मुंबई बिजली संकट: विधानसभा में हंगामा, स्पीकर नार्वेकर ने बीईएसटी अधिकारियों को लगाई कड़ी फटकार
सारांश
दक्षिण और मध्य मुंबई में 8 से 12 घंटे की बार-बार बिजली कटौती ने महाराष्ट्र विधानसभा को हिला दिया — सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक साथ बीईएसटी पर टूट पड़े। स्पीकर नार्वेकर ने अधिकारियों को फटकारा और आपातकालीन बैठक बुलाई। मुंबई की वित्तीय राजधानी वाली साख दाँव पर है।
मुख्य बातें
30 जून 2026 को महाराष्ट्र विधानसभा में मुंबई बिजली संकट पर जबरदस्त हंगामा हुआ।
दक्षिण और मध्य मुंबई में 8 से 12 घंटे तक बार-बार बिजली गुल होने की शिकायतें सामने आईं।
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने बीईएसटी प्रबंधन को कड़ी फटकार लगाई और आपातकालीन बैठक बुलाई।
समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख बिजली ट्रिपिंग के बाद ढाई घंटे से अधिक लिफ्ट में फंसे रहे।
शहरी विकास राज्य मंत्री माधुरी मिसल ने माना कि बिजली लोड बढ़ने से बड़े पैमाने पर ट्रिपिंग हुई।
बीईएसटी को ग्रिड सुधार का विस्तृत, समयबद्ध रोडमैप और कॉल सेंटर रिस्पॉन्स टाइम रिपोर्ट पेश करने का निर्देश।
महाराष्ट्र विधानसभा में 30 जून 2026 को उस समय जबरदस्त सियासी हंगामा हुआ जब दक्षिण और मध्य मुंबई में 8 से 12 घंटे तक बार-बार बिजली गुल होने की घटनाओं पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक एक साथ सरकार पर टूट पड़े। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने स्थिति की गंभीरता को भाँपते हुए बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (बीईएसटी) के शीर्ष अधिकारियों को तत्काल तलब किया और आपातकालीन संयुक्त बैठक बुलाई।
मुख्य घटनाक्रम
यह सियासी उबाल कांग्रेस विधायक अमीन पटेल (मुंबादेवी) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक कैप्टन आर. तमिल सेल्वन (सायन कोलीवाड़ा) द्वारा संयुक्त रूप से पेश किए गए 'ध्यान आकर्षण प्रस्ताव' पर बहस के दौरान फूटा। गौरतलब है कि एक ही मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष का एक साथ सरकार को घेरना असामान्य राजनीतिक एकता का संकेत है।
स्थिति की गंभीरता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बिजली ट्रिपिंग की एक घटना के बाद समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख ढाई घंटे से अधिक समय तक लिफ्ट में फंसे रहे।
स्पीकर की फटकार और निर्देश
विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर ने बीईएसटी प्रबंधन को कड़े शब्दों में फटकार लगाते हुए कहा कि बिजली नेटवर्क में बार-बार खराबी आने से भारत की वाणिज्यिक और वित्तीय राजधानी के रूप में मुंबई की प्रतिष्ठा को भारी नुकसान पहुँचता है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण बढ़ते थर्मल स्ट्रेस को झेलने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले ही अपग्रेड कर लिया जाना चाहिए था।
नार्वेकर ने बीईएसटी को निर्देश दिया कि वह तकनीकी खराबी दूर करने के लिए उठाए गए कदमों और कॉल सेंटर के रिस्पॉन्स टाइम पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करे। उन्होंने बीएमसी आयुक्त, बीईएसटी के महाप्रबंधक, वरिष्ठ अभियंताओं, जनप्रतिनिधियों और राज्य सरकार के अधिकारियों की विधान भवन में आपातकालीन बैठक बुलाई तथा ग्रिड सुधार के लिए एक विस्तृत, समयबद्ध रोडमैप माँगा।
विधायकों के आरोप
BJP विधायक सेल्वन ने कहा कि बिना पूर्व सूचना के बिजली बंद होने से आम नागरिकों और छोटे कारोबारियों को भारी आर्थिक और शारीरिक नुकसान हो रहा है। उन्होंने प्रशासन से तत्काल और प्रभावी कदम उठाने की माँग की।
कांग्रेस विधायक पटेल ने शीर्ष प्रबंधन पर घोर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि बिजली कटौती के दौरान बीईएसटी के महाप्रबंधक और वरिष्ठ अभियंता जनप्रतिनिधियों के फोन कॉल का जवाब तक नहीं देते। पटेल ने यह भी कहा कि बीईएसटी गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रही है, जिससे वितरण नेटवर्क को मज़बूत करने के लिए ज़रूरी फंड की भारी कमी हो गई है। उन्होंने पुरानी भूमिगत केबलों में खराबी का पता लगाने और उन्हें ठीक करने में होने वाली व्यवस्थागत देरी की भी कड़ी आलोचना की।
पटेल ने माँग की कि बीईएसटी तुरंत मोबाइल जनरेटर यूनिट्स की एक फ्लीट तैनात करे और खराबी ठीक करने में लगने वाला समय कम करने के लिए उन्नत फॉल्ट-फाइंडिंग तकनीक अपनाए।
सरकार की प्रतिक्रिया
राज्य सरकार की ओर से जवाब देते हुए शहरी विकास राज्य मंत्री माधुरी मिसल ने स्वीकार किया कि बिजली लोड में भारी वृद्धि के कारण बड़े पैमाने पर ट्रिपिंग और आपूर्ति बाधाएँ आईं। मिसल ने सदन को आश्वस्त किया कि सरकार ने विधायकों की नाराज़गी को गंभीरता से लिया है और बीईएसटी वितरण नेटवर्क को अपग्रेड एवं आधुनिक बनाने के लिए उच्च-प्राथमिकता वाले उपाय लागू कर रहा है।
आगे क्या होगा
यह ऐसे समय में आया है जब मुंबई भीषण गर्मी की चपेट में है और बिजली की माँग अपने चरम पर है। बीईएसटी को अब विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष एक ठोस, समयबद्ध रोडमैप पेश करना होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक बुनियादी ढाँचे में दीर्घकालिक निवेश नहीं होता, तब तक मानसून से पहले की गर्मी में इस तरह के संकट दोहराते रहेंगे।
संपादकीय दृष्टिकोण
फिर भी नेटवर्क अपग्रेड के लिए दीर्घकालिक वित्त पोषण की कोई ठोस योजना सामने नहीं आई। विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष का एक साथ सरकार को घेरना बताता है कि यह संकट अब राजनीतिक दलों की सीमाएँ तोड़ चुका है — लेकिन असली सवाल यह है कि क्या इस बार आपातकालीन बैठक किसी ठोस परिणाम में बदलेगी, या फिर एक और रोडमैप फाइलों में दब जाएगा।
RashtraPress
30 जून 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मुंबई में बिजली संकट क्यों गहराया?
भीषण गर्मी के कारण बिजली लोड में भारी वृद्धि से बीईएसटी का वितरण नेटवर्क ट्रिप करने लगा, जिससे दक्षिण और मध्य मुंबई में 8 से 12 घंटे तक बार-बार बिजली गुल हुई। राज्य मंत्री माधुरी मिसल ने माना कि बढ़े हुए थर्मल स्ट्रेस के लिए नेटवर्क पहले से तैयार नहीं था।
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने बीईएसटी को क्या निर्देश दिए?
स्पीकर नार्वेकर ने बीईएसटी को ग्रिड सुधार का विस्तृत एवं समयबद्ध रोडमैप, तकनीकी खराबी दूर करने के उपायों की रिपोर्ट और कॉल सेंटर रिस्पॉन्स टाइम का ब्यौरा देने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने बीएमसी आयुक्त, बीईएसटी महाप्रबंधक और वरिष्ठ अधिकारियों की आपातकालीन बैठक विधान भवन में बुलाई।
कांग्रेस विधायक अमीन पटेल ने क्या माँगें रखीं?
कांग्रेस विधायक अमीन पटेल ने बीईएसटी से तुरंत मोबाइल जनरेटर यूनिट्स तैनात करने और उन्नत फॉल्ट-फाइंडिंग तकनीक अपनाने की माँग की। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बिजली कटौती के दौरान बीईएसटी के वरिष्ठ अधिकारी जनप्रतिनिधियों के फोन कॉल का जवाब नहीं देते।
बीईएसटी के वित्तीय संकट का नेटवर्क पर क्या असर पड़ा है?
कांग्रेस विधायक पटेल के अनुसार बीईएसटी गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रही है, जिससे वितरण नेटवर्क को मज़बूत और अपग्रेड करने के लिए ज़रूरी फंड की भारी कमी हो गई है। इसी कारण पुरानी भूमिगत केबलों में खराबी का पता लगाने और उन्हें ठीक करने में व्यवस्थागत देरी होती है।
इस बिजली संकट से आम नागरिकों पर क्या असर पड़ा?
बिना पूर्व सूचना के लंबी बिजली कटौती से आम नागरिकों और छोटे कारोबारियों को भारी आर्थिक और शारीरिक नुकसान हुआ। समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख ढाई घंटे से अधिक समय तक लिफ्ट में फंसे रहे, जो संकट की गंभीरता का प्रतीक बन गया।
