बिहार बाढ़: 45 लाख प्रभावित, 50+ मौतें — तेजस्वी यादव का केंद्र पर भेदभाव का आरोप
सारांश
बिहार में 45 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं, 50 से अधिक जानें जा चुकी हैं — फिर भी केंद्र खामोश है। तेजस्वी यादव का आरोप है कि गुजरात में एक मौत पर PM दौड़ पड़ते हैं, बिहार में सैकड़ों मरें तो मुँह नहीं खुलता। यह सिर्फ राहत का नहीं, राजनीतिक प्राथमिकता का सवाल है।
मुख्य बातें
तेजस्वी यादव ने 14 सितंबर 2026 को केंद्र सरकार पर बिहार बाढ़ में भेदभाव का आरोप लगाया।
बिहार में बाढ़ से 50 से अधिक मौतें , 45 लाख लोग प्रभावित और हजारों करोड़ रुपये का नुकसान।
तेजस्वी का दावा: 23 जुलाई 2026 को गुजरात में 1 मौत पर PM मोदी और अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, NDRF अलर्ट किया।
बिहार के 30 सांसदों और 8 केंद्रीय मंत्रियों की चुप्पी पर राजद नेता ने सवाल उठाए।
ठनका (वज्रपात) को राष्ट्रीय आपदा सूची में शामिल करने और केंद्रीय मुआवज़े की माँग।
केंद्र सरकार ने अब तक इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है।
राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 14 सितंबर 2026 को केंद्र सरकार पर बिहार के साथ भेदभाव का गंभीर आरोप लगाया, यह कहते हुए कि राज्य में बाढ़ से 50 से अधिक लोगों की मौत और 45 लाख लोगों के प्रभावित होने के बावजूद केंद्र की ओर से न कोई ठोस सहायता मिली है, न प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के मुँह से एक शब्द। उन्होंने गुजरात में मामूली बारिश पर केंद्र की तत्परता से इसकी तुलना करते हुए दोहरे मानदंड का आरोप लगाया।
तेजस्वी का सीधा आरोप
तेजस्वी यादव ने अपने बयान में दावा किया कि 23 जुलाई 2026 को गुजरात में बारिश के कारण एक व्यक्ति की मौत होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए बात की और वायुसेना तथा NDRF को अलर्ट मोड पर रखा गया। उन्होंने यह भी दावा किया कि कुछ वर्ष पूर्व गुजरात में बाढ़ आने पर प्रधानमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण किया था और तत्काल ₹500 करोड़ का पैकेज दिया गया था, प्रभावित परिवारों को ₹2 लाख की व्यक्तिगत सहायता मिली थी, और सेना, वायुसेना व NDRF की टीमें तैनात की गई थीं।
तेजस्वी ने कहा, 'गुजरात के किसी नाले में भी बारिश का पानी बढ़ जाता है तो प्रधानमंत्री वहाँ पहुँच जाते हैं और उसे आपदा घोषित कर हजारों करोड़ रुपये का पैकेज दे दिया जाता है।' उनका यह भी आरोप है कि बिहार में बारिश से होने वाली मौत पर केंद्र से कोई मुआवज़ा नहीं मिलता, जबकि गुजरात में ऐसी मौत पर ₹2 लाख की सहायता दी जाती है।
बिहार में बाढ़ की भयावह स्थिति
तेजस्वी यादव के अनुसार, बिहार में इस वर्ष की बाढ़ में 50 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, हजारों मवेशी लापता हैं और हजारों करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि करीब 45 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। इसके बावजूद, उनके अनुसार, केंद्र सरकार की ओर से न तो कोई पैकेज घोषित हुआ है और न ही प्रधानमंत्री या गृह मंत्री ने बिहार के लिए कोई सार्वजनिक बयान दिया है।
यह ऐसे समय में आया है जब बिहार हर वर्ष मानसून में भारी बाढ़ का सामना करता है — राज्य की भौगोलिक स्थिति, नेपाल से निकलने वाली नदियों के कारण, इसे बाढ़-प्रवण बनाती है। गौरतलब है कि यह राज्य की उन समस्याओं में से एक है जिसे दशकों से दोनों दलों की सरकारें हल नहीं कर पाई हैं।
ठनका और राष्ट्रीय आपदा सूची का मुद्दा
तेजस्वी ने बाढ़ के अलावा ठनका गिरने (वज्रपात) से होने वाली मौतों का मुद्दा भी उठाया। उनका कहना है कि बिहार में हर वर्ष वज्रपात से बड़ी संख्या में लोगों की जान जाती है, लेकिन इसे अब तक राष्ट्रीय आपदा की सूची में शामिल नहीं किया गया है, जिससे केंद्र से मुआवज़ा पाने का अधिकार राज्य को नहीं मिलता।
सांसदों और मंत्रियों की चुप्पी पर सवाल
राजद नेता ने बिहार के 30 सांसदों और 8 केंद्रीय मंत्रियों की चुप्पी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में केंद्र में प्रतिनिधित्व होने के बावजूद कोई भी बिहार के अधिकारों के लिए आवाज़ नहीं उठा रहा। उन्होंने अतीत की तुलना करते हुए कहा कि पहले लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार राजनीतिक मतभेदों के बावजूद आपदा के समय बिहार के हक के लिए एकजुट होकर केंद्र से लड़ते थे।
तेजस्वी ने यह भी स्पष्ट किया कि वह विपक्ष में होने के बावजूद पहले दिन से केंद्र पर दबाव बना रहे हैं और प्रधानमंत्री को पत्र भी लिख चुके हैं। उन्होंने कहा, 'यदि केंद्र से पैकेज मिलता है तो वह बिहार सरकार को ही मिलेगा — इसमें मेरा कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं है।'
आगे क्या
तेजस्वी यादव ने जनता से अपील की है कि वे राजनीति से अलग होकर यह सवाल पूछें कि बिहार के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। फिलहाल केंद्र सरकार की ओर से इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। बाढ़ राहत और केंद्रीय सहायता पर यह राजनीतिक टकराव आने वाले दिनों में और तेज़ होने की संभावना है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन इसके पीछे एक ठोस नीतिगत सवाल छिपा है — आपदा राहत में केंद्र का रवैया क्या सचमुच एकसमान है? बिहार हर वर्ष बाढ़ झेलता है और हर वर्ष केंद्रीय सहायता के लिए तरसता है, चाहे सत्ता में कोई भी हो। विडंबना यह है कि इस बार बिहार के 30 सांसद और 8 मंत्री सत्तारूढ़ गठबंधन में हैं — फिर भी राज्य की आवाज़ दिल्ली तक नहीं पहुँच रही। यही वह अंतर्विरोध है जिसे मुख्यधारा की कवरेज अक्सर नज़रअंदाज़ कर देती है: राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सत्ता का व्यावहारिक लाभ हमेशा साथ नहीं चलते।
RashtraPress
14 सितंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
बिहार बाढ़ 2026 में कितने लोग प्रभावित हैं?
तेजस्वी यादव के बयान के अनुसार, बिहार में इस वर्ष की बाढ़ से करीब 45 लाख लोग प्रभावित हैं, 50 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों मवेशी लापता हैं। हजारों करोड़ रुपये के नुकसान का भी दावा किया गया है।
तेजस्वी यादव ने केंद्र पर क्या आरोप लगाए हैं?
तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार बिहार बाढ़ में गुजरात की तुलना में भेदभाव कर रही है। उनका कहना है कि 23 जुलाई 2026 को गुजरात में एक मौत पर PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, जबकि बिहार में 50 से अधिक मौतों के बाद भी केंद्र की ओर से न कोई सहायता मिली और न कोई बयान आया।
तेजस्वी यादव ने गुजरात-बिहार तुलना क्यों की?
उन्होंने यह दिखाने के लिए तुलना की कि केंद्र सरकार का रवैया दोनों राज्यों के प्रति अलग-अलग है। उनके अनुसार गुजरात में मामूली बारिश पर ₹500 करोड़ तक का पैकेज और ₹2 लाख व्यक्तिगत सहायता मिलती है, जबकि बिहार में बड़े पैमाने की आपदा पर भी केंद्र निष्क्रिय रहता है।
ठनका (वज्रपात) को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की माँग क्यों हो रही है?
तेजस्वी यादव के अनुसार बिहार में हर वर्ष वज्रपात से बड़ी संख्या में लोगों की मौत होती है, लेकिन इसे राष्ट्रीय आपदा की सूची में शामिल न होने के कारण केंद्र से कोई मुआवज़ा नहीं मिलता। इसे सूची में जोड़ने से बिहार के पीड़ित परिवारों को केंद्रीय सहायता का अधिकार मिलेगा।
क्या केंद्र सरकार ने इन आरोपों पर कोई जवाब दिया है?
अब तक केंद्र सरकार की ओर से तेजस्वी यादव के इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। बिहार में सत्तारूढ़ गठबंधन के सांसदों और मंत्रियों की भी इस मुद्दे पर चुप्पी बनी हुई है।
