पश्चिम बंगाल कैबिनेट बैठक में जनहित के बड़े फैसले संभव: मंत्री दिलीप घोष

पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने 6 अगस्त को न्यूटाउन में मीडिया से बातचीत करते हुए राज्य कैबिनेट की बैठक, भारी बारिश से उत्पन्न स्थिति, बांग्लादेश के राजनीतिक घटनाक्रम, स्वास्थ्य सेवाओं और पंचायत विभाग के ऋण वितरण पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक में पूर्व में की गई घोषणाओं के अनुरूप कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना है।

कैबिनेट बैठक और प्रमुख फैसले

मंत्री घोष ने बताया कि पश्चिम बंगाल सरकार की कैबिनेट बैठक में पहले से की गई घोषणाओं को अमलीजामा पहनाने वाले कई अहम फैसले लिए जाने की उम्मीद है। उन्होंने संकेत दिया कि बैठक के बाद कुछ नई घोषणाएं भी सामने आ सकती हैं, जो सीधे जनता के हित से जुड़ी होंगी।

भारी बारिश और राहत कार्य

भारी वर्षा के मुद्दे पर घोष ने कहा कि पूरे देश में लगातार बारिश हो रही है और कोलकाता भी इससे प्रभावित है। उन्होंने माना कि पिछले एक दिन की अनवरत बारिश से जनजीवन बाधित हुआ है। घोष ने इसे प्राकृतिक आपदा बताते हुए कहा कि इस पर पूर्ण नियंत्रण संभव नहीं है, लेकिन राज्य सरकार राहत एवं बचाव कार्यों में सक्रिय रूप से जुटी है। उन्होंने यह भी बताया कि केंद्र सरकार ने प्रभावित राज्यों को आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है और केंद्रीय गृह मंत्री ने भी ज़रूरी घोषणाएं की हैं।

बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिति पर प्रतिक्रिया

बांग्लादेश के मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम पर टिप्पणी करते हुए मंत्री घोष ने कहा कि वहाँ जो हालात हैं, वे न तो उस देश के हित में हैं और न ही वहाँ के नागरिकों के। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में नई सरकार का गठन हो चुका है और अब उसकी जिम्मेदारी है कि वह प्रभावी शासन सुनिश्चित करे। घोष ने उम्मीद जताई कि बांग्लादेश शीघ्र सामान्य स्थिति में लौटेगा और वहाँ के नागरिक शांति व स्थिरता के साथ जीवन जी सकेंगे।

स्वास्थ्य सेवाओं पर बयान

तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद अभिषेक बनर्जी के आँखों के इलाज के लिए विदेश जाने के प्रसंग पर घोष ने कहा कि भारत में चिकित्सा सुविधाएं लगातार बेहतर हुई हैं और देश के अस्पतालों तथा डॉक्टरों पर जनता को भरोसा रखना चाहिए। उन्होंने अपनी माँ के हृदय उपचार का उदाहरण देते हुए कहा कि राजनीतिक नेताओं को भी देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर विश्वास प्रकट करना चाहिए, क्योंकि करोड़ों लोग भारत में ही सफलतापूर्वक इलाज कराते हैं।

पंचायत ऋण वितरण और ऑडिट

पंचायत विभाग से जुड़े मामलों पर घोष ने बताया कि सरकार यह समीक्षा कर रही है कि कितने लोग सक्रिय रूप से कार्यरत हैं, कितनों ने ऋण लिया है और उसका उपयोग किस प्रकार हुआ। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऋण लेने वालों का ऑडिट कराया जाएगा और यदि जाँच में भ्रष्टाचार सामने आया तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी। जिन लोगों का कार्य संतोषजनक पाया जाएगा, वे नए ऋण के पात्र होंगे। घोष ने बताया कि इस वर्ष पंचायत विभाग के माध्यम से लगभग ₹40,000 करोड़ का ऋण वितरित किए जाने की योजना है।

यह ऐसे समय में आया है जब राज्य में पंचायत स्तर पर वित्तीय पारदर्शिता को लेकर बहस तेज़ है। आने वाले दिनों में कैबिनेट के फैसले और ऑडिट के नतीजे यह तय करेंगे कि सरकार की जवाबदेही की मंशा ज़मीन पर कितनी उतरती है।