भारत की बिजली क्षमता 560 गीगावाट पार, 55% हिस्सेदारी गैर-जीवाश्म स्रोतों की — 2014 से दोगुनी वृद्धि

भारत की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता अक्टूबर 2026 में बढ़कर लगभग 560 गीगावाट हो गई है — जो 2014 में दर्ज 249 गीगावाट की तुलना में दोगुने से भी अधिक है। 13 नवंबर 2026 को जारी एक आधिकारिक फैक्टशीट के अनुसार, देश की कुल बिजली उत्पादन क्षमता में गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों की हिस्सेदारी बढ़कर 55 प्रतिशत पर पहुँच गई है, जो ऊर्जा संक्रमण में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है।

नवीकरणीय ऊर्जा में भारत की वैश्विक स्थिति

आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार, 31 जुलाई 2026 तक भारत की गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता 308 गीगावाट दर्ज की गई। इस उपलब्धि के साथ भारत नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता के मामले में विश्व में तीसरे स्थान पर आ गया है। जुलाई 2024 से जून 2026 के बीच देश के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 63.7 अरब डॉलर का निवेश आकर्षित हुआ, जो वैश्विक निवेशकों के बढ़ते भरोसे का संकेत है।

सौर ऊर्जा में अभूतपूर्व छलाँग

भारत में नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार में सौर ऊर्जा सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनकर उभरी है। 31 अक्टूबर 2026 तक देश की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता लगभग 175 गीगावाट पहुँच गई — जबकि 2014 में यह महज 2.8 गीगावाट थी। यह वृद्धि करीब 62 गुना है।

वर्ष 2025 में अकेले भारत ने 37 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा क्षमता जोड़ी, जिससे वह उस वर्ष दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर बाज़ार बन गया। तुलनात्मक रूप से, उसी वर्ष अमेरिका ने 34 गीगावाट नई सौर क्षमता स्थापित की थी।

पीएम सूर्य घर योजना और रूफटॉप सोलर

फैक्टशीट के अनुसार, फरवरी 2024 में शुरू की गई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना रूफटॉप सोलर के विस्तार में अहम भूमिका निभा रही है। इस योजना का बजट ₹75,021 करोड़ है और लक्ष्य देश के एक करोड़ घरों तक रूफटॉप सोलर पहुँचाना है।

2 नवंबर 2026 तक इस योजना के तहत 65.26 लाख घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए जा चुके थे और लाभार्थियों को लगभग ₹35,800 करोड़ की सब्सिडी प्रदान की जा चुकी है। सरकारी आँकड़ों के अनुसार, अक्टूबर 2026 तक करीब 21 लाख परिवारों का बिजली बिल शून्य हो चुका है। योजना के तहत अब तक कुल 19.1 गीगावाट रूफटॉप सोलर क्षमता स्थापित की जा चुकी है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने 31 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना (पीएम-एसएसवाई) को मंजूरी दी, जिसके लिए ₹5,070 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। इस योजना के तहत ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक परियोजनाएँ विकसित की जाएंगी, जिनका लक्ष्य 5,000 मेगावाट क्षमता की फ्लोटिंग सोलर परियोजनाएँ स्थापित करना है।

पवन, बायो और लघु जलविद्युत में भी प्रगति

भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में 6.05 गीगावाट नई पवन ऊर्जा क्षमता जोड़ी — यह किसी एक वित्त वर्ष में देश में जोड़ी गई अब तक की सर्वाधिक पवन क्षमता है और पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 46 प्रतिशत अधिक है। 29 अक्टूबर 2026 तक देश की बायो-पावर उत्पादन क्षमता 11.75 गीगावाट हो गई, और 2 नवंबर 2026 तक 839 कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) संयंत्र पंजीकृत हो चुके थे।

सरकार ने मार्च 2026 में वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए लघु जलविद्युत (एसएचपी) विकास योजना को मंजूरी दी, जिसका बजट ₹2,584.60 करोड़ है। इसके अंतर्गत 1 से 25 मेगावाट क्षमता वाली परियोजनाओं के ज़रिए लगभग 1,500 मेगावाट अतिरिक्त लघु जलविद्युत क्षमता विकसित करने का लक्ष्य है, विशेषकर पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों में।

आगे की दिशा

गौरतलब है कि यह प्रगति ऐसे समय में आई है जब भारत 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता के अपने राष्ट्रीय लक्ष्य की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है — और वह पहले ही इस लक्ष्य के करीब पहुँच चुका है। सरकार के अनुसार, सौर, पवन, जलविद्युत और बायो एनर्जी के साथ-साथ ग्रीन हाइड्रोजन, ऊर्जा भंडारण और भू-तापीय ऊर्जा जैसी उभरती तकनीकों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। देश अब एक ऐसे ऊर्जा भविष्य की ओर बढ़ रहा है जहाँ स्वच्छ स्रोत न केवल विकल्प होंगे, बल्कि रीढ़ बनेंगे।