लखनऊ में 200 से अधिक वकीलों के चैंबर तोड़े, हाईकोर्ट आदेश के बाद नगर निगम की कार्रवाई पर सड़क पर उतरे वकील

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 25 अक्टूबर 2026 को सैकड़ों वकीलों ने सड़क पर धरना-प्रदर्शन किया, जब नगर निगम ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 200 से अधिक वकीलों के चैंबर ध्वस्त कर दिए। वकीलों का कहना है कि तोड़फोड़ से पहले उन्हें कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दी गई, जिससे करीब 2,000 वकीलों की रोज़ी-रोटी प्रभावित हो रही है।

मुख्य घटनाक्रम

रविवार को पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुँचे और चैंबरों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की। इसके तुरंत बाद बड़ी संख्या में वकील एकत्र हो गए और सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रशासन द्वारा प्रदर्शनकारियों को मौके से हटाने के प्रयास के बावजूद वकील डटे रहे।

गौरतलब है कि यह कार्रवाई उच्च न्यायालय के आदेश के तहत की जा रही है। वकीलों ने यह स्पष्ट किया कि वे न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी माँग है कि पहले उन्हें प्रैक्टिस जारी रखने के लिए उचित वैकल्पिक स्थान दिया जाए।

वकीलों की माँगें और आक्रोश

अधिवक्ता बलराम जाखड़ ने कहा, 'वे मनमानी कर रहे हैं। पहले हमें वैकल्पिक व्यवस्था दें और फिर चैंबरों को तोड़ें। कम से कम 2,000 वकील परेशान हैं। दिवाली इतना बड़ा त्योहार है, फिर भी हमें अंधेरे में रखा जा रहा है।'

उन्होंने आगे कहा, 'हमारे चैंबर हमारी आँखों के सामने छीने जा रहे हैं। पूरी तरह से मनमानी हो रही है और कोई भी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। हम वकील हैं — हम समाज का एक महत्वपूर्ण वर्ग हैं जो लोगों को न्याय दिलाना सुनिश्चित करते हैं।'

जाखड़ ने यह भी कहा, 'अगर वे हमारे चैंबरों को तोड़ देंगे, तो हमें सड़कों पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी — इसलिए हम पहले ही सड़कों पर आ गए हैं।' उन्होंने चेतावनी दी कि वकील इस कार्रवाई को रोकने के लिए 'जो भी करना पड़ेगा, करेंगे।'

प्रशासन का रुख

प्रशासन के अनुसार यह कार्रवाई इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के सीधे अनुपालन में की जा रही है। अधिकारियों ने प्रदर्शनकारी वकीलों को मौके से हटाने का प्रयास किया, हालाँकि इसे लेकर तनाव बना रहा। वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान तत्काल उपलब्ध नहीं हो सका।

व्यापक संदर्भ

यह ऐसे समय में आया है जब उत्तर प्रदेश में न्यायालय आदेशों पर आधारित ध्वंस कार्रवाइयों को लेकर विवाद बढ़ रहे हैं। इससे पहले सहारनपुर में कलेक्ट्रेट परिसर के भीतर स्थित एक अवैध संरचना को तोड़े जाने पर भी इसी तरह का विवाद उठा था, जब न्यायालय द्वारा एक पक्ष की अपील खारिज होने के बाद ध्वंस किया गया था।

वकीलों का यह प्रदर्शन दिवाली से ठीक पहले हुआ है, जिसने इसे और भावनात्मक रूप से संवेदनशील बना दिया है। आलोचकों का कहना है कि प्रशासन को वैकल्पिक व्यवस्था पहले सुनिश्चित करनी चाहिए थी।

आगे की स्थिति

वकीलों ने संकेत दिया है कि जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती, उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। यह देखना होगा कि प्रशासन और वकील संघ के बीच कोई मध्यम मार्ग निकलता है या मामला उच्च न्यायालय तक फिर पहुँचता है।