उत्तराखंड में अवैध प्लॉटिंग पर बड़ी कार्रवाई, सूचना महानिदेशक ने खरीदारों को दी ये अहम चेतावनी
सारांश
उत्तराखंड में अवैध प्लॉटिंग पर सरकार का शिकंजा कसता जा रहा है — बुलडोजर अभियान के साथ अब जागरूकता की दोहरी मार। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने खरीदारों को सरकारी वेबसाइट पर जाँच की सलाह दी है ताकि कृषि या अस्वीकृत भूमि पर फँसने से बचा जा सके।
मुख्य बातें
उत्तराखंड सरकार ने 18 जून 2025 को अवैध प्लॉटिंग और सरकारी भूमि अतिक्रमण के विरुद्ध बुलडोजर अभियान और तेज़ किया।
सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने नागरिकों से केवल स्वीकृत लेआउट वाली परियोजनाओं में ही निवेश करने की अपील की।
अवैध प्लॉटिंग दो प्रकार की — बिना अनुमति आवासीय प्लॉटिंग और कृषि भूमि को आवासीय रूप में बेचना — दोनों में मानचित्र स्वीकृति नहीं मिलती।
अवैध प्लॉटिंग की जानकारी अब सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध, खरीदार खरीद से पहले ऑनलाइन जाँच कर सकते हैं।
अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर विकास प्राधिकरण की ओर से सुबह 7 बजे से विशेष योग सत्र का आयोजन।
उत्तराखंड सरकार ने 18 जून 2025 को अवैध प्लॉटिंग और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के विरुद्ध अपना अभियान और तेज़ कर दिया है। राज्य में जारी व्यापक बुलडोजर कार्रवाई के बीच सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे जमीन खरीदने से पहले संबंधित प्राधिकरण से पूरी जाँच करें और केवल स्वीकृत लेआउट वाली परियोजनाओं में ही निवेश करें। यह अपील ऐसे समय में आई है जब देहरादून सहित कई जिलों में अवैध कॉलोनियों पर सरकारी शिकंजा कसता जा रहा है।
अवैध प्लॉटिंग के दो प्रमुख प्रकार
बंशीधर तिवारी ने बताया कि राज्य में मुख्यतः दो तरह की अवैध प्लॉटिंग सामने आ रही है। पहली — आवासीय भूमि पर बिना आवश्यक अनुमतियों के प्लॉट काटकर बेचे जाते हैं। दूसरी — कृषि भूमि को नियमों के विरुद्ध आवासीय प्लॉट के रूप में बाज़ार में उतारा जाता है। दोनों ही स्थितियों में खरीदारों को बाद में भवन निर्माण के लिए मानचित्र स्वीकृत कराने में गंभीर परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं, क्योंकि ऐसी जमीनें नियमानुसार आवासीय उपयोग के लिए अनुमोदित नहीं होतीं।
सरकार की कार्रवाई और जागरूकता अभियान
तिवारी ने बताया कि अवैध प्लॉटिंग से संबंधित जानकारी अब सरकारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध करा दी गई है। इससे कोई भी नागरिक जमीन खरीदने से पहले यह सत्यापित कर सकता है कि संबंधित भूखंड किसी अवैध परियोजना का हिस्सा तो नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का यह अभियान सतत जारी रहेगा और आम जनता को जागरूक करना इसका अभिन्न हिस्सा है।
खरीदारों के लिए अहम सलाह
सूचना महानिदेशक ने मीडिया के माध्यम से जनता से अपील की कि आवासीय परियोजनाओं के लिए केवल उन्हीं भूखंडों की खरीद करें जो संबंधित विकास प्राधिकरण या नगर निकाय द्वारा स्वीकृत लेआउट का हिस्सा हों। उन्होंने कहा कि कई बार लोग सस्ती जमीन के लालच में बिना जाँचे खरीद लेते हैं और बाद में कानूनी उलझनों में फँस जाते हैं।
योग दिवस की तैयारियाँ भी जोरों पर
इसी बैठक में बंशीधर तिवारी ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के आवास पर योग दिवस से पहले एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है और योग दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अतिरिक्त विकास प्राधिकरण की ओर से सुबह 7 बजे से एक विशेष योग सत्र का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी नागरिकों को आमंत्रित किया गया है।
आगे क्या होगा
राज्य सरकार का बुलडोजर अभियान आने वाले हफ्तों में और व्यापक रूप लेने की संभावना है। गौरतलब है कि उत्तराखंड में भूमि से जुड़े विवाद लंबे समय से एक संवेदनशील मुद्दा रहे हैं, और अवैध कॉलोनियों के कारण बड़ी संख्या में मध्यम वर्गीय परिवारों की मेहनत की कमाई दाँव पर लगती रही है। सरकार की यह पहल यदि निरंतर और पारदर्शी तरीके से लागू हुई, तो इससे भूमि बाज़ार में एक सकारात्मक बदलाव आ सकता है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली परीक्षा क्रियान्वयन की है — राज्य में अवैध कॉलोनियाँ दशकों से पनपती रही हैं और इनमें से कई को राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा है। वेबसाइट पर जानकारी उपलब्ध कराना एक सकारात्मक कदम है, परंतु यह तभी प्रभावी होगा जब डेटा नियमित रूप से अपडेट हो और तहसील स्तर तक पहुँचे। बुलडोजर की राजनीति सुर्खियाँ बनाती है, लेकिन पीड़ित खरीदारों के लिए पुनर्वास या मुआवज़े की कोई नीति अभी तक स्पष्ट नहीं है — यही वह खाई है जिसे भरना बाकी है।
RashtraPress
3 अगस्त 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
उत्तराखंड में अवैध प्लॉटिंग क्या होती है?
उत्तराखंड में दो प्रकार की अवैध प्लॉटिंग होती है — पहली, आवासीय भूमि पर बिना अनुमति के प्लॉट काटना; दूसरी, कृषि भूमि को आवासीय प्लॉट के रूप में बेचना। ऐसी जमीनों पर भवन निर्माण के लिए मानचित्र स्वीकृति नहीं मिलती, जिससे खरीदारों को भारी नुकसान होता है।
जमीन खरीदने से पहले उत्तराखंड में कैसे जाँचें कि प्लॉट वैध है या नहीं?
सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी के अनुसार, सरकार ने अवैध प्लॉटिंग की जानकारी सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई है। खरीदार खरीद से पहले वहाँ जाकर यह सत्यापित कर सकते हैं कि संबंधित भूखंड किसी अवैध परियोजना का हिस्सा तो नहीं है।
उत्तराखंड का बुलडोजर अभियान किसके खिलाफ है?
यह अभियान मुख्य रूप से अवैध प्लॉटिंग और सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण के विरुद्ध है। राज्य सरकार देहरादून सहित कई जिलों में अनधिकृत निर्माणों और अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई कर रही है।
अवैध प्लॉट खरीदने पर खरीदार को क्या नुकसान होता है?
अवैध प्लॉट खरीदने पर भवन निर्माण के लिए मानचित्र स्वीकृत नहीं होता, क्योंकि ऐसी जमीनें आवासीय उपयोग के लिए अनुमोदित नहीं होतीं। इससे खरीदार कानूनी और वित्तीय उलझनों में फँस जाते हैं और उनकी निवेश की गई राशि जोखिम में पड़ जाती है।
उत्तराखंड में स्वीकृत लेआउट की जाँच कहाँ से करें?
सरकार के निर्देशानुसार, संबंधित विकास प्राधिकरण या नगर निकाय से संपर्क कर या सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के माध्यम से यह जाँचा जा सकता है कि भूखंड किसी स्वीकृत लेआउट का हिस्सा है या नहीं।
