ई20 एथेनॉल ब्लेंडिंग नीति: 25 वर्षों के वैज्ञानिक परीक्षण के बाद लागू, संसद में सरकार का स्पष्टीकरण
सारांश
25 वर्षों की वैज्ञानिक यात्रा — 2001 के पायलट से 2026 के ई20 लक्ष्य तक। सरकार ने संसद में स्पष्ट किया कि ARAI, SIAM और IIP जैसे संस्थानों के व्यापक परीक्षणों के बाद ही यह नीति लागू हुई। विशेषज्ञों का कहना है यह भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में निर्णायक कदम है।
मुख्य बातें
भारत में एथेनॉल मिश्रण की शुरुआत 2001 में परीक्षण के रूप में हुई; राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में लागू और 2022 में संशोधित।
पेट्रोलियम राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने लोकसभा में बताया कि ई20 लागू करने से पहले ARAI, SIAM, IIP और नीति आयोग समेत कई संस्थानों से परामर्श किया गया।
परीक्षणों में पुराने और नए दोनों वाहनों में कोई उल्लेखनीय प्रदर्शन हानि या असामान्य घिसावट नहीं पाई गई।
RGIPT के प्रोफेसर संजय कुमार कर के अनुसार, 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल करना भारत की बड़ी उपलब्धि है।
यह कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र SDG-7 (स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा) के अनुरूप है और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने में सहायक।
भारत में एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ई20) को लेकर चल रही बहस के बीच विशेषज्ञों और केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह नीति किसी अचानक निर्णय का परिणाम नहीं है। वर्ष 2001 में प्रायोगिक मिश्रण से शुरू हुई इस यात्रा को लगभग 25 वर्षों के वैज्ञानिक शोध, फील्ड ट्रायल और बहु-हितधारक परामर्श के बाद चरणबद्ध ढंग से राष्ट्रव्यापी स्तर पर लागू किया गया है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह पहल भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ करने के साथ-साथ स्वच्छ ईंधन के वैश्विक लक्ष्यों की दिशा में भी निर्णायक कदम है।
नीति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी (RGIPT) के प्रबंधन अध्ययन विभाग के पूर्व प्रमुख और पूर्व डीन (फैकल्टी अफेयर्स) प्रोफेसर संजय कुमार कर ने कहा कि किसी भी सरकारी नीति को लागू करने की एक सुनिश्चित प्रक्रिया होती है। उन्होंने कहा, 'जैव ईंधन नीति विभिन्न हितधारकों से विस्तृत चर्चा और वैज्ञानिक मूल्यांकन के बाद तैयार की गई है — यह कहना सही नहीं होगा कि यह नीति अचानक लागू कर दी गई।'
प्रोफेसर कर ने बताया कि भारत में एथेनॉल मिश्रण की शुरुआत 2001 में परीक्षण के रूप में हुई थी, जबकि राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में लागू की गई और 2022 में उसमें महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। उनके अनुसार, किसी भी तकनीक को परिपक्व और व्यावहारिक रूप से सफल बनाने के लिए यह समयावधि पर्याप्त है।
संसद में सरकार का स्पष्टीकरण
लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने गुरुवार को बताया कि एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम लागू करने से पूर्व नीति आयोग, ऑटोमोबाइल कंपनियों, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMC), ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI), सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम (IIP) और अन्य तकनीकी संस्थानों के साथ विस्तृत वैज्ञानिक परामर्श किया गया था।
परीक्षण के प्रमुख पहलू
सरकार के अनुसार, ARAI, SIAM, इंडियन ऑयल, IIP और वाहन निर्माताओं ने ई20 पेट्रोल पर इंजन की मजबूती, ड्राइविंग प्रदर्शन, स्टार्टिंग क्षमता, जंग-रोधी क्षमता, विभिन्न पुर्जों की अनुकूलता, उत्सर्जन स्तर और ईंधन दक्षता जैसे सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर व्यापक परीक्षण किए। इन अध्ययनों में निर्धारित मानकों के तहत ई20 पेट्रोल का उपयोग पूरी तरह सुरक्षित पाया गया।
गौरतलब है कि परीक्षणों में पुराने और नए दोनों प्रकार के वाहनों के प्रदर्शन में कोई उल्लेखनीय कमी नहीं पाई गई और न ही इंजन या अन्य महत्वपूर्ण पुर्जों में किसी असामान्य घिसावट का प्रमाण मिला।
ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक लक्ष्यों से जुड़ाव
प्रोफेसर कर ने यह भी रेखांकित किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। उनके अनुसार, एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य (SDG-7) — यानी सबके लिए स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा — के अनुरूप है। यह ऐसे समय में आया है जब भारत कच्चे तेल के आयात पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए नवीकरणीय और वैकल्पिक ईंधन स्रोतों पर जोर दे रहा है।
आगे की राह
20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण (ई20) का लक्ष्य हासिल करना विशेषज्ञों की नज़र में भारत की एक बड़ी नीतिगत उपलब्धि है। प्रोफेसर कर के अनुसार, यह उपलब्धि भविष्य में ऊर्जा आत्मनिर्भरता की नींव रखती है और भारत को वैश्विक स्वच्छ ईंधन मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाती है। नीति के सफल क्रियान्वयन की निगरानी के लिए संस्थागत ढाँचे को और सुदृढ़ किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली सवाल यह है कि क्या 'सुरक्षित परीक्षण' और 'व्यावहारिक रोज़मर्रा उपयोग' के बीच की खाई को पर्याप्त रूप से पाटा गया है। पुराने वाहनों के लिए ई20 की दीर्घकालिक संगतता और ईंधन दक्षता में संभावित गिरावट पर उपभोक्ता स्तर पर चिंताएँ बनी हुई हैं, जिन्हें संसदीय बयान पूरी तरह संबोधित नहीं करता। इसके अलावा, एथेनॉल उत्पादन के लिए खाद्यान्न बनाम ईंधन की प्रतिस्पर्धा — विशेषकर गन्ने की फसल पर निर्भरता — एक नीतिगत अंतर्विरोध है जिसे मुख्यधारा की कवरेज अक्सर नज़रअंदाज़ करती है।
RashtraPress
30 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ई20) क्या है और भारत में यह कब से लागू है?
ई20 वह पेट्रोल है जिसमें 20 प्रतिशत एथेनॉल मिलाया जाता है। भारत में एथेनॉल मिश्रण की शुरुआत 2001 में प्रायोगिक स्तर पर हुई थी और राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 के तहत इसे संस्थागत रूप दिया गया, जिसमें 2022 में संशोधन भी किए गए।
ई20 पेट्रोल लागू करने से पहले कौन-से परीक्षण किए गए?
ARAI, SIAM, इंडियन ऑयल और IIP ने इंजन की मजबूती, ड्राइविंग प्रदर्शन, उत्सर्जन स्तर, जंग-रोधी क्षमता और ईंधन दक्षता पर व्यापक परीक्षण किए। परिणामों में पुराने और नए दोनों वाहनों के प्रदर्शन में कोई उल्लेखनीय कमी नहीं पाई गई।
क्या ई20 पेट्रोल पुराने वाहनों के लिए सुरक्षित है?
सरकार के अनुसार, परीक्षणों में पुराने और नए दोनों प्रकार के वाहनों में कोई असामान्य घिसावट या प्रदर्शन हानि नहीं पाई गई। हालाँकि, विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि वाहन निर्माता के दिशानिर्देशों का पालन करना उचित है।
एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?
एथेनॉल ब्लेंडिंग से कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होती है, जो भारत के लिए बड़ी विदेशी मुद्रा की बचत करती है। साथ ही यह संयुक्त राष्ट्र SDG-7 (स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा) के अनुरूप है और कार्बन उत्सर्जन घटाने में भी सहायक है।
संसद में सरकार ने एथेनॉल नीति पर क्या कहा?
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने लोकसभा में लिखित उत्तर में बताया कि EBP कार्यक्रम लागू करने से पहले नीति आयोग, ARAI, SIAM, OMC और अन्य तकनीकी संस्थानों के साथ विस्तृत वैज्ञानिक परामर्श किया गया था।
