पश्चिम बंगाल में अवैध मदरसे होंगे बंद, मंत्री खुदीराम टुडू ने दिए बुलडोजर कार्रवाई के संकेत
सारांश
पश्चिम बंगाल की नई BJP सरकार के मंत्री खुदीराम टुडू ने एक सप्ताह में दूसरी बार अवैध मदरसों पर कार्रवाई की चेतावनी दी — इस बार बुलडोजर तक की बात कही। विभागीय सचिव को निर्देश जारी, गुजरात-UP मॉडल पर चलने का संकल्प।
मुख्य बातें
मंत्री खुदीराम टुडू ने बांकुड़ा दौरे पर राज्य के सभी अवैध मदरसे बंद करने का ऐलान किया।
यह इस सप्ताह दूसरी चेतावनी है — पहली 12 मई को पूर्व बर्धमान दौरे पर दी गई थी।
टुडू ने विभागीय सचिव को अवैध मदरसों की पहचान कर तत्काल बंद कराने के निर्देश दिए।
जिद्दी संस्थानों के खिलाफ बुलडोजर से ध्वस्त करने तक की चेतावनी दी गई।
पिछली TMC सरकार पर OBC/SC/ST प्रमाणपत्रों में कथित अनियमितता का आरोप लगाया गया।
सरकार ने गुजरात और उत्तर प्रदेश मॉडल पर काम करने की घोषणा की।
पश्चिम बंगाल की नई भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार में अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के मंत्री खुदीराम टुडू ने 17 मई 2026 को बांकुड़ा जिले के दौरे के दौरान राज्य में कथित तौर पर अवैध रूप से संचालित मदरसों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई का ऐलान किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे सभी संस्थानों की पहचान कर उन्हें तत्काल बंद कराया जाएगा, और ज़रूरत पड़ने पर बुलडोजर का भी इस्तेमाल किया जाएगा।
मंत्री का बयान और निर्देश
मीडिया से बातचीत में टुडू ने कहा, 'राज्य में चल रहे सभी अवैध मदरसों को बंद किया जाएगा। इन गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। भविष्य में भी यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कहीं भी अवैध मदरसे दोबारा शुरू न हों।' उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने विभागीय सचिव को अवैध मदरसों की पहचान कर उन्हें तुरंत बंद कराने के निर्देश दे दिए हैं।
यह दूसरी बार है जब टुडू ने दी चेतावनी
गौरतलब है कि यह इस सप्ताह दूसरा मौका है जब मंत्री ने इस विषय पर सख्त रुख अपनाया है। इससे पहले 12 मई को पूर्व बर्धमान जिले के दौरे के दौरान भी उन्होंने अवैध मदरसों के खिलाफ इसी तरह की चेतावनी दी थी — यह बयान उनके मंत्री पद संभालने के मात्र तीन दिन बाद आया था। यह ऐसे समय में आया है जब नई BJP सरकार राज्य में अपनी प्रशासनिक प्राथमिकताएँ स्थापित कर रही है।
बुलडोजर कार्रवाई की चेतावनी
टुडू ने आगे कहा, 'अगर अवैध घोषित किए जाने के बाद भी ऐसे संस्थान चलते रहे तो उनके खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। जरूरत पड़ने पर बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त भी किया जाएगा। नई सरकार में राज्य की सभी अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई जाएगी।' उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पश्चिम बंगाल की मौजूदा 'डबल इंजन' सरकार गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे BJP-शासित राज्यों की तर्ज पर काम करेगी।
पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र घोटाले पर भी निशाना
टुडू पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार के दौरान कथित तौर पर कई लोगों ने अवैध तरीके से पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र हासिल कर अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए निर्धारित सुविधाओं का लाभ उठाया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी और उन्हें मिलने वाली सुविधाएँ बंद कर दी जाएंगी।
आगे क्या होगा
विभागीय सचिव को दिए निर्देशों के बाद अब राज्य भर में अवैध मदरसों की सूची तैयार किए जाने की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार इस कार्रवाई को किस कानूनी ढाँचे के तहत अंजाम देती है और इसका दायरा कितना व्यापक होता है।
संपादकीय दृष्टिकोण
जो संकेत देता है कि यह महज बयानबाजी नहीं, बल्कि नई BJP सरकार की सुनियोजित राजनीतिक स्थिति-निर्माण है। 'बुलडोजर' शब्द का प्रयोग उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में आज़माए गए प्रतीकात्मक शासन की भाषा से सीधे उधार लिया गया है — यह पश्चिम बंगाल में BJP के मतदाता आधार को एक स्पष्ट संदेश है। हालाँकि, आलोचकों का कहना है कि 'अवैध मदरसे' की परिभाषा, उनकी संख्या और कानूनी प्रक्रिया अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है, जो इस घोषणा की व्यावहारिक विश्वसनीयता पर सवाल उठाती है। TMC पर OBC प्रमाणपत्र घोटाले का आरोप एक अलग राजनीतिक मोर्चा खोलता है जिसकी जाँच की माँग स्वतंत्र एजेंसियों से होनी चाहिए।
RashtraPress
16 मई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
पश्चिम बंगाल में अवैध मदरसों पर क्या कार्रवाई होगी?
मंत्री खुदीराम टुडू के अनुसार, राज्य में कथित तौर पर अवैध रूप से चल रहे सभी मदरसों की पहचान कर उन्हें तत्काल बंद कराया जाएगा। जो संस्थान अवैध घोषित होने के बाद भी संचालित रहे, उनके खिलाफ बुलडोजर से ध्वस्त करने तक की कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
खुदीराम टुडू कौन हैं और उनके पास कौन-से विभाग हैं?
खुदीराम टुडू पश्चिम बंगाल की नई BJP सरकार में अल्पसंख्यक मामलों, मदरसा शिक्षा और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री हैं। उन्होंने मंत्री पद संभालने के तीन दिन के भीतर ही अवैध मदरसों पर कार्रवाई की घोषणा की थी।
क्या यह पहली बार है जब टुडू ने अवैध मदरसों पर बयान दिया?
नहीं, यह इस सप्ताह दूसरा मौका है। इससे पहले 12 मई को पूर्व बर्धमान जिले के दौरे के दौरान भी उन्होंने इसी तरह की चेतावनी दी थी। दोनों बयान जिला दौरों के दौरान मीडिया से बातचीत में आए।
पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र मामले में TMC पर क्या आरोप लगाए गए हैं?
मंत्री टुडू ने आरोप लगाया है कि पिछली TMC सरकार के दौरान कथित तौर पर कई लोगों ने अवैध तरीके से पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र हासिल कर SC, ST और OBC के लिए निर्धारित सुविधाओं का लाभ उठाया। उन्होंने ऐसे लोगों की पहचान कर सुविधाएँ बंद करने की बात कही है।
पश्चिम बंगाल सरकार किन राज्यों के मॉडल पर काम करने की बात कह रही है?
मंत्री टुडू ने कहा कि पश्चिम बंगाल की 'डबल इंजन' सरकार गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे BJP-शासित राज्यों की तर्ज पर काम करेगी। यह बयान नई सरकार की नीतिगत दिशा का संकेत माना जा रहा है।
