TMC और डेमोक्रेटिक TMC ने चुनाव आयोग, SIR और जमुई मामले पर साधा निशाना
सारांश
TMC और डेमोक्रेटिक TMC — दो धड़े, एक मंच पर अलग-अलग सुर। महुआ मोइत्रा ने CEC पर आपराधिक मुकदमे की माँग की, डोला सेन ने चुनाव आयोग को BJP का 'फ्रंटल संगठन' बताया, और रिजु दत्ता ने न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा जताया — 92 लाख मतदाताओं के नाम हटाने का मुद्दा अब बहुदलीय विरोध में तब्दील हो रहा है।
मुख्य बातें
TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को क्षति पहुँचाने का आरोप लगाते हुए आपराधिक मुकदमे की माँग की।
राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव पर 70 से अधिक सांसदों के हस्ताक्षर हैं, जो अभी भी लंबित बताया जा रहा है।
TMC सांसद डोला सेन ने दावा किया कि 92 लाख मतदाताओं के नाम SIR के तहत सूची से हटाए गए हैं।
डेमोक्रेटिक TMC के प्रवक्ता रिजु दत्ता ने चुनाव चिह्न विवाद में न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा जताया; पार्टी को लिफाफे वाला चुनाव चिह्न आवंटित हुआ।
कांग्रेस, AAP और समाजवादी पार्टी भी SIR पर चिंता जता रही हैं — विपक्ष का मोर्चा व्यापक हो रहा है।
तृणमूल कांग्रेस (TMC) और उससे अलग हुई डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने 24 सितंबर 2026 को चुनाव आयोग से जुड़े विवाद, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और बिहार के जमुई छेड़छाड़ मामले को लेकर अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं सामने रखीं। दोनों दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भूमिका, राज्यों में कानून-व्यवस्था की स्थिति और संवैधानिक प्रक्रिया पर तीखे सवाल उठाए।
डेमोक्रेटिक TMC का रुख: न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा
डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रिजु दत्ता ने कोलकाता में पार्टी के चुनाव चिह्न से जुड़े विवाद पर कहा कि इस मामले में हाई कोर्ट चुनाव आयोग से बात करेगा और पार्टी फिलहाल इस पर कोई टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी पार्टी के लिए किसी एक विधायक के नाम पर कोई निर्धारित चुनाव चिह्न नहीं होता — संबंधित चुनाव चिह्न 'फ्री सिंबल' की श्रेणी में था।
रिजु दत्ता के अनुसार, उनकी पार्टी ने चुनाव आयोग से तीन चुनाव चिह्नों का विकल्प माँगा था, जिनमें से आयोग ने लिफाफे वाला चिह्न आवंटित किया। उन्होंने न्यायिक और चुनावी प्रक्रिया का पालन किए जाने की बात पर जोर दिया।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर उठे विवाद पर रिजु दत्ता ने कहा कि न भारत और न ही पश्चिम बंगाल किसी एक व्यक्ति की इच्छा के अनुसार चलता है — सभी निर्णय कानूनी प्रक्रिया के तहत ही होते हैं। उन्होंने ममता बनर्जी के उस बयान का उल्लेख भी किया जिसमें ज्ञानेश कुमार की गिरफ्तारी की माँग की गई थी, और कहा कि वोट चोरी का दावा साबित करने में समय लगेगा।
महुआ मोइत्रा के गंभीर आरोप
TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने जमुई छेड़छाड़ मामले को बिहार की बिगड़ती कानून-व्यवस्था से जोड़ते हुए राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं बिहार में लगातार सामने आ रही हैं और राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब है।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर मोइत्रा ने गंभीर आरोप लगाए। उनके अनुसार राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव पहले ही पेश किया जा चुका है और उस समय आवश्यक 50 हस्ताक्षरों के मुकाबले 70 से अधिक सांसदों के हस्ताक्षर थे। उन्होंने दावा किया कि यह प्रस्ताव अभी भी लंबित है।
मोइत्रा ने ज्ञानेश कुमार पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को क्षति पहुँचाने का आरोप लगाते हुए उनके विरुद्ध आपराधिक मुकदमा चलाने की माँग की। उन्होंने 2023 में केंद्र सरकार द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित कानून पारित किए जाने का भी उल्लेख किया।
डोला सेन का SIR पर सवाल
कोलकाता से TMC सांसद डोला सेन ने मतदाता सूची के SIR को लेकर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर कड़े सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी पहले ही इस मुद्दे पर अपनी चिंता जता चुकी है।
डोला सेन ने दावा किया कि ममता बनर्जी ने मतदाता सूची से 92 लाख मतदाताओं के नाम हटाए जाने और उनके मामलों के निपटारे को लेकर कई बार सवाल उठाए हैं। उनके मुताबिक SIR की आड़ में चुनाव आयोग का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी (BJP) के एक 'फ्रंटल संगठन' जैसा प्रतीत हो रहा है — यह एक गंभीर आरोप है जो सत्यापन का विषय है।
डोला सेन ने कहा कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी (AAP) और समाजवादी पार्टी सहित कई विपक्षी दल भी इसी तरह की चिंताएं जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने इसका स्वागत करते हुए कहा, 'देर आए, दुरुस्त आए।'
व्यापक राजनीतिक संदर्भ
यह ऐसे समय में आया है जब कई विपक्षी दल एकजुट होकर SIR प्रक्रिया और चुनाव आयोग की स्वायत्तता पर सवाल उठा रहे हैं। गौरतलब है कि TMC और डेमोक्रेटिक TMC के बीच चुनाव चिह्न का विवाद अभी अदालत में विचाराधीन है, जो दोनों गुटों के बीच चल रहे संगठनात्मक संघर्ष को दर्शाता है।
आने वाले दिनों में चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया और महाभियोग प्रस्ताव पर संसद और अदालत दोनों स्तरों पर घटनाक्रम और तेज होने की संभावना है।
संपादकीय दृष्टिकोण
पर इनकी साख तब तक अधूरी है जब तक 92 लाख नाम हटाने का दावा स्वतंत्र रूप से सत्यापित न हो। असली मुद्दा यह है कि SIR एक संवैधानिक प्रक्रिया है — इसे राजनीतिक हथियार बनाने से बहस की दिशा मतदाता सुरक्षा से हट जाती है। टीएमसी का आंतरिक विभाजन — मूल दल और डेमोक्रेटिक TMC के बीच चुनाव चिह्न विवाद — यह याद दिलाता है कि विपक्षी एकता अभी भी आंतरिक दरारों से उतनी ही बाधित है जितनी सत्तापक्ष से।
RashtraPress
24 सितंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण) क्या है और इस पर विवाद क्यों है?
SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण चुनाव आयोग की वह प्रक्रिया है जिसके तहत मतदाता सूची की व्यापक समीक्षा की जाती है और अपात्र या दोहरे नाम हटाए जाते हैं। TMC का आरोप है कि इस प्रक्रिया में 92 लाख वैध मतदाताओं के नाम काटे गए हैं, जिसे वे राजनीतिक रूप से प्रेरित मानते हैं।
महुआ मोइत्रा ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ क्या माँग की है?
TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नुकसान पहुँचाने का आरोप लगाते हुए उनके विरुद्ध आपराधिक मुकदमा चलाने की माँग की है। उन्होंने यह भी दावा किया कि राज्यसभा में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर 70 से अधिक सांसदों के हस्ताक्षर हैं और वह प्रस्ताव अभी लंबित है।
डेमोक्रेटिक TMC और TMC का चुनाव चिह्न विवाद क्या है?
डेमोक्रेटिक TMC TMC से अलग हुआ एक गुट है, जिसे चुनाव आयोग ने 'लिफाफे' वाला चुनाव चिह्न आवंटित किया है। पार्टी के प्रवक्ता रिजु दत्ता के अनुसार, यह एक 'फ्री सिंबल' था और मामला अब हाई कोर्ट में विचाराधीन है।
जमुई छेड़छाड़ मामले पर TMC का रुख क्या है?
TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने जमुई छेड़छाड़ मामले को बिहार में बिगड़ती कानून-व्यवस्था का उदाहरण बताया और राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उनके अनुसार बिहार में इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं।
SIR मुद्दे पर कौन-कौन से विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं?
TMC सांसद डोला सेन के अनुसार, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी (AAP) और समाजवादी पार्टी भी SIR पर चिंता जता चुकी हैं। यह विपक्षी एकता के विस्तार का संकेत है, हालाँकि अलग-अलग दलों की आपत्तियों का स्वरूप अलग-अलग है।
