केन-बेतवा परियोजना: आदिवासी परिवार चौथे दिन भी चिता आंदोलन पर, उमंग सिंघार ने मोहन यादव सरकार को घेरा
सारांश
केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना से विस्थापित आदिवासी परिवार भारी बारिश में चौथे दिन भी चिता आंदोलन पर डटे हैं। ₹12.50 लाख के पुनर्वास पैकेज को अपर्याप्त बताते हुए वे उचित मुआवजे की माँग कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मोहन यादव सरकार को सीधे घेरा है।
मुख्य बातें
केन-बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित आदिवासी परिवार भारी बारिश के बावजूद चौथे दिन भी चिता आंदोलन पर डटे हैं।
प्रभावित परिवारों ने ₹12.50 लाख के पुनर्वास पैकेज को अपर्याप्त बताया और उचित मुआवजे की माँग की।
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सोशल मीडिया पर भाजपा सरकार पर आदिवासियों को न्याय न देने का आरोप लगाया।
सिंघार ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से सवाल किया कि 'डबल इंजन सरकार' में आदिवासियों को न्याय कब मिलेगा।
कांग्रेस ने आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखने की घोषणा की।
मध्य प्रदेश में केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना से विस्थापित आदिवासी परिवार भारी बारिश के बीच चौथे दिन भी चिता आंदोलन करने पर मजबूर हैं। प्रभावित परिवारों का कहना है कि सरकार द्वारा दिया जा रहा ₹12.50 लाख का पुनर्वास पैकेज अपर्याप्त है और उचित मुआवजा अब तक नहीं मिला है। मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इस मुद्दे को उठाते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार पर आदिवासियों के साथ अन्याय का गंभीर आरोप लगाया है।
चिता आंदोलन: क्या है मामला
बुंदेलखंड क्षेत्र दशकों से गंभीर जल संकट से जूझ रहा है, जिसके चलते यहाँ के लोग रोज़गार की तलाश में पलायन को मजबूर होते हैं। इस संकट के स्थायी समाधान के रूप में केन-बेतवा लिंक परियोजना तैयार की गई, जिसके तहत भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है। परंतु जिन आदिवासी परिवारों की जल, जंगल और जमीन इस परियोजना में जा रही है, वे मुआवजे की राशि को न्यायसंगत नहीं मानते और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं।
उमंग सिंघार के आरोप
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सोशल मीडिया पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार ने आदिवासियों को न्याय नहीं, केवल संघर्ष दिया है। उन्होंने सवाल उठाया कि 'डबल इंजन सरकार' का आदिवासी सम्मान आखिर क्या है, जब प्रभावित परिवार भारी बारिश में भी आंदोलन करने पर विवश हैं। सिंघार ने माँग की कि मोहन यादव सरकार स्पष्ट करे कि आदिवासियों को न्याय कब मिलेगा।
सरकार और विकास का पक्ष
केन-बेतवा परियोजना को बुंदेलखंड की तस्वीर बदलने वाली परियोजना के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सरकार का दावा है कि इस परियोजना से क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएँ बढ़ेंगी और पानी का संकट दूर होगा। हालाँकि, आलोचकों का कहना है कि विकास के नाम पर विस्थापन और उसके बाद अधिकारों की अनदेखी एक गंभीर चिंता का विषय है।
कांग्रेस का रुख
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (कांग्रेस / INC) ने स्पष्ट किया है कि वह आदिवासी समाज के जल, जंगल, जमीन और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष जारी रखेगी। सिंघार ने आरोप लगाया कि विकास के नाम पर विस्थापन और फिर अधिकारों की अनदेखी भाजपा का स्थापित मॉडल बन चुका है।
आगे क्या होगा
प्रभावित परिवारों का आंदोलन जारी है और राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है। यह देखना होगा कि मोहन यादव सरकार मुआवजे की राशि पर पुनर्विचार करती है या नहीं। गौरतलब है कि बड़ी बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में विस्थापित समुदायों के पुनर्वास का मुद्दा देशभर में एक संवेदनशील विषय रहा है, और यह मामला उसी व्यापक बहस का हिस्सा है।
संपादकीय दृष्टिकोण
यही पैटर्न दोहराता रहा है। ₹12.50 लाख का पुनर्वास पैकेज तब और भी अपर्याप्त लगता है जब आदिवासी परिवार न केवल जमीन, बल्कि जल और जंगल पर अपनी आजीविका भी खो रहे हैं। असली सवाल यह है कि क्या परियोजना के लाभ-लागत विश्लेषण में विस्थापितों की सामाजिक कीमत को पारदर्शी रूप से शामिल किया गया है। जब तक पुनर्वास नीति केवल भूमि मुआवजे तक सीमित रहेगी और आजीविका पुनर्निर्माण की ठोस योजना नहीं होगी, तब तक ऐसे आंदोलन बुंदेलखंड की विकास कहानी पर सवालिया निशान लगाते रहेंगे।
RashtraPress
10 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना क्या है और इससे कौन प्रभावित हो रहा है?
केन-बेतवा लिंक परियोजना बुंदेलखंड के दीर्घकालिक जल संकट को हल करने के लिए बनाई गई है, जिसमें केन नदी के जल को बेतवा नदी से जोड़ा जाएगा। इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के कारण मध्य प्रदेश के आदिवासी परिवार विस्थापित हो रहे हैं और मुआवजे को लेकर आंदोलन कर रहे हैं।
चिता आंदोलन क्या होता है और प्रभावित परिवार यह क्यों कर रहे हैं?
चिता आंदोलन एक विरोध का प्रतीकात्मक तरीका है जिसमें प्रदर्शनकारी चिता जलाकर अपनी पीड़ा और मृत्युतुल्य संघर्ष को व्यक्त करते हैं। केन-बेतवा परियोजना से प्रभावित आदिवासी परिवार ₹12.50 लाख के पुनर्वास पैकेज को अपर्याप्त मानते हुए उचित मुआवजे की माँग पर यह आंदोलन कर रहे हैं।
उमंग सिंघार ने मोहन यादव सरकार पर क्या आरोप लगाए हैं?
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार ने आदिवासियों को न्याय नहीं, केवल संघर्ष दिया है। उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर विस्थापन और फिर अधिकारों की अनदेखी भाजपा का मॉडल बन चुका है, और 'डबल इंजन सरकार' से पूछा कि आदिवासियों को न्याय कब मिलेगा।
प्रभावित आदिवासी परिवारों की मुख्य माँगें क्या हैं?
प्रभावित परिवारों की मुख्य माँग है कि ₹12.50 लाख के पुनर्वास पैकेज को बढ़ाया जाए और उचित मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा वे जल, जंगल और जमीन पर अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की भी माँग कर रहे हैं।
बुंदेलखंड में केन-बेतवा परियोजना की ज़रूरत क्यों पड़ी?
बुंदेलखंड क्षेत्र लंबे समय से गंभीर जल संकट से जूझ रहा है, जिसके कारण यहाँ के लोग रोज़गार की तलाश में पलायन को मजबूर होते हैं। इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना बनाई गई, जिसका दावा है कि इससे क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएँ बढ़ेंगी और पानी का संकट दूर होगा।
