राजकोषीय घाटा अप्रैल-मई 2026 में ₹1.624 लाख करोड़, पूरे वर्ष के लक्ष्य का 9.6% — CGA आंकड़े
सारांश
वित्त वर्ष 2026-27 के पहले दो महीनों में भारत का राजकोषीय घाटा ₹1.624 लाख करोड़ रहा — पूरे साल के लक्ष्य का 9.6%। मई में ₹2 लाख करोड़ का अधिशेष और बढ़ा हुआ पूंजीगत व्यय संकेत देते हैं कि सरकार GDP के 4.3% के घाटे के लक्ष्य पर सही राह पर है।
मुख्य बातें
वित्त वर्ष 2026-27 के अप्रैल-मई में राजकोषीय घाटा ₹1.624 लाख करोड़ , पूरे वर्ष के लक्ष्य का 9.6% ।
पूरे वित्त वर्ष के लिए निर्धारित राजकोषीय घाटे का लक्ष्य ₹16.96 लाख करोड़ है।
मई 2026 में ₹2 लाख करोड़ का राजकोषीय अधिशेष, पिछले वर्ष मई में यह ₹1.73 लाख करोड़ था।
अप्रैल-मई 2026 में पूंजीगत व्यय बढ़कर ₹2.51 लाख करोड़ , एक वर्ष पहले ₹2.21 लाख करोड़ था।
RBI ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र को ₹2.87 लाख करोड़ अधिशेष हस्तांतरण को मंज़ूरी दी।
वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य GDP का 4.3% निर्धारित।
भारत का राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2026-27 के पहले दो महीनों — अप्रैल-मई — में ₹1.624 लाख करोड़ रहा, जो पूरे वर्ष के निर्धारित लक्ष्य का 9.6 प्रतिशत है। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स (CGA) द्वारा 30 जून 2026 को जारी आंकड़ों के अनुसार यह आँकड़ा देश की राजकोषीय स्थिति की मज़बूती का संकेत देता है। तुलनात्मक रूप से, वित्त वर्ष 2025-26 की इसी अवधि में यह घाटा केवल ₹13,163 करोड़ था, जो उस वर्ष के लक्ष्य का मात्र 0.8 प्रतिशत था।
मुख्य आंकड़े और घटनाक्रम
केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य ₹16.96 लाख करोड़ निर्धारित किया है। CGA के आंकड़ों के अनुसार, मई 2026 में सरकार ने ₹2 लाख करोड़ का राजकोषीय अधिशेष दर्ज किया, जबकि पिछले वर्ष मई में यह अधिशेष ₹1.73 लाख करोड़ था — यानी वर्ष-दर-वर्ष उल्लेखनीय सुधार।
अप्रैल 2026 में सरकार की कुल प्राप्तियाँ ₹2.13 लाख करोड़ रहीं, जबकि कुल व्यय ₹5.75 लाख करोड़ दर्ज किया गया। इस कारण वित्त वर्ष के पहले महीने में ₹3.62 लाख करोड़ का राजकोषीय घाटा हुआ।
राजस्व और व्यय का विवरण
आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-मई 2026 के दौरान कुल कर राजस्व ₹5.25 लाख करोड़ रहा, जो एक वर्ष पहले की इसी अवधि में ₹5.15 लाख करोड़ था — यानी वर्ष-दर-वर्ष मामूली वृद्धि। गैर-कर राजस्व मई 2026 में ₹3.27 लाख करोड़ रहा, जबकि पिछले वर्ष मई में यह ₹2.90 लाख करोड़ था।
पूंजीगत खर्च के मोर्चे पर, मई 2026 में यह ₹61,200 करोड़ रहा — पिछले वर्ष के ₹61,600 करोड़ से मामूली कम। हालाँकि, संचित रूप से अप्रैल-मई 2026 में पूंजीगत व्यय बढ़कर ₹2.51 लाख करोड़ हो गया, जो एक वर्ष पहले ₹2.21 लाख करोड़ था। यह वृद्धि बुनियादी ढाँचे में सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
RBI अधिशेष हस्तांतरण का संदर्भ
गौरतलब है कि मई के ये आंकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के केंद्रीय बोर्ड द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को ₹2.87 लाख करोड़ के अधिशेष हस्तांतरण को मंज़ूरी दिए जाने के बाद आए हैं। यह हस्तांतरण गैर-कर राजस्व को मज़बूती देने में अहम भूमिका निभाता है।
राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की राह
सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 4.4 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य हासिल कर लिया है। राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया के तहत मौजूदा वित्त वर्ष 2026-27 के लिए इस लक्ष्य को घटाकर GDP का 4.3 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। यह ऐसे समय में आया है जब वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत की घरेलू माँग और कर संग्रह अपेक्षाकृत स्थिर बने हुए हैं।
आर्थिक प्रभाव और आगे की राह
राजकोषीय घाटे में कमी से अर्थव्यवस्था के बुनियादी आधार मज़बूत होते हैं और मूल्य स्थिरता के साथ विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। सरकारी उधारी में कमी से बैंकिंग क्षेत्र में कॉरपोरेट और उपभोक्ताओं को ऋण देने के लिए अधिक पूँजी उपलब्ध होती है, जिससे आर्थिक विस्तार को गति मिलती है। आगामी महीनों में GST संग्रह के रुझान और पूंजीगत व्यय की गति यह तय करेगी कि सरकार GDP के 4.3 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य पर कितनी मज़बूती से टिकी रहती है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन पिछले वर्ष की इसी अवधि में मात्र 0.8 प्रतिशत की तुलना में यह उछाल सवाल उठाता है — क्या यह अंतर संरचनात्मक है या RBI अधिशेष जैसी एकमुश्त प्राप्तियों पर निर्भरता का परिणाम? ₹2.87 लाख करोड़ का RBI हस्तांतरण गैर-कर राजस्व को असाधारण रूप से ऊँचा दिखाता है, जो हर वर्ष दोहराने योग्य नहीं है। असली परीक्षा यह होगी कि जब ऐसे एकमुश्त स्रोत सूख जाएँ, तो क्या कर राजस्व और व्यय अनुशासन मिलकर GDP के 4.3% के लक्ष्य को थाम सकते हैं।
RashtraPress
30 जून 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
अप्रैल-मई 2026 में भारत का राजकोषीय घाटा कितना रहा?
CGA के आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 के अप्रैल-मई में राजकोषीय घाटा ₹1.624 लाख करोड़ रहा, जो पूरे वर्ष के ₹16.96 लाख करोड़ के लक्ष्य का 9.6 प्रतिशत है।
वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या है?
सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य GDP का 4.3 प्रतिशत, यानी ₹16.96 लाख करोड़ निर्धारित किया है। यह पिछले वर्ष के 4.4 प्रतिशत के हासिल लक्ष्य से एक कदम और नीचे है।
मई 2026 में सरकार का राजकोषीय अधिशेष कितना रहा?
मई 2026 में सरकार ने ₹2 लाख करोड़ का राजकोषीय अधिशेष दर्ज किया, जो पिछले वर्ष मई के ₹1.73 लाख करोड़ से अधिक है। यह सुधार गैर-कर राजस्व में वृद्धि और RBI अधिशेष हस्तांतरण के कारण संभव हुआ।
RBI ने केंद्र सरकार को कितना अधिशेष हस्तांतरित किया?
भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को ₹2.87 लाख करोड़ के अधिशेष हस्तांतरण को मंज़ूरी दी। यह राशि गैर-कर राजस्व के आँकड़ों को उल्लेखनीय रूप से मज़बूत करती है।
राजकोषीय घाटे में कमी से आम जनता पर क्या असर पड़ता है?
राजकोषीय घाटे में कमी से सरकारी उधारी घटती है, जिससे बैंकिंग क्षेत्र में कॉरपोरेट और उपभोक्ताओं के लिए अधिक ऋण उपलब्ध होता है। इससे ब्याज दरों पर दबाव कम होता है और आर्थिक विकास को गति मिलती है।
