भारत-नेपाल सीमा विवाद: बालेंद्र शाह के दावे पर भारत का दो-टूक जवाब, ‘तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं’

भारत ने 2 जून को नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की सीमा संबंधी हालिया टिप्पणियों पर कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट कर दिया कि भारत-नेपाल सीमा से जुड़े मामलों में किसी भी ‘तीसरे पक्ष’ की कोई गुंजाइश नहीं है। विदेश मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि दोनों देशों के बीच सभी सीमा-संबंधी मुद्दों का समाधान केवल द्विपक्षीय संवाद और स्थापित तंत्रों के ज़रिए ही किया जाएगा।

विदेश मंत्रालय की दो-टूक प्रतिक्रिया

नई दिल्ली में मंगलवार को साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने नेपाल के प्रधानमंत्री की टिप्पणियों और बाद में नेपाली विदेश मंत्रालय की ओर से जारी स्पष्टीकरण — दोनों को संज्ञान में लिया है।

जायसवाल ने कहा, “हमने नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत-नेपाल बाउंड्री के बारे में बातें और इस मामले पर नेपाली विदेश मंत्रालय का बाद में दिया गया बयान देखा है। हालांकि भारत-नेपाल बाउंड्री का लगभग 98 फीसदी हिस्सा तय हो चुका है, लेकिन कुछ हिस्से अभी अनसुलझे हैं। गंडक नदी का रास्ता बदलने की वजह से यह स्थिति बनी है।”

उन्होंने आगे कहा, “सीमा के तय हिस्सों में नो मैन्स लैंड पर सीमा पार से कब्जे के मामले भी हैं, जिनकी अभी मिलकर मैपिंग की जा रही है। हमने सीमा से जुड़े मामलों के सभी पहलुओं से निपटने के लिए द्विपक्षीय सिस्टम बनाए हैं। सभी संबंधित लोगों को यह साफ होना चाहिए कि भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय मामले में किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।”

बालेंद्र शाह ने क्या कहा था

विदेश मंत्रालय की यह प्रतिक्रिया नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के रविवार को दिए उस बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर दावा किया था कि नेपाल ने भी कुछ जगहों पर भारतीय इलाके पर कब्जा किया हुआ है। हालाँकि शाह ने यह नहीं बताया कि किस स्थान पर नेपाल ने भारतीय जमीन पर कब्जा किया है।

शाह यह जवाब उन स्थानीय सांसदों को दे रहे थे, जिन्होंने लिम्पियाधुरा, लिपुलेक और कालापानी के विवादित क्षेत्रों में भारत के कथित कब्जे को लेकर सवाल पूछे थे। यह इलाका दशकों से व्यावहारिक रूप से भारत के नियंत्रण में है, हालाँकि नेपाल भी इस पर दावा जताता रहा है।

शाह ने कहा, “प्रधानमंत्री बनने के बाद मुझे पता चला कि भारत ने न सिर्फ नेपाल की जमीन पर कब्जा किया है, बल्कि नेपाल ने भी कई जगहों पर भारत की जमीन पर कब्जा किया है। दोनों पक्षों को बैठकर इस मामले को देखना चाहिए।”

ब्रिटेन-चीन वाला बयान बना विवाद की जड़

नेपाली प्रधानमंत्री ने यह भी स्वीकार किया कि नेपाल ने भारत के साथ सीमा विवाद को लेकर चीन और ब्रिटेन से कूटनीतिक स्तर पर बातचीत की है। आलोचकों का कहना है कि यह संभवतः पहली बार है जब किसी नेपाली प्रधानमंत्री ने खुले मंच से ब्रिटेन के साथ ऐसी बातचीत की पुष्टि की हो।

शाह के अनुसार, “हमने न सिर्फ भारत और चीन से बल्कि ब्रिटेन सरकार से भी बात की है। हमारा मानना है कि ब्रिटेन को भी इसमें दिलचस्पी लेनी चाहिए, क्योंकि यह मामला उस समय का है, जब भारत पर अंग्रेजों का कंट्रोल था।”

इस बयान के बाद नेपाल के विपक्षी दलों, विदेश-नीति विश्लेषकों और सीमा विशेषज्ञों ने प्रधानमंत्री की तीखी आलोचना की। आलोचकों का कहना है कि इस तरह के सार्वजनिक बयानों से भारत के साथ भविष्य की द्विपक्षीय वार्ताओं में नेपाल की पारंपरिक स्थिति कमज़ोर हुई है।

नेपाल सरकार का स्पष्टीकरण

विवाद बढ़ने पर नेपाल सरकार ने रविवार को बयान जारी कर सफाई दी कि प्रधानमंत्री का संदर्भ मुख्यतः सीमावर्ती इलाकों में हुए तकनीकी अध्ययन और नो-मैन्स लैंड में अतिक्रमण से जुड़ा था, न कि औपचारिक क्षेत्रीय दावों से।

नेपाल के विदेश मंत्रालय के अनुसार, नदी-सीमा वाले इलाकों में लागू ‘फिक्स्ड बाउंड्री प्रिंसिपल’ की वजह से कुछ स्थानों पर ऐसी स्थिति बनी है, जहाँ नेपाली नागरिक तकनीकी रूप से भारतीय भू-भाग पर खेती करते हैं या बसे हुए हैं, और भारतीय नागरिक नेपाल की ओर पड़ने वाली जमीन का उपयोग करते हैं।

सुगौली संधि और अधूरी मैपिंग

गौरतलब है कि भारत और नेपाल के बीच लंबी और खुली सीमा का अधिकांश हिस्सा 1816 की सुगौली संधि से निर्धारित हुआ था। हालाँकि सुस्ता और लिम्पियाधुरा-लिपुलेख-कालापानी जैसे क्षेत्रों में मैपिंग का काम अब भी अधूरा है, जो समय-समय पर राजनयिक तनाव की वजह बनता रहा है।

रबी लामिछाने का भारत दौरा

मीडिया ब्रीफिंग के दौरान जायसवाल ने नेपाल की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (RSP) के अध्यक्ष रबी लामिछाने के चल रहे भारत दौरे पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा, “दोनों देशों के लोगों के बीच करीबी संबंध हैं और दोनों तरफ की पॉलिटिकल पार्टियों के बीच भी संबंध हैं और ये संपर्क जारी हैं।”

आने वाले हफ्तों में यह देखना अहम होगा कि क्या काठमांडू औपचारिक स्तर पर अपने रुख में नरमी लाता है, और क्या दोनों पक्ष लंबित मैपिंग प्रक्रिया को तेज़ करने पर सहमत होते हैं।