ईंधन बचत अभियान: UP वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पैदल चलकर पहुंचे आवास, बोले- 'यह राष्ट्रीय दायित्व'
सारांश
उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने लखनऊ में कार्यालय से पैदल घर पहुँचकर ईंधन बचत का जीवंत उदाहरण पेश किया — पिछले हफ्ते साइकिल से विधानसभा जाने के बाद यह उनका दूसरा प्रतीकात्मक कदम है। उनका संदेश साफ है: विदेशी मुद्रा बचाना और ऊर्जा संरक्षण अब हर नागरिक का राष्ट्रीय कर्तव्य है।
मुख्य बातें
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 21 मई को लखनऊ में कार्यालय से पैदल चलकर आवास पहुँचकर ईंधन बचत का संदेश दिया।
पिछले सप्ताह वे साइकिल से विधानसभा गए थे; इस बार मोटरसाइकिल से गए और पैदल लौटे।
खन्ना ने कहा कि ईंधन बचत से देश का विदेशी मुद्रा भंडार सुरक्षित रहेगा और आर्थिक दबाव घटेगा।
यह कदम PM मोदी और CM योगी आदित्यनाथ की पेट्रोल-डीजल खपत घटाने की अपील के अनुरूप है।
नागरिकों से अपील — छोटी दूरी पर पैदल चलें , साइकिल उपयोग करें, अनावश्यक वाहन-उपयोग से बचें।
उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने गुरुवार, 21 मई को लखनऊ में अपने कार्यालय से पैदल चलकर अपने आवास तक पहुँचकर ईंधन बचत का व्यावहारिक संदेश दिया। यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उस अपील के अनुरूप है जिसमें नागरिकों से पेट्रोल-डीजल की खपत घटाने का आग्रह किया गया है। खन्ना ने मीडिया से कहा कि यह केवल व्यक्तिगत प्रयास नहीं, बल्कि एक व्यापक राष्ट्रीय संदेश है।
मुख्य घटनाक्रम
वित्त मंत्री खन्ना ने बताया कि पिछले सप्ताह वे साइकिल से विधानसभा गए थे और साइकिल से ही लौटे थे। इस बार वे मोटरसाइकिल से विधानसभा गए, किंतु वापसी पैदल की। उनका कहना था कि छोटे-छोटे प्रयास भी दीर्घकालिक बदलाव की नींव रखते हैं।
ईंधन बचत क्यों ज़रूरी है
खन्ना ने कहा कि पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता घटाने का सीधा लाभ देश के विदेशी मुद्रा भंडार को होगा और वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत पर आर्थिक दबाव कम होगा। उन्होंने कहा, 'मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में ऊर्जा संसाधनों का समझदारी से उपयोग करना बेहद ज़रूरी हो गया है।' गौरतलब है कि अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का सीधा असर भारत के आयात बिल पर पड़ता है।
सरकार की प्रतिक्रिया और नीतिगत संदर्भ
खन्ना ने यह भी रेखांकित किया कि प्रधानमंत्री मोदी अंतरराष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के लिए कूटनीतिक प्रयास करते रहे हैं, लेकिन जब तात्कालिक समाधान संभव न हो तो देश के नागरिकों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। उन्होंने नागरिकों से सरकार की ऊर्जा-बचत नीतियों में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया।
आम जनता पर असर
वित्त मंत्री ने आम नागरिकों से अपील की कि वे छोटी दूरी पर पैदल चलें, साइकिल का उपयोग करें और अनावश्यक वाहन-उपयोग से बचें। उन्होंने कहा कि इससे न केवल ईंधन की बचत होगी बल्कि पर्यावरण पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। आज जब पेट्रोल-डीजल की कीमतें आम परिवारों पर बोझ बन रही हैं, यह सामूहिक प्रयास एक राष्ट्रीय चुनौती का व्यावहारिक उत्तर हो सकता है।
क्या होगा आगे
यह पहल उत्तर प्रदेश सरकार के स्तर पर ईंधन-बचत के प्रति जागरूकता बढ़ाने की कोशिशों का हिस्सा है। यदि मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य भी इस तरह के प्रतीकात्मक कदम उठाते हैं, तो यह अभियान जन-आंदोलन का रूप ले सकता है।
संपादकीय दृष्टिकोण
और इसे घटाने के लिए व्यक्तिगत आदतों से कहीं अधिक — सार्वजनिक परिवहन में निवेश, EV अवसंरचना और ईंधन-कुशल नीतियाँ — चाहिए। मंत्री का संदेश सही दिशा में है, पर जब तक नीतिगत ढाँचा इसे पुष्ट नहीं करता, यह जागरूकता अभियान प्रतीकवाद से आगे नहीं जा पाएगा।
RashtraPress
22 मई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पैदल घर क्यों आए?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ईंधन बचत अपील के समर्थन में सुरेश खन्ना 21 मई को लखनऊ में अपने कार्यालय से पैदल चलकर आवास पहुँचे। उनका उद्देश्य नागरिकों को यह संदेश देना था कि छोटे-छोटे प्रयास भी राष्ट्रीय ऊर्जा बचत में योगदान करते हैं।
ईंधन बचत से देश को क्या फायदा होगा?
खन्ना के अनुसार, पेट्रोल-डीजल की खपत घटाने से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार सुरक्षित रहेगा और वैश्विक अस्थिरता के बीच देश पर आर्थिक दबाव कम होगा। भारत अपनी कच्चे तेल की अधिकांश ज़रूरत आयात से पूरी करता है, इसलिए खपत में कमी सीधे आयात बिल को प्रभावित करती है।
सुरेश खन्ना ने इससे पहले ईंधन बचत के लिए क्या किया था?
खन्ना ने बताया कि पिछले सप्ताह वे साइकिल से विधानसभा गए थे और साइकिल से ही लौटे थे। इस बार मोटरसाइकिल से विधानसभा गए, लेकिन वापसी पैदल की — यह उनके लगातार प्रयासों का हिस्सा है।
आम नागरिक ईंधन बचत में कैसे योगदान दे सकते हैं?
वित्त मंत्री ने अपील की कि नागरिक छोटी दूरी पर पैदल चलें, साइकिल का उपयोग करें और अनावश्यक वाहन-उपयोग से बचें। उनके अनुसार, यदि हर नागरिक ऐसा करे तो देश में बड़े स्तर पर तेल की खपत कम की जा सकती है और पर्यावरण पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा।
यह अभियान किस व्यापक नीतिगत संदर्भ में है?
यह पहल केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की उस व्यापक कोशिश का हिस्सा है जिसमें जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाने और ऊर्जा सुरक्षा को मज़बूत करने पर ज़ोर दिया जा रहा है। मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों — जिनमें अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों में उतार-चढ़ाव शामिल है — के मद्देनज़र यह अभियान और प्रासंगिक हो गया है।
