ओवैसी का बड़ा आरोप: महाराष्ट्र में यूसीसी नहीं, 'हिंदू सिविल कोड' लागू करने की तैयारी — फडणवीस पर निशाना
सारांश
ओवैसी का सीधा आरोप — महाराष्ट्र में 'यूसीसी' के नाम पर 'हिंदू सिविल कोड' लाया जा रहा है। प्रश्नावली में HUF पर कोई सवाल नहीं, समिति में कोई मुस्लिम नहीं। साथ ही उन्होंने सपा गठबंधन नकारा और मुस्लिम समुदाय की राजनीतिक स्वायत्तता का ऐलान किया।
मुख्य बातें
AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने 10 नवंबर 2026 को मुंबई में महाराष्ट्र के प्रस्तावित यूसीसी को 'हिंदू सिविल कोड' करार दिया।
ओवैसी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की प्रश्नावली में हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) पर एक भी सवाल नहीं, जबकि बहुविवाह और तलाक पर सवाल हैं।
यूसीसी समिति में एक भी मुस्लिम सदस्य नहीं होने पर उन्होंने कड़ा एतराज़ जताया।
ओवैसी ने समाजवादी पार्टी के साथ किसी भी गठबंधन की संभावना को सीधे खारिज किया।
अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे पर तंज कसते हुए उन्होंने सपा के मुस्लिम जनप्रतिनिधियों पर सवाल उठाए।
यूएपीए पर बोलते हुए ओवैसी ने कहा कि शरजील इमाम और उमर खालिद को जमानत न मिलना उनकी दशकों पुरानी चेतावनी की पुष्टि है।
ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने 10 नवंबर 2026 को मुंबई में मीडिया से बातचीत के दौरान महाराष्ट्र में प्रस्तावित समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को 'हिंदू सिविल कोड' करार देते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर सीधा हमला बोला। ओवैसी के अनुसार, राज्य सरकार की कमेटी की संरचना और प्रश्नावली का स्वरूप ही यह स्पष्ट कर देता है कि यह संहिता किसे निशाना बनाकर तैयार की जा रही है।
प्रश्नावली पर सवाल — 'लीडिंग क्वेश्चन' का आरोप
ओवैसी ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने यूसीसी लागू करने के लिए जो प्रश्नावली तैयार की है, उसमें बहुविवाह और बिना अदालत के तलाक जैसे विषयों पर सवाल तो हैं, लेकिन 'हिंदू अविभाजित परिवार (HUF)' पर एक भी प्रश्न शामिल नहीं किया गया। उन्होंने इसे 'लीडिंग सवाल' यानी किसी पूर्व निर्धारित उत्तर की ओर इशारा करने वाले प्रश्न बताया।
ओवैसी ने आगे कहा कि गुजरात, उत्तराखंड, असम और मध्य प्रदेश की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी असल में 'हिंदू मैरिज एक्ट' ही लागू किया जाएगा, न कि सच्चे अर्थों में समान नागरिक संहिता। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि राज्य सरकार द्वारा गठित यूसीसी समिति में एक भी मुस्लिम सदस्य नहीं है।
धार्मिक अधिकारों का सवाल
ओवैसी ने धर्म और व्यक्तिगत कानून के सवाल को केंद्र में रखते हुए कहा कि इस्लाम में विवाह और तलाक से जुड़ी व्यवस्थाएँ महिलाओं को स्वतंत्रता देती हैं, और यूसीसी उस स्वतंत्रता को सीमित करने का प्रयास है। उन्होंने आरोप लगाया, "पहले वक्फ कानून लाकर हमसे मस्जिद और ज़मीन छीनी, अब यूसीसी के ज़रिए मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश हो रही है।" उन्होंने यह भी कहा कि हिंदू धर्म में माता पिता अपनी संपत्ति किसी एक संतान को दे सकते हैं, जो इस्लाम में संभव नहीं — और इस विषमता पर यूसीसी चुप है।
अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे पर तीखा कटाक्ष
समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के हालिया अयोध्या दौरे पर ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा कि सपा के वे मुस्लिम सांसद और विधायक क्या करेंगे, जिनके परिजन बाबरी मस्जिद मामले में जेल गए थे। फिल्म 'शोले' का संदर्भ देते हुए उन्होंने कहा, "अब जवाब तो उन्हें ही देना है।" साथ ही ओवैसी ने समाजवादी पार्टी के साथ किसी भी गठबंधन की संभावना को स्पष्ट रूप से नकार दिया।
मुस्लिम समुदाय की राजनीतिक स्वायत्तता पर जोर
उत्तर प्रदेश के आगामी चुनावों के संदर्भ में ओवैसी ने कहा कि भारत में मुसलमान एकमात्र ऐसा समुदाय है जिसे छह दशकों से सिर्फ 'वोट डालो और चुप रहो' कहा जाता रहा है। उन्होंने कहा, "हम बैंड बाजा का हिस्सा नहीं, दूल्हा दूल्हन बनेंगे।" उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि हर समुदाय की तरह मुस्लिम समुदाय का भी अपना स्वतंत्र राजनीतिक नेतृत्व होना चाहिए।
सोनिया गांधी की किताब और यूएपीए पर टिप्पणी
सोनिया गांधी की पुस्तक 'Belonging: A Journey of Love' के विमोचन के संदर्भ में ओवैसी ने कहा कि वे उनका सम्मान करते हैं और 2004 से 2012 तक यूपीए में उनके साथ रहे। हालाँकि उन्होंने यूएपीए लागू होने पर यूपीए सरकार में रहते हुए भी इसके विरोध में मतदान किया था। उन्होंने कहा कि तब उन्होंने चेताया था कि इस कानून का दुरुपयोग मुसलमानों, आदिवासियों और बुद्धिजीवियों के विरुद्ध होगा — और आज शरजील इमाम तथा उमर खालिद को जमानत न मिलना उसी की मिसाल है।
ओवैसी की यह प्रेस वार्ता ऐसे समय में आई है जब महाराष्ट्र में यूसीसी को लेकर बहस तेज़ हो रही है और राज्य विधानसभा चुनावों की आहट है — जो इस मुद्दे को आने वाले महीनों में और अधिक राजनीतिक धार देने वाला है।
संपादकीय दृष्टिकोण
ये तथ्य उनके तर्क को वैधता देते हैं। गुजरात और उत्तराखंड के अनुभव बताते हैं कि 'यूसीसी' अक्सर चुनिंदा समुदायों की प्रथाओं को लक्षित करता है, न कि सभी की। असली परीक्षा यह है कि महाराष्ट्र सरकार HUF जैसी हिंदू विशिष्ट कर छूट संस्था को इस संहिता के दायरे में लाएगी या नहीं — यह एक सवाल है जिसे मुख्यधारा की कवरेज बार बार टाल देती है। ओवैसी की सपा विरोधी स्थिति भी ध्यान देने योग्य है: वे मुस्लिम मतदाताओं की 'स्वतंत्र राजनीतिक पहचान' का जो नैरेटिव बना रहे हैं, वह 2027 के उत्तर प्रदेश चुनावों से पहले विपक्षी समीकरणों को सीधे प्रभावित कर सकता है।
RashtraPress
10 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
ओवैसी ने महाराष्ट्र यूसीसी को 'हिंदू सिविल कोड' क्यों कहा?
ओवैसी का तर्क है कि महाराष्ट्र सरकार की प्रश्नावली में बहुविवाह और बिना अदालत तलाक जैसे मुस्लिम प्रथाओं से जुड़े सवाल हैं, लेकिन हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) पर कोई प्रश्न नहीं। साथ ही यूसीसी समिति में एक भी मुस्लिम सदस्य नहीं है, जिससे उनके अनुसार यह संहिता केवल मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए बनाई जा रही है।
महाराष्ट्र में यूसीसी के लिए क्या प्रक्रिया चल रही है?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने यूसीसी लागू करने के लिए एक कमेटी गठित की है और आम जनता से प्रश्नावली के ज़रिए राय माँगी है। ओवैसी के अनुसार इस कमेटी में कोई मुस्लिम प्रतिनिधि शामिल नहीं किया गया है।
ओवैसी ने अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे पर क्या कहा?
ओवैसी ने फिल्म 'शोले' का संदर्भ देते हुए सपा के मुस्लिम सांसदों और विधायकों पर सवाल उठाया कि जिनके परिजन बाबरी मस्जिद मामले में जेल गए थे, वे अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे को कैसे देखते हैं। उन्होंने इस विषय पर सपा को ही जवाब देने की ज़िम्मेदारी सौंपी।
क्या AIMIM और समाजवादी पार्टी में गठबंधन होगा?
नहीं। ओवैसी ने स्पष्ट रूप से सपा के साथ किसी गठबंधन की संभावना को नकार दिया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय को अब स्वतंत्र राजनीतिक नेतृत्व की ज़रूरत है और वे किसी पार्टी का 'बैंड बाजा' बनने को तैयार नहीं।
ओवैसी ने यूएपीए और सोनिया गांधी पर क्या कहा?
ओवैसी ने कहा कि वे सोनिया गांधी का सम्मान करते हैं, लेकिन यूपीए सरकार के दौरान यूएपीए लागू होने पर उन्होंने पार्टी लाइन के खिलाफ वोट दिया था। उन्होंने कहा कि शरजील इमाम और उमर खालिद को जमानत न मिलना उनकी उस चेतावनी की पुष्टि करता है कि यह कानून मुसलमानों और बुद्धिजीवियों के विरुद्ध इस्तेमाल होगा।
