दक्षिण कोरिया बैलट पेपर विवाद: 8 सरकारी कर्मचारियों से संयुक्त जांच टीम करेगी पूछताछ
सारांश
मुख्य बातें
दक्षिण कोरिया में 3 जून 2025 को हुए स्थानीय चुनावों के दौरान 26 मतदान केंद्रों पर मतपत्रों की कमी की घटना अब आपराधिक जांच का रूप ले चुकी है। कानूनी सूत्रों के अनुसार, पुलिस और अभियोजन पक्ष की संयुक्त जांच टीम ने सोमवार, 22 जून को उन 8 सरकारी कर्मचारियों को पूछताछ के लिए तलब किया है, जो चुनाव के दिन सोल के उन दो मतदान केंद्रों पर तैनात थे जहाँ बैलट पेपर खत्म हो गए थे।
मुख्य घटनाक्रम
जांच के दायरे में आए 8 अधिकारी सोल के उन दो मतदान केंद्रों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार थे जहाँ मतपत्रों की कमी सबसे पहले सामने आई थी। संयुक्त जांच टीम यह जानना चाहती है कि चुनाव के दौरान राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग (एनईसी) ने स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए और इन कर्मचारियों की उस प्रक्रिया में क्या भूमिका रही।
गौरतलब है कि 11 जून को संयुक्त जांच टीम ने एनईसी कार्यालय पर छापेमारी की थी — यह इस विवाद में जांच का पहला बड़ा कदम था। अब 8 कर्मचारियों की पूछताछ उसी कड़ी में अगला चरण है।
विरोध प्रदर्शन की स्थिति
मतपत्रों की कमी की घटना के बाद से दक्षिणी सोल स्थित एसके ओलंपिक हैंडबॉल जिम्नेजियम — जहाँ मतगणना केंद्र बनाया गया था — के बाहर विरोध प्रदर्शन जारी हैं। सोमवार को यह लगातार 18वाँ दिन था। प्रदर्शनकारियों ने परिसर के प्रवेश द्वारों को बाधित कर मतदान पेटियाँ हटाने से रोकने का प्रयास किया है। कुछ प्रदर्शनकारी चुनाव दोबारा कराने की माँग पर अड़े हैं।
एनईसी और पुलिस की प्रतिक्रिया
राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग (एनईसी) ने मतपत्रों की कमी के लिए सार्वजनिक माफी माँगी है, लेकिन उसका स्पष्ट कहना है कि चुनाव कानून के तहत यह घटना दोबारा मतदान कराने का आधार नहीं बनती।
कार्यवाहक राष्ट्रीय पुलिस एजेंसी प्रमुख यू जे-सियोंग ने कहा कि जिम्नेजियम के अंदर रखी मतदान पेटियों को हटाने के लिए 'सामाजिक सहमति' जरूरी है और पुलिस ने अब तक प्रदर्शनकारियों को जबरन हटाने से परहेज किया है। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि प्रदर्शनों का कोई स्पष्ट आयोजक न होने के कारण सार्वजनिक सुरक्षा और अन्य परिस्थितियों का विशेष ध्यान रखना होगा।
अतिरिक्त जांच और आरोप
यू जे-सियोंग ने बताया कि पुलिस इन प्रदर्शनों से जुड़े 36 मामलों की जांच कर रही है। इनमें कुछ प्रदर्शनकारियों द्वारा महिला राष्ट्रीय युवा हैंडबॉल टीम के सदस्यों की कथित अवैध तलाशी का मामला भी शामिल है। उन्होंने चेताया कि प्रदर्शनकारियों के गंभीर अवैध कार्यों के खिलाफ पुलिस 'तेज और कड़ी कार्रवाई' करेगी।
आगे क्या होगा
प्रतिपक्ष के नेता एनईसी की जवाबदेही सुनिश्चित करने की माँग कर रहे हैं और इस विवाद ने दक्षिण कोरिया की चुनावी प्रणाली में जनविश्वास पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 8 कर्मचारियों की पूछताछ के नतीजे यह तय करेंगे कि जांच का दायरा और आगे बढ़ेगा या नहीं।