यूएनजीए में ईरान की भागीदारी उसका कानूनी हक़, किसी की दया नहीं — विदेश मंत्रालय प्रवक्ता
सारांश
ईरान ने यूएनजीए में अपनी भागीदारी को संप्रभु कानूनी अधिकार बताया, जबकि अमेरिका ने सीमित वीजा जारी किया। इस हफ्ते ट्रंप का भाषण ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर केंद्रित रहेगा और जीसीसी नेताओं से मुलाकात होगी — दो देशों की कूटनीतिक जंग एक बार फिर यूएन मंच पर।
मुख्य बातें
ईरानी विदेश मंत्रालय प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने 20 सितंबर 2026 को कहा कि यूएनजीए के 81वें सत्र में ईरान की भागीदारी उसका कानूनी अधिकार है।
ईरान संयुक्त राष्ट्र के 50 संस्थापक सदस्यों में से एक है; बाघेई ने भागीदारी रोकने की कोशिशों का आरोप लगाया।
अमेरिकी विदेश विभाग ने ईरान के मुख्य प्रतिनिधिमंडल को वीजा देने की पुष्टि की, लेकिन कहा कि दल पिछले साल से छोटा है।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूएनजीए में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर केंद्रित भाषण देंगे और मंगलवार को जीसीसी प्रतिनिधिमंडल से मिलेंगे।
अमेरिकी राजदूत माइक वाल्ट्ज ने कहा कि भाषण में ट्रंप की 20-सूत्रीय गाजा शांति योजना पर प्रगति भी शामिल होगी।
ईरान-अमेरिका के बीच किसी संभावित द्विपक्षीय बैठक की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने 20 सितंबर 2026 को स्पष्ट किया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के 81वें सत्र में ईरान की भागीदारी उसका संप्रभु कानूनी अधिकार है, न कि किसी देश की ओर से दिया गया कोई एहसान। न्यूयॉर्क में जारी यह सत्र अंतरराष्ट्रीय कूटनीति का प्रमुख मंच बना हुआ है, जहाँ ईरान-अमेरिका तनाव एक बार फिर केंद्र में है।
बाघेई का बयान: अधिकार, एहसान नहीं
एक टेलीविज़न साक्षात्कार में बाघेई ने कहा, 'न्यूयॉर्क जाने में ईरान के प्रतिनिधियों की कोई व्यक्तिगत दिलचस्पी नहीं है। हालाँकि, यह एक ऐसा अहम मंच है जिसे छोड़ा नहीं जा सकता। यूएनजीए में ईरान की भागीदारी उसका कानूनी अधिकार है, न कि किसी की तरफ से दिया गया एहसान।' उन्होंने रेखांकित किया कि ईरान संयुक्त राष्ट्र के 50 संस्थापक सदस्यों में से एक है।
बाघेई ने यह भी आरोप लगाया कि 'दूसरा पक्ष' ईरानी प्रतिनिधिमंडल की भागीदारी को रोकने के लिए 'हर संभव कोशिश' कर रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी 'रुकावटें और नकारात्मक प्रचार' ईरान को अपना पक्ष रखने के उसके जायज अधिकार से कभी पीछे नहीं हटा पाएंगे।
अमेरिका का रुख: वीजा और सीमित प्रतिनिधिमंडल
अमेरिकी विदेश विभाग ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि वह यूएनजीए के लिए ईरान के 'मुख्य प्रतिनिधिमंडल' को 'मेजबान देश की ज़िम्मेदारियों के तहत' वीजा जारी करेगा। बयान में यह भी कहा गया कि इस बार प्रतिनिधिमंडल पिछले वर्ष की तुलना में छोटा है।
गौरतलब है कि अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय का मेजबान होने के नाते, सदस्य देशों के प्रतिनिधियों को वीजा जारी करने के लिए अंतरराष्ट्रीय दायित्व के अधीन है — हालाँकि प्रतिनिधिमंडल के आकार और आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने के ऐतिहासिक विवाद रहे हैं।
ट्रंप का एजेंडा: ईरान परमाणु मुद्दा केंद्र में
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले सप्ताह न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे, जहाँ ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाएँ उनकी कूटनीति का केंद्रबिंदु रहेंगी। मंगलवार को ट्रंप खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करेंगे।
संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत माइक वाल्ट्ज ने पत्रकारों को बताया कि ट्रंप के भाषण में यह सुनिश्चित करने पर बल दिया जाएगा कि ईरान कभी परमाणु हथियार हासिल न कर पाए। उन्होंने कहा कि यह माँग संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बार-बार पारित प्रस्तावों में भी प्रतिबिंबित होती है।
वाल्ट्ज ने यह भी बताया कि भाषण में राजनयिक समझौतों, अनसुलझे विवादों और ट्रंप की 20-सूत्रीय गाजा शांति योजना पर हुई प्रगति को भी शामिल किया जाएगा। अमेरिकी अधिकारी तेहरान के साथ व्यापार करने वाली संस्थाओं को और परिणामों की चेतावनी दे रहे हैं।
ईरान-अमेरिका मुलाकात की संभावना अधर में
अमेरिका-ईरान के बीच संभावित द्विपक्षीय संपर्क को लेकर पूछे जाने पर अधिकारियों ने राष्ट्रपति या विदेश मंत्री के अंतिम कार्यक्रम से पहले कुछ भी पुष्ट करने से इनकार किया। यह ऐसे समय में आया है जब दोनों देशों के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर तनाव चरम पर है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय किसी भी कूटनीतिक संकेत को बारीकी से देख रहा है।
यूएनजीए का यह सत्र वैश्विक राजनीति के कई अनसुलझे धागों को एक मंच पर लाने का अवसर बन गया है — और ईरान इस बार खामोश दर्शक नहीं, बल्कि सक्रिय भागीदार बनने की मंशा के साथ आया है।
संपादकीय दृष्टिकोण
बल्कि एक सुनियोजित संप्रभुता-कथा है — ईरान खुद को पीड़ित नहीं, अधिकार-संपन्न राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करना चाहता है। विडंबना यह है कि अमेरिका वीजा तो दे रहा है, लेकिन प्रतिनिधिमंडल का आकार घटाकर परोक्ष दबाव भी बना रहा है — यह 'नियम-आधारित व्यवस्था' की उस दोहरी नीति का उदाहरण है जिसकी आलोचना खुद वैश्विक दक्षिण के देश करते हैं। ट्रंप के भाषण में ईरान का केंद्रीय होना बताता है कि परमाणु फ़ाइल अभी भी वाशिंगटन की प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर है, चाहे बातचीत हो या न हो। असली सवाल यह है कि क्या यूएनजीए की यह भिड़ंत किसी कूटनीतिक खिड़की को खोलेगी या बंद करेगी — और इसका जवाब अगले कुछ दिनों में मिल सकता है।
RashtraPress
20 सितंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
यूएनजीए के 81वें सत्र में ईरान की भागीदारी को लेकर विवाद क्यों है?
ईरान के विदेश मंत्रालय प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने आरोप लगाया है कि 'दूसरा पक्ष' ईरानी प्रतिनिधिमंडल की भागीदारी को रोकने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ने वीजा तो दिया है, लेकिन इस बार प्रतिनिधिमंडल का आकार पिछले साल की तुलना में छोटा रखा गया है।
ईरान का यूएन में क्या दर्जा है?
ईरान संयुक्त राष्ट्र के 50 संस्थापक सदस्यों में से एक है, जिसका अर्थ है कि उसे यूएनजीए के सत्रों में भाग लेने का अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत मूल अधिकार प्राप्त है। बाघेई ने इसी आधार पर कहा कि भागीदारी किसी का एहसान नहीं, बल्कि उनका कानूनी हक है।
डोनाल्ड ट्रंप यूएनजीए में किन मुद्दों पर बोलेंगे?
अमेरिकी राजदूत माइक वाल्ट्ज के अनुसार, ट्रंप का भाषण ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने पर केंद्रित रहेगा। इसके अलावा गाजा शांति योजना पर प्रगति और राजनयिक समझौतों व अनसुलझे विवादों का भी उल्लेख होगा।
क्या अमेरिका और ईरान के बीच यूएनजीए के दौरान कोई बैठक होगी?
अभी तक किसी ऐसी बैठक की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अधिकारियों ने राष्ट्रपति या विदेश मंत्री के अंतिम कार्यक्रम से पहले कुछ भी कहने से इनकार किया है।
जीसीसी और ट्रंप की मुलाकात का ईरान से क्या संबंध है?
ट्रंप मंगलवार को न्यूयॉर्क में खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के प्रतिनिधिमंडल से मिलेंगे और इस चर्चा का मुख्य विषय ईरान होगा। अमेरिकी अधिकारी तेहरान के साथ व्यापार करने वाली संस्थाओं को और परिणामों की चेतावनी भी दे रहे हैं।
