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महाराष्ट्र में UCC लागू होने पर मुस्लिम संगठनों का कड़ा विरोध, करीना कपूर पेंडेंट विवाद पर भी प्रतिक्रिया

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महाराष्ट्र में UCC लागू होने पर मुस्लिम संगठनों का कड़ा विरोध, करीना कपूर पेंडेंट विवाद पर भी प्रतिक्रिया

सारांश

महाराष्ट्र में UCC लागू करने की घोषणा के बाद मुस्लिम संगठन मैदान में उतर आए हैं। रजा अकादमी ने इसे शरीयत और संविधान दोनों के खिलाफ बताया। साथ ही करीना कपूर के पेंडेंट पर जारी विवाद ने धार्मिक संवेदनशीलता की एक और परत जोड़ दी है।

मुख्य बातें

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में समान नागरिक संहिता (UCC) शीघ्र लागू करने का संकेत दिया है।
रजा अकादमी के अध्यक्ष मौलाना सईद नूरी ने यूसीसी को शरीयत-ए-मुतह्हरा के खिलाफ और मुस्लिम पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप बताया।
नूरी के अनुसार यूसीसी का असर मुसलमानों के अलावा पारसी, सिख, ईसाई और बौद्ध समुदायों पर भी पड़ेगा।
मौलाना सिराज अहमद खान ने संविधान प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता का हवाला देते हुए यूसीसी को सीधा धार्मिक हस्तक्षेप करार दिया।
अभिनेत्री करीना कपूर खान के पेंडेंट विवाद पर मौलाना नूरी ने कहा कि यह धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाला और निंदनीय कृत्य है।

महाराष्ट्र में समान नागरिक संहिता (UCC) को शीघ्र लागू करने की कवायद के बीच मुस्लिम संगठनों ने 12 नवंबर 2026 को तीखा विरोध दर्ज कराया है। रजा अकादमी के अध्यक्ष मौलाना सईद नूरी ने कहा कि प्रस्तावित यूसीसी शरीयत के विरुद्ध है और इसका असर केवल मुसलमानों तक सीमित नहीं रहेगा — पारसी, सिख, ईसाई तथा बौद्ध समुदाय भी इससे प्रभावित होंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की घोषणा के बाद यह विवाद अब नई ऊँचाई पर पहुँच गया है।

मुख्य आपत्तियाँ: क्या बोले मुस्लिम नेता

मौलाना सईद नूरी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, 'जो यूसीसी लागू किया जा रहा है, अभी तक जो जानकारी सामने आई है, उसके अनुसार वह शरीयत-ए-मुतह्हरा के खिलाफ है और मुस्लिम पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप है। इसका असर सिर्फ मुसलमानों पर ही नहीं, बल्कि पारसी, सिख, ईसाई, बौद्ध और अन्य धर्मों के लोगों पर भी पड़ेगा।' उनका कहना है कि यह कदम धार्मिक विविधता की जड़ों पर प्रहार है।

मौलाना सिराज अहमद खान ने भी यूसीसी को सीधा धार्मिक हस्तक्षेप बताते हुए कहा कि संविधान प्रत्येक नागरिक को अपने रीति-रिवाज अपनाने का अधिकार देता है। उन्होंने तर्क दिया, 'जब हमारा संविधान हमें अपने-अपने रीति-रिवाजों का पालन करने की स्वतंत्रता और अधिकार देता है, तो सरकार को किसी के भी धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है।' उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों की स्वतंत्रता संग्राम में कोई भूमिका नहीं थी, वे आज एक विशेष विचारधारा थोपने की कोशिश कर रहे हैं।

फडणवीस की घोषणा और राजनीतिक पृष्ठभूमि

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में संकेत दिया था कि महाराष्ट्र में यूसीसी जल्द लागू किया जाएगा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार पहले से उत्तराखंड में यूसीसी प्रारूप तैयार कर चुकी है और महाराष्ट्र उसे अपनाने वाला अगला राज्य बन सकता है। यह ऐसे समय में आया है जब राज्य में महायुति गठबंधन की सरकार अपनी प्राथमिकताओं को परिभाषित कर रही है।

करीना कपूर पेंडेंट विवाद: मौलाना की प्रतिक्रिया

अभिनेत्री करीना कपूर खान के पेंडेंट को लेकर जारी विवाद पर भी मौलाना सईद नूरी ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि तावीज से संबंधित धार्मिक निर्देश यह है कि कुरान की आयतें या उनसे मिलती-जुलती कोई वस्तु खुले तौर पर नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि इससे उनकी बेअदबी होने की आशंका रहती है। एक कांग्रेस नेता द्वारा करीना कपूर को कानूनी नोटिस भेजे जाने पर नूरी ने कहा कि यदि अभिनेत्री ने ऐसा किया है तो यह निंदनीय है और इससे धार्मिक भावनाएँ आहत हुई हैं। उन्होंने यह भी जोड़ा कि करीना के पति, जो स्वयं को मुसलमान बताते हैं, उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी पत्नी इस प्रकार की गतिविधियों से दूर रहें।

आम नागरिकों पर संभावित असर

विशेषज्ञों के अनुसार, यूसीसी लागू होने पर विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने से जुड़े पर्सनल लॉ एकसमान हो जाएंगे। आलोचकों का कहना है कि इससे अल्पसंख्यक समुदायों की धार्मिक पहचान प्रभावित हो सकती है, जबकि समर्थकों का तर्क है कि यह लैंगिक समानता और एकता का माध्यम बनेगा। आगे राज्य विधानसभा में इस पर बहस और विधिक समीक्षा की प्रक्रिया अपेक्षित है।

संपादकीय दृष्टिकोण

बल्कि एक सुनियोजित राजनीतिक संदेश है — जो राज्य में महायुति गठबंधन की वैचारिक प्राथमिकता को रेखांकित करता है। विरोध की धार तीखी है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या सरकार ने अल्पसंख्यक समुदायों को विश्वास में लेने की कोई ठोस कोशिश की है। करीना कपूर के पेंडेंट जैसे व्यक्तिगत मसले को UCC की बड़ी बहस से जोड़ना यह दर्शाता है कि धार्मिक संवेदनशीलता का दायरा अब सांस्कृतिक प्रतीकों तक भी फैल चुका है। बिना व्यापक सार्वजनिक संवाद और संसदीय समीक्षा के यूसीसी थोपने की कोशिश सामाजिक ध्रुवीकरण को और गहरा कर सकती है।
RashtraPress
12 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

महाराष्ट्र में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर मुस्लिम संगठन क्यों विरोध कर रहे हैं?
रजा अकादमी के अध्यक्ष मौलाना सईद नूरी का कहना है कि प्रस्तावित यूसीसी शरीयत-ए-मुतह्हरा के खिलाफ है और मुस्लिम पर्सनल लॉ में सीधा हस्तक्षेप है। उनके अनुसार इसका प्रभाव मुसलमानों के अलावा पारसी, सिख, ईसाई और बौद्धों पर भी पड़ेगा।
देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में UCC को लेकर क्या घोषणा की है?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संकेत दिया है कि महाराष्ट्र में शीघ्र ही समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। हालाँकि, अभी इसकी सटीक तिथि या विस्तृत रूपरेखा सार्वजनिक नहीं की गई है।
UCC लागू होने पर किन समुदायों पर असर पड़ेगा?
मौलाना सईद नूरी के अनुसार यूसीसी केवल मुसलमानों को नहीं, बल्कि पारसी, सिख, ईसाई, बौद्ध और अन्य धर्मों के अनुयायियों को भी प्रभावित करेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे पर्सनल लॉ के मामले एकसमान हो जाएंगे।
करीना कपूर खान के पेंडेंट को लेकर क्या विवाद हुआ है?
अभिनेत्री करीना कपूर खान के एक पेंडेंट को लेकर धार्मिक भावनाएँ आहत होने का आरोप लगाया गया है और एक कांग्रेस नेता ने उन्हें कानूनी नोटिस भेजा है। रजा अकादमी के मौलाना सईद नूरी ने इसे निंदनीय बताते हुए कहा कि कुरान की आयतों से जुड़ी कोई भी वस्तु खुले तौर पर पहनना धार्मिक बेअदबी है।
मौलाना सिराज अहमद खान का UCC पर क्या रुख है?
मौलाना सिराज अहमद खान ने यूसीसी को मुसलमानों के धार्मिक मामलों में सीधा हस्तक्षेप बताया है। उनका तर्क है कि संविधान हर नागरिक को अपने रीति-रिवाज अपनाने का अधिकार देता है, इसलिए सरकार को किसी के धार्मिक मामलों में दखल देने का अधिकार नहीं है।
राष्ट्र प्रेस
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