पेंशन विवाद खत्म करने के लिए नियमों में बड़ा बदलाव करेगी सरकार — जितेंद्र सिंह

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सोमवार, 20 जुलाई को नई दिल्ली में स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार पेंशन नियमों की व्यापक समीक्षा करेगी, ताकि वे बदलती सामाजिक वास्तविकताओं के अनुरूप बन सकें और बार-बार होने वाले मुकदमों पर लगाम लगाई जा सके। उन्होंने कहा कि पुराने नियम ही पेंशन से जुड़े अधिकांश कानूनी विवादों की जड़ हैं।

मुख्य घोषणा: 'जीरो-लिटिगेशन' पेंशन इकोसिस्टम का लक्ष्य

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा आयोजित पेंशन मुकदमों पर दूसरी राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि सरकार का उद्देश्य नीतिगत सुधारों, सरल नियमों, शिकायतों के बेहतर समाधान और मंत्रालयों के बीच बेहतर तालमेल के ज़रिए एक 'जीरो-लिटिगेशन' पेंशन इकोसिस्टम बनाना है। उनके अनुसार, पेंशन प्रशासन का ध्यान विवादों के अदालत तक पहुँचने के बाद सुलझाने के बजाय, समय पर नीतिगत बदलावों के ज़रिए उन्हें रोकने पर होना चाहिए।

मंत्री ने कहा, 'बार-बार होने वाले मुकदमे अक्सर यह संकेत देते हैं कि कुछ नियमों पर पुनर्विचार की आवश्यकता है।' उन्होंने यह भी कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में उठने वाली समान शिकायतों को अलग-थलग मामलों के रूप में देखने के बजाय, उनसे जुड़ी मूल नीति की समीक्षा की जानी चाहिए।

हाल के सुधार: बेटियों और परिवारों को राहत

हाल के सुधारों पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने अलग रह रही बेटियों को पेंशन लाभ देने के लिए पात्रता नियमों को सरल बनाने के सरकार के फैसले का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इन उपायों से लंबी कानूनी कार्यवाही की ज़रूरत कम हुई है और पेंशन नीतियाँ अधिक मानवीय और समावेशी बनी हैं। साथ ही, पुराने प्रशासनिक ढाँचे से मिले कई पारिवारिक पेंशन प्रावधानों में संशोधन किया गया है, ताकि लाभार्थियों को बिना अदालती हस्तक्षेप के उचित लाभ मिल सके।

शोध-आधारित नीति-निर्माण पर ज़ोर

डॉ. सिंह ने विभागों से मुकदमों के रुझानों और हितधारकों की प्रतिक्रिया का विश्लेषण करने का आह्वान किया, ताकि मौजूदा नियमों में कमियों की पहचान की जा सके। उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि शिकायत निवारण का उपयोग केवल शिकायतों के निपटारे के बजाय नीतियों में सुधार के एक साधन के रूप में किया जाना चाहिए। मंत्री ने कहा कि पेंशनभोगियों की चिंताओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए तकनीक के साथ-साथ उनसे व्यक्तिगत बातचीत भी ज़रूरी है।

मुकदमों में 20% की कमी, शिकायत निपटारा 20 दिन से कम

कार्यक्रम के दौरान डॉ. जितेंद्र सिंह ने पेंशन मुकदमों पर केस लॉ का एक संग्रह और 'विशेष अभियान 3.0' पर एक फ्लायर लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य मुकदमों के प्रबंधन को मज़बूत करना और नागरिक-केंद्रित पेंशन सेवाओं में सुधार करना है। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के अनुसार, पिछले एक वर्ष में विभाग के 'लिटिगेशन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम' पर दर्ज पेंशन मुकदमों के मामलों में लगभग 20 प्रतिशत की कमी आई है।

इसके अलावा, केंद्रीकृत पेंशन शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPENGRAMS) पोर्टल के ज़रिए पेंशन से जुड़ी शिकायतों के निपटारे का औसत समय घटाकर 20 दिन से कम कर दिया गया है। यह आँकड़ा सरकार के डिजिटल शासन सुधारों की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम माना जा रहा है।

गौरतलब है कि यह कार्यशाला ऐसे समय में आयोजित हुई है जब केंद्र सरकार पर पेंशन नीतियों को और अधिक पारदर्शी और विवाद-मुक्त बनाने का दबाव बढ़ रहा है। आने वाले महीनों में नीतिगत बदलावों की रूपरेखा स्पष्ट होने की उम्मीद है।