मध्य प्रदेश: ग्रीन बॉन्ड पर 8% रिटर्न की गारंटी, जलूद सौर संयंत्र में नागरिक निवेश की अपील

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मध्य प्रदेश: ग्रीन बॉन्ड पर 8% रिटर्न की गारंटी, जलूद सौर संयंत्र में नागरिक निवेश की अपील

सारांश

मध्य प्रदेश में नागरिक निवेश और हरित ऊर्जा का अनूठा संगम — जलूद सौर संयंत्र के लिए जारी ग्रीन बॉन्ड पर 8% गारंटीड रिटर्न का वादा किया गया है। ₹1 लाख से शुरू यह निवेश विकल्प इंदौर नगर निगम की बिजली ज़रूरतें पूरी करेगा और मॉडल को पूरे MP में दोहराने की योजना है।

मुख्य बातें

मध्य प्रदेश सरकार ने खरगोन जिले के जलूद गांव स्थित सौर संयंत्र के लिए ग्रीन बॉन्ड जारी किए हैं।
बॉन्ड पर 8 प्रतिशत का सुनिश्चित रिटर्न, न्यूनतम निवेश ₹1 लाख से।
संयंत्र इंदौर नगर निगम द्वारा स्थापित; उत्पादित बिजली सीधे निगम उपयोग में।
राज्य एवं केंद्र सरकार दोनों ने बॉन्ड जारी करने को मंजूरी दी।
मंत्री चेतन्य कुमार कश्यप ने कहा — यह मॉडल मध्य प्रदेश के अन्य स्थानीय निकायों तक भी विस्तारित किया जाएगा।

मध्य प्रदेश सरकार ने 5 मई 2026 को खरगोन जिले के जलूद गांव में नवस्थापित सौर ऊर्जा संयंत्र के वित्तपोषण के लिए जारी किए गए ग्रीन बॉन्ड पर 8 प्रतिशत का सुनिश्चित रिटर्न देने की घोषणा की है। यह बॉन्ड ₹1 लाख के न्यूनतम मूल्यवर्ग में उपलब्ध हैं और इन्हें राज्य एवं केंद्र सरकार दोनों की मंजूरी प्राप्त है।

परियोजना की विशेषताएँ

राज्य के लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चेतन्य कुमार कश्यप ने कैबिनेट बैठक के बाद बताया कि यह सौर संयंत्र इंदौर नगर निगम द्वारा स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा,

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन निवेशकों को यह जानना ज़रूरी है कि यह गारंटी किसकी है — राज्य सरकार की, नगर निगम की, या किसी अन्य संस्था की। नगरपालिका बॉन्ड भारत में ऐतिहासिक रूप से कमज़ोर बाज़ार रहे हैं और निवेशक सुरक्षा का ढाँचा अभी भी अपरिपक्व है। इंदौर नगर निगम की वित्तीय साख अन्य निकायों की तुलना में बेहतर मानी जाती है, फिर भी 'इसी मॉडल को अन्य स्थानीय निकायों तक विस्तारित करने' की बात तब तक जोखिम भरी है जब तक पुनर्भुगतान तंत्र और निगरानी ढाँचा स्पष्ट न हो। हरित वित्त का यह प्रयोग सराहनीय है, पर पारदर्शिता के बिना यह आम नागरिकों के लिए जोखिम बन सकता है।
RashtraPress
14 मई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मध्य प्रदेश का जलूद ग्रीन बॉन्ड क्या है?
यह खरगोन जिले के जलूद गांव में इंदौर नगर निगम द्वारा स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्र के वित्तपोषण के लिए जारी किया गया बॉन्ड है। इस पर 8 प्रतिशत का सुनिश्चित रिटर्न दिया जाएगा और न्यूनतम निवेश ₹1 लाख से शुरू होता है।
ग्रीन बॉन्ड पर 8% रिटर्न की गारंटी कौन दे रहा है?
मंत्री चेतन्य कुमार कश्यप के अनुसार, राज्य और केंद्र सरकार दोनों ने इन बॉन्डों को मंजूरी दी है। हालांकि, गारंटी की विस्तृत संरचना और पुनर्भुगतान तंत्र के बारे में आधिकारिक दस्तावेज़ सार्वजनिक नहीं किए गए हैं।
जलूद सौर संयंत्र से उत्पादित बिजली का उपयोग कहाँ होगा?
मंत्री के अनुसार, संयंत्र से उत्पादित बिजली का उपयोग सीधे इंदौर नगर निगम द्वारा किया जाएगा। यह सार्वजनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर में निजी क्षेत्र की भागीदारी का एक उदाहरण बताया जा रहा है।
क्या यह मॉडल मध्य प्रदेश के अन्य शहरों में भी लागू होगा?
हाँ, मंत्री कश्यप ने कहा है कि इस मॉडल को मध्य प्रदेश के अन्य स्थानीय निकायों तक भी विस्तारित किया जाएगा। इसी तरह के बॉन्ड जारी करके नगरपालिकाएं सौर और अन्य नवीकरणीय परियोजनाओं को वित्त पोषित कर सकेंगी।
ग्रीन बॉन्ड में निवेश करने के लिए न्यूनतम राशि कितनी है?
ग्रीन बॉन्ड ₹1 लाख के न्यूनतम मूल्यवर्ग में उपलब्ध हैं। ये स्थानीय नागरिकों को सतत विकास में प्रत्यक्ष भागीदारी का अवसर देते हैं।
राष्ट्र प्रेस
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