वक्फ संपत्तियों की हिफाजत पर एकजुट मुस्लिम नेता; इमरान मसूद बोले — मोदी के वादे ज़मीन पर नहीं उतरे

नई दिल्ली में 24 जुलाई को आयोजित ऑल इंडिया मुतवल्ली कॉन्फ्रेंस में वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा, जागरूकता अभियान और छात्र हितों पर विभिन्न मुस्लिम नेताओं ने एकस्वर में अपनी बात रखी। मौलाना असद महमूद मदनी, मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी और कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सम्मेलन में कई अहम मुद्दों पर खुलकर टिप्पणी की।

वक्फ जागरूकता अभियान का लक्ष्य

मौलाना असद महमूद मदनी ने कॉन्फ्रेंस के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कहा कि इस पहल का मकसद समाज में औकाफ के संरक्षण को लेकर गहरी जागरूकता पैदा करना है। उन्होंने कहा कि लोगों को यह समझाया जा रहा है कि वक्फ संपत्तियों का सही ढंग से प्रबंधन हो और उनकी हिफाजत के लिए ज़रूरत पड़ने पर हर तरह का त्याग करने को तैयार रहें। मदनी ने यह भी स्पष्ट किया कि यह अभियान केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है — देश के विभिन्न हिस्सों में भी इसी तरह की गतिविधियाँ जारी हैं और यह एक दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है।

समाज में जिम्मेदारी और भागीदारी की भावना

मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी ने कॉन्फ्रेंस से सकारात्मक उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि इस सम्मेलन के माध्यम से वक्फ से जुड़े मुद्दों पर लोगों में अधिक जागरूकता आएगी और वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा को लेकर समाज पहले से कहीं अधिक गंभीर होगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह के आयोजन समाज में जिम्मेदारी और भागीदारी की भावना को मज़बूत करते हैं।

छात्र हितों पर सपा और सरकार की भूमिका

छात्रों के प्रदर्शन और प्रधानमंत्री के वीडियो संदेश के संदर्भ में मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी ने कहा कि समाजवादी पार्टी (सपा) छात्रों के साथ खड़ी है और उनके हितों का समर्थन करती है। उन्होंने जोर दिया कि शिक्षा और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर सरकार को संवेदनशीलता के साथ कदम उठाने चाहिए।

इमरान मसूद का सरकार पर तीखा हमला

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक जो बड़े वादे किए, वे ज़मीन पर पूरे नहीं हुए। उन्होंने रोज़गार देने, सभी को आवास उपलब्ध कराने और किसानों की आय दोगुनी करने जैसे वादों का उल्लेख करते हुए कहा कि इनमें से कोई भी दावा पूरी तरह साकार नहीं हुआ। मसूद के अनुसार, प्रधानमंत्री का हालिया वीडियो संदेश युवाओं को प्रभावित करने का प्रयास मात्र है और युवाओं को केवल आश्वासन देने के बजाय ठोस फैसले लेने की ज़रूरत है।

उन्होंने माँग की कि यदि सरकार वास्तव में शिक्षा क्षेत्र में सुधार चाहती है, तो एजुकेशन लोन माफ करने और शिक्षा को सस्ता बनाने जैसे कदम उठाए जाएँ, ताकि गरीब और वंचित वर्ग के छात्रों की उच्च शिक्षा तक आसान पहुँच सुनिश्चित हो सके।

नीट पेपर लीक और फास्ट-ट्रैक कोर्ट पर सवाल

मसूद ने सरकार द्वारा फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाए जाने की बात पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यदि समय पर जाँच पूरी नहीं होगी और चार्जशीट दाखिल नहीं की जाएगी, तो फास्ट-ट्रैक अदालतें भी प्रभावी नहीं हो पाएंगी। उन्होंने 2024 के नीट पेपर लीक मामले का हवाला देते हुए कहा कि निर्धारित समय के भीतर चार्जशीट दाखिल न होने से जाँच और न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हुई। देश की शिक्षा व्यवस्था को व्यापक सुधारों की आवश्यकता है और सरकार को इस दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए।