़ब्त किया गया, 266 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 220 वाहन ज़ब्त किए गए। भाजपा ने इन आँकड़ों को कर्नाटक में राशन के संगठित अवैध नेटवर्क की भयावहता का प्रमाण बताया है।
कर्नाटक के किस जिले में सूखे की स्थिति सबसे गंभीर है?
भाजपा नेता आर. अशोक ने बेलागवी जिले को सबसे गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया है। यह सीमावर्ती जिला है जहाँ पानी और चारे की कमी के कारण किसान पड़ोसी राज्यों के व्यापारियों को मवेशी बेचने पर विवश हैं।
मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार की सरकार पर भाजपा के क्या आरोप हैं?
भाजपा का आरोप है कि मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार की सरकार सूखा प्रबंधन को प्राथमिकता देने के बजाय कैबिनेट विस्तार और बोर्ड-निगमों में नियुक्तियों जैसे राजनीतिक मामलों में उलझी है। साथ ही, 'अन्नभाग्य' योजना के चावल की कालाबाज़ारी रोकने में भी सरकार विफल रही है।
राष्ट्र प्रेस
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