पश्चिम बंगाल PMFBY में देशभर में दूसरे स्थान पर, 32 लाख किसानों का रजिस्ट्रेशन: CM सुवेंदु अधिकारी
सारांश
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी का दावा है कि PMFBY में 32 लाख किसानों के पंजीकरण के साथ राज्य देशभर में दूसरे स्थान पर पहुँच गया है — यह उपलब्धि उस राज्य के लिए है जहाँ 2019-20 में यह योजना बंद कर दी गई थी।
मुख्य बातें
CM सुवेंदु अधिकारी के अनुसार, PMFBY में रजिस्ट्रेशन के मामले में पश्चिम बंगाल देश में दूसरे स्थान पर है।
32 लाख किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कवर किया गया है।
पूर्वी मिदनापुर में सर्वाधिक 7.23 लाख , पश्चिमी मिदनापुर में 4.73 लाख , हुगली में 1.68 लाख और झाड़ग्राम में 42 हजार किसान पंजीकृत।
1 हेक्टेयर तक भूमि वाले किसानों को केवल ₹1 प्रतीकात्मक प्रीमियम, शेष राज्य सरकार वहन करेगी।
बैंक-ऋणी किसानों के रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2026 तक बढ़ाई गई।
पूर्ववर्ती TMC सरकार ने 2019-20 में PMFBY रजिस्ट्रेशन बंद किया था, जिसे BJP सरकार ने बहाल किया।
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने शनिवार, 19 सितंबर 2026 को दावा किया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत किसानों के रजिस्ट्रेशन के मामले में पश्चिम बंगाल अब देश में दूसरे स्थान पर आ गया है। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत अब तक राज्य के 32 लाख किसानों को बीमा कवर प्रदान किया गया है।
मुख्य घटनाक्रम
सुवेंदु अधिकारी ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में जिलेवार विवरण साझा किया। उनके अनुसार, 15 सितंबर तक राज्य के सभी जिलों में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया सम्पन्न हुई। पूर्वी मिदनापुर में सर्वाधिक 7.23 लाख किसान पंजीकृत हुए, पश्चिमी मिदनापुर में 4.73 लाख, हुगली में 1.68 लाख और झाड़ग्राम में 42 हजार किसानों का नामांकन हुआ।
उल्लेखनीय है कि ये सभी जिले अगस्त 2026 की बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित रहे हैं। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में किसानों की सुविधा के लिए अगस्त से 15 सितंबर तक प्रत्येक गाँव स्तर पर विशेष शिविर आयोजित किए गए।
प्रीमियम में राज्य सरकार की भागीदारी
मुख्यमंत्री के अनुसार, बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार किसानों के बीमा प्रीमियम का बड़ा हिस्सा अपने बजट से वहन कर रही है। 1 हेक्टेयर (2.50 एकड़) तक भूमि वाले किसानों को केवल ₹1 का प्रतीकात्मक शुल्क देना होगा।
1 से 2 हेक्टेयर तक की भूमि वाले किसानों को प्रति एकड़ ₹100 का भुगतान करना होगा, जबकि शेष प्रीमियम राज्य सरकार वहन करेगी। इसके अतिरिक्त, बैंकों के माध्यम से ऋण लेने वाले किसानों के रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है।
अगस्त बाढ़ प्रभावित किसानों को मुआवजा
अधिकारी ने बताया कि बीमा कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अगस्त की बाढ़ से क्षतिग्रस्त फसलों का तत्काल 'मिड-सीजन एडवर्सिटी' आकलन करें, ताकि प्रभावित किसानों को शीघ्र मुआवजा मिल सके। यह कदम इस लिहाज से अहम है कि राज्य में बाढ़-प्रभावित किसान पहले से ही आर्थिक संकट में हैं।
तृणमूल सरकार पर निशाना
मुख्यमंत्री ने अपनी पोस्ट में पूर्ववर्ती ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार पर भी तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि 2019-20 में TMC सरकार ने PMFBY के तहत किसानों का रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया था, जिससे पश्चिम बंगाल के किसान लंबे समय तक उचित बीमा सुरक्षा से वंचित रहे।
उनके अनुसार, राज्य में भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार के सत्ता में आने के बाद किसानों को इस योजना का लाभ पुनः मिलना शुरू हुआ। रजिस्ट्रेशन के पहले चरण में किसानों की 'अभूतपूर्व' प्रतिक्रिया मिली — यह दावा मुख्यमंत्री का है; स्वतंत्र सत्यापन उपलब्ध नहीं है।
आगे की राह
बैंक-ऋणी किसानों के लिए पंजीकरण की समयसीमा 30 सितंबर 2026 तक है। बीमा कंपनियों द्वारा फसल-नुकसान के आकलन की प्रक्रिया चल रही है और उम्मीद है कि खरीफ सीजन के अंत तक मुआवजे का वितरण शुरू हो सकेगा। यह देखना अहम होगा कि दूसरे स्थान का यह दावा केंद्रीय आँकड़ों में भी प्रतिबिंबित होता है या नहीं।
संपादकीय दृष्टिकोण
क्योंकि यह सीधे तौर पर TMC की विरासत को चुनौती देता है — लेकिन 'दूसरे स्थान' का यह आँकड़ा केंद्र सरकार के आधिकारिक डेटाबेस से स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं किया गया है। असली कसौटी यह होगी कि क्या अगस्त की बाढ़ से प्रभावित किसानों को मुआवजा वास्तव में समय पर और पर्याप्त मात्रा में मिलता है, या यह घोषणा सिर्फ पंजीकरण की संख्या तक सीमित रहती है। भारत में फसल बीमा योजनाओं का इतिहास बताता है कि दावों के निपटान में देरी और कम भुगतान बड़ी समस्याएँ रही हैं।
RashtraPress
19 सितंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) में पश्चिम बंगाल का दूसरा स्थान क्या दर्शाता है?
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के दावे के अनुसार, PMFBY के तहत किसानों के रजिस्ट्रेशन में पश्चिम बंगाल अब देशभर में दूसरे स्थान पर है। राज्य में 15 सितंबर 2026 तक कुल 32 लाख किसानों का पंजीकरण हुआ है।
पश्चिम बंगाल में PMFBY के तहत किसानों को कितना प्रीमियम देना होगा?
1 हेक्टेयर (2.50 एकड़) तक भूमि वाले किसानों को केवल ₹1 का प्रतीकात्मक प्रीमियम देना होगा। 1 से 2 हेक्टेयर तक की भूमि वाले किसानों को प्रति एकड़ ₹100 का भुगतान करना होगा, और शेष प्रीमियम राज्य सरकार वहन करेगी।
पश्चिम बंगाल में PMFBY पहले क्यों बंद हो गई थी?
मुख्यमंत्री अधिकारी के अनुसार, 2019-20 में तत्कालीन ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार ने PMFBY के तहत किसानों का रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया था। इससे राज्य के किसान लंबे समय तक इस बीमा सुरक्षा से वंचित रहे।
अगस्त 2026 की बाढ़ से प्रभावित किसानों को मुआवजा कब मिलेगा?
बीमा कंपनियों को 'मिड-सीजन एडवर्सिटी' का तत्काल आकलन करने के निर्देश दिए गए हैं। जल्द मुआवजा देने का लक्ष्य है, हालाँकि कोई निश्चित तारीख घोषित नहीं की गई है।
बैंक से ऋण लेने वाले किसानों के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख क्या है?
बैंकों के माध्यम से ऋण लेने वाले किसानों के PMFBY रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2026 तक बढ़ा दी गई है।
