30 जुलाई 2026
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विजयवाड़ा कस्टोडियल डेथ: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एसआईटी ने सीआई नागराजू से शुरू की पूछताछ

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विजयवाड़ा कस्टोडियल डेथ: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एसआईटी ने सीआई नागराजू से शुरू की पूछताछ

सारांश

विजयवाड़ा में साईं कृष्णा की कथित कस्टोडियल डेथ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईटी को निलंबित सीआई नागराजू से स्थान-आधारित पूछताछ की अनुमति दी। शव और सीसीटीवी हार्ड डिस्क अभी भी लापता हैं — यह जांच अब न्यायिक निगरानी में पुलिस जवाबदेही की कड़ी परीक्षा बन चुकी है।

मुख्य बातें

एसआईटी ने 30 जुलाई को निलंबित सीआई एसएसवीवी नागराजू को राजामहेंद्रवरम सेंट्रल जेल से लाकर विजयवाड़ा में पूछताछ शुरू की।
सर्वोच्च न्यायालय ने 7 दिन की पुलिस कस्टडी में पूछताछ की मंजूरी दी और आरोपी को संबंधित स्थानों पर ले जाने की अनुमति दी।
पीड़ित साईं कृष्णा (25 वर्ष) को 6 मई को हिरासत में लिया गया था; उनका शव और सीसीटीवी हार्ड डिस्क अब तक बरामद नहीं हुए।
नागराजू और चार कॉन्स्टेबलों पर गैरकानूनी हिरासत, यातना, हिरासत में मौत और सबूत मिटाने के आरोप हैं।
माँ गाडे विजया लक्ष्मी की शिकायत पर 19 जून को मामला दर्ज हुआ; नागराजू को 23 जून को गिरफ्तार किया गया।

आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में 25 वर्षीय साईं कृष्णा की पुलिस हिरासत में कथित मौत के मामले की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) ने 30 जुलाई को निलंबित सर्कल इंस्पेक्टर एसएसवीवी नागराजू को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। सर्वोच्च न्यायालय ने सात दिन की पुलिस कस्टडी में पूछताछ की मंजूरी देने के बाद एसआईटी ने नागराजू को राजामहेंद्रवरम सेंट्रल जेल से विजयवाड़ा लाया।

मुख्य घटनाक्रम

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए एसआईटी ने पूछताछ के लिए हिरासत में लेने से पहले आरोपी अधिकारी को विजयवाड़ा की अदालत में पेश किया। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एम. रवि प्रकाश की अगुवाई वाली एसआईटी ने नागराजू और उसके साथ चार कॉन्स्टेबलों को गलत तरीके से कैद करने, यातना देने, हिरासत में मौत और सबूत मिटाने के आरोप में पहले ही गिरफ्तार कर लिया था।

एसआईटी ने 23 जून को नागराजू को गिरफ्तार किया था। इसके बाद दो हेड कॉन्स्टेबल और दो कॉन्स्टेबल को भी हिरासत में लिया गया, जिन पर नागराजू की मदद करने का आरोप है।

सर्वोच्च न्यायालय का आदेश

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने राज्य सरकार की अपील स्वीकार करते हुए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की उन कई शर्तों में ढील दी, जो पूछताछ को राजामहेंद्रवरम सेंट्रल जेल तक सीमित रखती थीं। पीठ ने कहा कि ऐसी बाधा जांच को अव्यावहारिक बनाती है।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एसआईटी को आरोपी को संबंधित स्थानों पर ले जाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और उसे अपराध स्थल से 160 किलोमीटर दूर जेल में पूछताछ तक सीमित नहीं रखा जा सकता। इसके साथ ही एसआईटी को अपने निर्धारित पूछताछ केंद्र या विजयवाड़ा में किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर नागराजू से पूछताछ की अनुमति दी गई।

मामले की पृष्ठभूमि

इस साल मई में एनटीआर पुलिस कमिश्नरेट के कृष्णा लंका पुलिस स्टेशन में कथित यातना के कारण साईं कृष्णा की मौत हो गई थी। साईं कृष्णा पर कुछ मामले और गैर-जमानती वारंट लंबित थे। उन्हें 6 मई को मरकापुरम से हिरासत में लिया गया और कृष्णा लंका पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहाँ बाद में वे लापता हो गए।

साईं कृष्णा की माँ गाडे विजया लक्ष्मी ने आरोप लगाया कि उनके बेटे को गैरकानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया, बुरी तरह यातना दी गई और पीट-पीटकर मार डाला गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने बाद में शव का अंतिम संस्कार कर दिया और सबूत मिटा दिए। विजया लक्ष्मी की शिकायत पर 19 जून को मामला दर्ज किया गया।

जांच की चुनौतियाँ

एसआईटी ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि पीड़ित का शव अभी तक नहीं मिला है और सीसीटीवी हार्ड डिस्क भी बरामद नहीं हुई है। इन दोनों अहम साक्ष्यों की बरामदगी के लिए नागराजू से सीधी और स्थान-आधारित पूछताछ आवश्यक बताई गई। यह मामला न केवल न्यायिक निगरानी में पुलिस जवाबदेही का सवाल उठाता है, बल्कि हिरासत में मौत के मामलों में साक्ष्य संरक्षण की प्रणालीगत कमज़ोरियों को भी उजागर करता है।

आगे क्या होगा

एसआईटी के पास अब सात दिन की पुलिस कस्टडी में नागराजू से पूछताछ का समय है, जिसमें उसे संबंधित स्थानों पर ले जाने की भी अनुमति है। जांचकर्ताओं को उम्मीद है कि इस दौरान साईं कृष्णा के शव के ठिकाने और सीसीटीवी फुटेज को लेकर अहम सुराग मिल सकते हैं। मामले की अगली सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय जांच की प्रगति की समीक्षा करेगा।

संपादकीय दृष्टिकोण

सीसीटीवी फुटेज 'नहीं मिलती' और परिवार को न्याय के लिए सर्वोच्च न्यायालय तक जाना पड़ता है। गौरतलब है कि मामला दर्ज होने में भी डेढ़ महीने लग गए। सर्वोच्च न्यायालय की सक्रिय भूमिका स्वागत योग्य है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या राज्य की जांच एजेंसियाँ बिना न्यायिक दबाव के ऐसे मामलों में स्वतः संज्ञान लेने में सक्षम हैं।
RashtraPress
30 जुलाई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

विजयवाड़ा कस्टोडियल डेथ मामला क्या है?
यह मामला 25 वर्षीय साईं कृष्णा की कथित पुलिस यातना से हुई मौत से जुड़ा है। उन्हें 6 मई को मरकापुरम से हिरासत में लेकर कृष्णा लंका पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहाँ से वे लापता हो गए और उनकी मौत हो गई।
सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईटी को क्या अनुमति दी?
सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईटी को निलंबित सीआई नागराजू से 7 दिन की पुलिस कस्टडी में पूछताछ की मंजूरी दी। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि एसआईटी आरोपी को संबंधित स्थानों पर ले जा सकती है और पूछताछ राजामहेंद्रवरम जेल तक सीमित नहीं रहेगी।
सीआई नागराजू पर क्या आरोप हैं?
नागराजू पर गैरकानूनी हिरासत, यातना, पुलिस हिरासत में मौत और सबूत मिटाने के आरोप हैं। उन्हें 23 जून को गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में वे निलंबित हैं।
जांच में अब तक क्या साक्ष्य नहीं मिले हैं?
जांच में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि साईं कृष्णा का शव अभी तक नहीं मिला है और पुलिस स्टेशन की सीसीटीवी हार्ड डिस्क भी बरामद नहीं हुई है। एसआईटी को उम्मीद है कि नागराजू से स्थान-आधारित पूछताछ से इन सुरागों तक पहुँचा जा सकेगा।
साईं कृष्णा की माँ ने क्या आरोप लगाए हैं?
गाडे विजया लक्ष्मी ने आरोप लगाया है कि उनके बेटे को गैरकानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया, बुरी तरह यातना दी गई और पीट-पीटकर मार डाला गया। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस ने शव का अंतिम संस्कार कर सबूत नष्ट कर दिए।
राष्ट्र प्रेस
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