पंजाब CM भगवंत मान की अपील: SIR प्रक्रिया पूरी करें, वरना जाएगा वोट का अधिकार
सारांश
मुख्य बातें
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार, 8 जुलाई 2026 को राज्य के सभी पात्र मतदाताओं से 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (SIR) प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने की अपील की। मान ने स्पष्ट किया कि जिनका नाम नई मतदाता सूची में दर्ज नहीं होगा, वे न तो मतदान कर सकेंगे और न ही राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे।
SIR प्रक्रिया क्यों है जरूरी
मुख्यमंत्री मान ने कहा कि SIR फॉर्म जमा करने के बाद जिनका नाम नई मतदाता सूची में शामिल होगा, केवल वे ही अपने संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। उन्होंने इसे जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम बताया। गौरतलब है कि यह प्रक्रिया चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची को अद्यतन करने के लिए चलाई जा रही है।
AAP स्वयंसेवकों से सहायता का आश्वासन
जिन नागरिकों को SIR फॉर्म भरने में कठिनाई हो रही है, उन्हें मुख्यमंत्री ने स्थानीय आम आदमी पार्टी (AAP) के स्वयंसेवकों से संपर्क करने की सलाह दी। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रत्येक नागरिक को इस प्रक्रिया के दौरान पूरा सहयोग मिलेगा। मान ने प्रत्येक पंजाबी से समय सीमा से पहले यह प्रक्रिया पूरी करने का आग्रह किया।
मावन ध्यान सत्कार योजना: महिलाओं को मिली बड़ी सौगात
इसी अवसर पर मुख्यमंत्री ने मावन ध्यान सत्कार योजना की शुरुआत पर पंजाब की महिलाओं को बधाई दी। उन्होंने बताया कि 18 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिला लाभार्थियों के मोबाइल फोन पर वित्तीय सहायता की सूचनाएं आनी शुरू हो गई हैं, जो सीधे उनके बैंक खातों में जमा हो रही है।
आम जनता पर असर: कितना मिलेगा लाभ
इस योजना के तहत पंजाब की सामान्य वर्ग की महिलाओं को ₹1,000 प्रति माह और अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को ₹1,500 प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जाएगी। राज्य सरकार के अनुसार इस पहल से पंजाब की लगभग 97 प्रतिशत महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है और इसके लिए ₹9,300 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने इसे राज्य सरकार का एक और बड़ा वादा पूरा करने के रूप में पेश किया।
क्या होगा आगे
SIR प्रक्रिया की समय सीमा के भीतर अधिकतम नागरिकों का पंजीकरण सुनिश्चित करना पंजाब सरकार की प्राथमिकता बनी हुई है। मावन ध्यान सत्कार योजना के तहत भुगतान का सिलसिला शुरू हो चुका है, और आने वाले हफ्तों में इसके क्रियान्वयन की समीक्षा की जाएगी।