पश्चिम बंगाल में 100 इंडोर स्पोर्ट्स एरीना बनेंगे, खेलो इंडिया को ₹36,441 करोड़ की मंजूरी
सारांश
पश्चिम बंगाल सरकार 100 इनडोर स्पोर्ट्स एरीना बनाने की तैयारी में है और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को ₹5 करोड़ मिलेंगे। केंद्र ने खेलो इंडिया को ₹36,441 करोड़ — पिछले बजट का आठ गुना — के साथ 2030-31 तक विस्तारित किया है। लक्ष्य: 2036 ओलंपिक तक भारत को खेल महाशक्ति बनाना।
मुख्य बातें
पश्चिम बंगाल सरकार 100 इनडोर स्पोर्ट्स एरीना बनाने की योजना बना रही है; प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को ₹5 करोड़ की सहायता।
केंद्रीय कैबिनेट ने खेलो इंडिया योजना को 2026-27 से 2030-31 तक ₹36,441 करोड़ के व्यय के साथ विस्तारित किया — पिछले बजट का लगभग आठ गुना ।
खेल मंत्री इंद्रनील खान ने कहा कि योजना से राज्य से अधिक शीर्ष स्तरीय खिलाड़ी तैयार होंगे।
भारत 2030 राष्ट्रमंडल खेलों और 2036 ओलंपिक की मेज़बानी की तैयारी कर रहा है।
राष्ट्रीय खेल संघों को कोचिंग, खेल विज्ञान और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं के लिए अतिरिक्त वित्त पोषण मिलेगा।
पश्चिम बंगाल के खेल मंत्री इंद्रनील खान ने 2 अगस्त 2026 को कहा कि केंद्र सरकार की नई खेलो इंडिया योजना राज्य में खेलों के विकास के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित होगी। राज्य सरकार 100 इनडोर स्पोर्ट्स एरीना बनाने की तैयारी में है और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को ₹5 करोड़ की सहायता दी जा रही है।
खेलो इंडिया योजना का नया स्वरूप
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए खेलो इंडिया योजना को ₹36,441 करोड़ के कुल व्यय के साथ विस्तारित करने की मंजूरी दी है। यह राशि पिछली खेलो इंडिया योजना के बजट से लगभग आठ गुना अधिक है। आज़ादी के बाद यह देश का सबसे बड़ा खेल विकास कार्यक्रम बताया जा रहा है।
नई योजना को स्कूल के खेल मैदानों से लेकर ओलंपिक पोडियम तक एक सुगम मार्ग तैयार करने के उद्देश्य से डिज़ाइन किया गया है, ताकि कोई भी प्रतिभाशाली खिलाड़ी भौगोलिक स्थिति, आर्थिक पृष्ठभूमि या अवसर की कमी के कारण अनदेखा न रह जाए।
पश्चिम बंगाल पर असर
खेल मंत्री इंद्रनील खान ने कहा कि खेलो इंडिया योजना एथलीटों को जमीनी स्तर से व्यावसायिक मंच तक पहुँचने में मदद कर रही है — इसमें प्रोफेशनल कोचिंग, न्यूट्रिशनल सपोर्ट और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में एक्सपोज़र शामिल है। उनके अनुसार, बढ़े हुए बजट से राज्य से और अधिक शीर्ष स्तरीय खिलाड़ी तैयार करने में सहायता मिलेगी।
गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल ने हाल के वर्षों में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई खिलाड़ी दिए हैं, लेकिन बुनियादी ढाँचे की कमी एक बड़ी चुनौती रही है। 100 इनडोर एरीना की योजना इसी कमी को दूर करने की दिशा में एक ठोस कदम है।
2030 और 2036 के लक्ष्य
इंद्रनील खान ने यह भी कहा कि भारत 2030 राष्ट्रमंडल खेलों और 2036 ओलंपिक की मेज़बानी की तैयारी कर रहा है और पोडियम फिनिश की संख्या बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित है। उन्होंने कहा, 'यह विज़न ध्यान में रखते हुए खेलो इंडिया एथलीटों की अगली पीढ़ी को तैयार करने के लिए पहले से ही एक शानदार योजना है।'
राष्ट्रीय खेल संघों को मज़बूत सहायता
केंद्र सरकार ने 2026-31 की अवधि के लिए राष्ट्रीय खेल संघों (National Sports Federations) को सहायता योजना को भी सुदृढ़ करने की मंजूरी दी है। इसके तहत कोचिंग, खेल विज्ञान, आधुनिक उपकरण, विदेशी विशेषज्ञों की भागीदारी और बड़ी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए वित्त पोषण किया जाएगा। यह योजना ग्लोबल साउथ के देशों के साथ खेल सहयोग और भारत के पारंपरिक खेलों को अंतरराष्ट्रीय मंच पर बढ़ावा देने का भी समर्थन करेगी।
नशा मुक्त भारत और खेल
खेल मंत्री ने केंद्र सरकार की 'नशा मुक्त भारत' पहल की भी सराहना की और कहा कि यह अभियान युवाओं में स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूकता फैलाएगा, जो खेल संस्कृति को और मज़बूत करेगा। नई खेलो इंडिया योजना के साथ मिलकर यह पहल 'विकसित भारत 2047' के विज़न को साकार करने की दिशा में एक समन्वित प्रयास है।
आने वाले वर्षों में इस योजना का असर ज़मीन पर कितना दिखता है, यह इसके क्रियान्वयन की गति और पारदर्शिता पर निर्भर करेगा।
संपादकीय दृष्टिकोण
441 करोड़ का यह आँकड़ा प्रभावशाली है, लेकिन असली सवाल यह है कि पिछली खेलो इंडिया योजनाओं में बुनियादी ढाँचे के निर्माण और प्रतिभा पहचान के बीच की खाई क्यों नहीं पाटी जा सकी। पश्चिम बंगाल में 100 एरीना की घोषणा स्वागतयोग्य है, पर यह देखना होगा कि ये सुविधाएँ वास्तव में ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमज़ोर खिलाड़ियों तक पहुँचती हैं या शहरी केंद्रों तक सीमित रहती हैं। 2036 ओलंपिक का लक्ष्य महत्वाकांक्षी है, लेकिन भारत का ओलंपिक पदक इतिहास बताता है कि बजट बढ़ाने से अधिक ज़रूरी है — कोचिंग गुणवत्ता, खेल विज्ञान और जवाबदेही तंत्र में सुधार।
RashtraPress
2 अगस्त 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
खेलो इंडिया योजना 2026-31 क्या है और इसमें कितना बजट है?
खेलो इंडिया योजना 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए ₹36,441 करोड़ के कुल व्यय के साथ केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूर की गई है। यह पिछली योजना के बजट से लगभग आठ गुना अधिक है और इसे आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा खेल विकास कार्यक्रम बताया जा रहा है।
पश्चिम बंगाल में खेलो इंडिया योजना से क्या बदलेगा?
पश्चिम बंगाल सरकार 100 इनडोर स्पोर्ट्स एरीना बनाने की योजना बना रही है और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को ₹5 करोड़ की सहायता दी जा रही है। खेल मंत्री इंद्रनील खान के अनुसार, इससे राज्य से अधिक शीर्ष स्तरीय खिलाड़ी तैयार होंगे।
खेलो इंडिया योजना में एथलीटों को क्या सुविधाएँ मिलेंगी?
नई योजना के तहत एथलीटों को प्रोफेशनल कोचिंग, न्यूट्रिशनल सपोर्ट, खेल विज्ञान, आधुनिक उपकरण, विदेशी विशेषज्ञों की भागीदारी और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में एक्सपोज़र मिलेगा। योजना का उद्देश्य प्रतिभा पहचान के स्तर से लेकर ओलंपिक की तैयारी तक का एक पूरा मार्ग तैयार करना है।
भारत 2030 और 2036 के खेल आयोजनों के लिए कैसे तैयारी कर रहा है?
भारत 2030 राष्ट्रमंडल खेलों और 2036 ओलंपिक की मेज़बानी की तैयारी कर रहा है। खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को बढ़ी हुई सहायता इसी लक्ष्य की ओर उठाए गए कदम हैं, जिनका उद्देश्य पोडियम फिनिश की संख्या बढ़ाना और भारत को वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करना है।
राष्ट्रीय खेल संघों को नई योजना से क्या फायदा होगा?
2026-31 की अवधि के लिए राष्ट्रीय खेल संघों को सहायता योजना के तहत कोचिंग कैंप, विदेशी विशेषज्ञों की भागीदारी, खेल विज्ञान और बड़ी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए वित्त पोषण मिलेगा। यह योजना ग्लोबल साउथ के देशों के साथ खेल सहयोग और भारत के पारंपरिक खेलों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने में भी सहायक होगी।
