मानसून सत्र 2026: सरकार पेश करेगी 5 नए विधेयक, आयकर छूट और MSME सुधार होंगे केंद्र में
सारांश
मानसून सत्र 2026 में केंद्र सरकार का विधायी एजेंडा महत्वाकांक्षी है — विदेशी निवेशकों को आयकर छूट, सुप्रीम कोर्ट में 4 अतिरिक्त जज, MSME के लिए आसान कारोबारी माहौल और राष्ट्रीय प्रतीकों की सख्त सुरक्षा। पाँच नए विधेयकों के साथ दो लंबित विधेयकों पर भी चर्चा होगी।
मुख्य बातें
केंद्र सरकार 20 जुलाई से 13 अगस्त 2026 तक चलने वाले मानसून सत्र में 5 नए विधेयक पेश करेगी।
आयकर (संशोधन) विधेयक, 2026 विदेशी निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज और पूंजीगत लाभ पर आयकर छूट देने वाले अध्यादेश की जगह लेगा।
सुप्रीम कोर्ट में CJI को छोड़कर न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने का प्रस्ताव है।
MSME संशोधन विधेयक भुगतान विवाद समाधान, 'ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस' और राज्यों को अधिक अधिकार देने पर केंद्रित है।
विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक ( 25 मार्च 2026 को पेश) और विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025 पर भी चर्चा होगी।
सत्र से पहले 19 जुलाई 2026 को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई।
केंद्र सरकार 20 जुलाई से 13 अगस्त 2026 तक चलने वाले संसद के मानसून सत्र में पाँच नए विधेयक पेश करने की तैयारी में है, जिनमें आयकर (संशोधन) विधेयक, 2026 और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026 सबसे अहम माने जा रहे हैं। 18वीं लोकसभा के आठवें सत्र में पेश होने वाले ये विधेयक न्यायपालिका, व्यापार सुगमता और राष्ट्रीय प्रतीकों की सुरक्षा जैसे विविध क्षेत्रों को छूते हैं।
मानसून सत्र में पेश होने वाले पाँच विधेयक
आयकर (संशोधन) विधेयक, 2026 पिछले महीने जारी उस अध्यादेश का स्थान लेगा, जिसके तहत विदेशी निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों पर मिलने वाले ब्याज और पूंजीगत लाभ पर आयकर से छूट दी गई थी। यह कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच रुपये पर बढ़ते दबाव को कम करने और भारत के सॉवरेन डेट मार्केट में वैश्विक पूंजी आकर्षित करने के उद्देश्य से उठाया गया था।
सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 के ज़रिए भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने का प्रस्ताव है। इसका सीधा उद्देश्य अदालत में लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे में सहायता करना है।
MSME विकास (संशोधन) विधेयक, 2026 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए 'ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस' को बढ़ावा देने, भुगतान में देरी के मामलों के समाधान की व्यवस्था को सुदृढ़ करने और राज्यों को अधिक नियामकीय अधिकार देने पर केंद्रित है।
जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 के तहत 1969 के मूल कानून — जिसमें 2023 में भी बदलाव किए गए थे — की धारा 13(3) में संशोधन कर विलंबित पंजीकरण के नियमों को अधिक सख्त और सुव्यवस्थित बनाया जाएगा। पाँचवाँ विधेयक, राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2026, 1971 के कानून में संशोधन कर राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान के विरुद्ध कड़े दंड का प्रावधान करेगा।
पहले से लंबित विधेयकों पर भी होगी चर्चा
नए विधेयकों के अलावा सरकार संसद में पहले से लंबित दो विधेयकों पर भी चर्चा आगे बढ़ाएगी। इनमें विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 — जिसे 25 मार्च 2026 को लोकसभा में पेश किया गया था — और विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025 शामिल हैं। शिक्षा विधेयक को 15 दिसंबर 2025 को पेश किए जाने के बाद आगे विचार के लिए संसद की संयुक्त समिति को भेजा गया था।
गौरतलब है कि सरकार वर्ष 2022-23 के अनुपूरक अनुदानों की माँग भी इस सत्र में चर्चा और मतदान के लिए सदन के पटल पर रखेगी।
सर्वदलीय बैठक और सत्र की पृष्ठभूमि
मानसून सत्र शुरू होने से एक दिन पहले, 19 जुलाई 2026 को, सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें सभी राजनीतिक दलों को विधायी एजेंडे और प्रमुख विधेयकों की जानकारी दी गई। यह बैठक सत्र की सुचारु शुरुआत के लिए सरकार की ओर से एक सामान्य प्रक्रिया है।
सत्र के पहले दिन दोनों सदनों में विपक्षी दलों के नेता संयुक्त रणनीति तय करने के लिए बैठक करेंगे, जिससे सत्र के दौरान तीखी बहस की संभावना है।
सरकार और विपक्ष की रणनीति
यह ऐसे समय में आया है जब संसद के पिछले कई सत्रों में हंगामे के कारण कार्यवाही बाधित होती रही है। विपक्ष के लिए आयकर छूट का मुद्दा — जो विदेशी निवेशकों को लाभ देता है — और MSME भुगतान विवाद जैसे विषय बहस के केंद्र बन सकते हैं। सरकार का तर्क है कि ये सुधार दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता और रोज़गार सृजन के लिए अनिवार्य हैं।
आगे क्या होगा
मानसून सत्र 13 अगस्त 2026 तक चलेगा। विधेयकों की संख्या और विविधता को देखते हुए सत्र का विधायी एजेंडा भरा-पूरा है। न्यायपालिका सुधार से लेकर विदेशी पूंजी आकर्षण तक, इन विधेयकों का असर व्यापक वर्ग पर पड़ेगा — और इनके पारित होने की राह संसद में होने वाली बहस की दिशा पर निर्भर करेगी।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन बड़े खरीदारों पर अनुपालन का दबाव बनाने की व्यवस्था कितनी कारगर होगी, यह अभी स्पष्ट नहीं। सुप्रीम कोर्ट में चार अतिरिक्त जज एक सकारात्मक कदम है, लेकिन लाखों लंबित मामलों के संदर्भ में यह 'बूँद भर राहत' जैसा है। असली परीक्षा यह होगी कि सरकार इन विधेयकों को हंगामे के बीच पारित करा पाती है या नहीं — पिछले कई सत्रों का इतिहास बताता है कि विधायी एजेंडा और संसदीय वास्तविकता के बीच अक्सर बड़ी खाई रही है।
RashtraPress
5 सितंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मानसून सत्र 2026 में कौन-से 5 नए विधेयक पेश होंगे?
सरकार आयकर (संशोधन) विधेयक 2026, सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक 2026, MSME विकास (संशोधन) विधेयक 2026, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक 2026 पेश करेगी। इनमें से दो विधेयक पहले जारी अध्यादेशों की जगह लेंगे।
आयकर संशोधन विधेयक 2026 से किसे फायदा होगा?
इस विधेयक से विदेशी निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों पर मिलने वाले ब्याज और पूंजीगत लाभ पर आयकर से छूट मिलेगी। इसका उद्देश्य भारत के सॉवरेन डेट मार्केट को मज़बूत करना और पश्चिम एशिया संकट के बीच रुपये पर दबाव कम करने के लिए वैश्विक पूंजी आकर्षित करना है।
सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी बढ़ेगी?
प्रस्तावित संशोधन के तहत CJI को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। यह बदलाव लंबित मामलों के तेज़ निपटारे के लिए किया जा रहा है।
MSME संशोधन विधेयक 2026 छोटे व्यापारियों के लिए क्या बदलेगा?
यह विधेयक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए 'ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस' को बढ़ावा देगा और भुगतान में देरी के मामलों के समाधान की व्यवस्था को सुदृढ़ करेगा। साथ ही राज्यों को MSME नियमन में अधिक अधिकार दिए जाएंगे।
मानसून सत्र 2026 कब से कब तक चलेगा?
संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त 2026 तक चलेगा। सत्र शुरू होने से पहले 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सभी दलों को विधायी एजेंडे की जानकारी दी गई।
