पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था संकट में: मिडिल ईस्ट संघर्ष और अफगानिस्तान युद्ध का असर

नई दिल्ली, 16 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। ईरान और इजरायल-अमेरिका के बीच चल रहे संघर्ष के कारण मिडिल ईस्ट में उत्पन्न संकट ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुँचाया है। सऊदी अरब के साथ समझौतों के चलते पाकिस्तान के सामने युद्ध में शामिल होने या न होने का गंभीर संकट है, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर इस्लामाबाद की स्थिति निरंतर बिगड़ती जा रही है। यह संकट उस समय आया है जब पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है।

अफगानिस्तान में युद्ध और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) के साथ संघर्ष ने स्थिति को और भी जटिल बना दिया है।

अधिकारियों का कहना है कि ये संघर्ष पाकिस्तान को न केवल सैन्य बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी बुरी तरह प्रभावित कर रहे हैं। देश की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि इसे अपनी बचे-खुचे संसाधनों की रक्षा करनी होगी। इस्लामाबाद ने अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए कई कठोर कदम उठाए हैं, जिनमें कई कटौतियों की घोषणा शामिल है।

केंद्रीय और प्रांतीय सरकारी विभागों में सरकारी वाहनों को 60 प्रतिशत तक सड़क से दूर रखने का निर्णय लिया गया है। सरकारी कार्यालयों में ग्रेड-20 के अधिकारी जो ₹3,00,000 से अधिक कमाते हैं, उन्हें स्वेच्छा से दो दिन की सैलरी छोड़ने का अनुरोध किया गया है। हालांकि, यह स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।

सरकार ने प्रांतीय और केंद्रीय सदन के सदस्यों को दो महीने के लिए अपनी सैलरी और भत्ते में 25 प्रतिशत की कटौती करने का निर्देश दिया है। एक और बड़ा निर्णय लिया गया है, जिसमें सरकारी वाहनों के लिए पेट्रोलियम प्रावधान को 50 प्रतिशत कम करना शामिल है।

कैबिनेट मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, प्रधानमंत्री के विशेष सहायक और सलाहकारों को दो महीने तक पूरी सैलरी नहीं मिलेगी। केंद्र और राज्य सरकार के विभागों के गैर-जरूरी खर्च में 20 प्रतिशत की कटौती की जाएगी। अधिकारियों को अब बिजनेस क्लास में यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी।

विदेश यात्रा के दौरान सभी अधिकारियों को केवल इकॉनमी क्लास में यात्रा करने का निर्देश दिया गया है। मंत्रियों, सांसदों और अधिकारियों को केवल आवश्यक विदेश यात्राएं करने की अनुमति होगी। सरकारी कार्यालयों के लिए नए टिकाऊ सामान की खरीद पर पूर्ण रोक लगा दी गई है। आईटी खरीद के लिए सीमित खरीद को अनुमति दी गई है, लेकिन इसकी जांच की जाएगी। सरकारी विभाग में अब सभी बैठकें वर्चुअल होंगी।

यह निर्णय यात्रा और आवास की लागत को कम करने के लिए लिया गया है। नई सरकारी गाड़ियों की खरीद पर मौजूदा रोक जून 2026 तक जारी रहेगी। बैंकिंग क्षेत्र और आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को छोड़कर, सभी सरकारी कार्यालय हफ्ते में केवल चार दिन खुलेंगे।

सरकारी सेमिनार, प्रशिक्षण सत्र और सम्मेलन आयोजित करने से पहले उनकी पूर्व में जांच और मंजूरी लेनी होगी। पाकिस्तान सरकार ने निजी क्षेत्र के लिए भी ऐसी गाइडलाइंस जारी करने की सिफारिश की है, हालाँकि यह अनिवार्य नहीं है।

पाकिस्तान पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि देश कर्ज में डूबा हुआ है। यदि मिडिल ईस्ट में संकट लंबा खिंचता है, तो पाकिस्तान द्वारा खर्च में कटौती के लिए उठाए गए कदमों से कोई राहत नहीं मिलेगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि संकट का समाधान नहीं होता है, तो यह न केवल पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचाएगा, बल्कि इसे पूरी तरह से गिरा भी सकता है। आमतौर पर ईद के दौरान व्यापार में कुछ वृद्धि होती है।

इन सभी बाधाओं ने खुदरा गतिविधियों को धीमा कर दिया है, और लोग केवल आवश्यक चीजें खरीदने पर मजबूर हो रहे हैं, पहले की तरह अधिक खर्च नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान में कई लोग 6 मार्च को तेल की कीमतों में 20 प्रतिशत वृद्धि की आवश्यकता पर सवाल उठा रहे हैं। तेल की जमाखोरी को रोकने के लिए लिया गया यह निर्णय उलटा पड़ गया है, जिससे लोगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

इससे कृषि क्षेत्र को नुकसान हुआ है, जो देश की अर्थव्यवस्था का 23 प्रतिशत हिस्सा है। लोगों को यात्रा करने में कठिनाई हो रही है क्योंकि तेल की कीमतों में वृद्धि से टैक्सी और रिक्शा का उपयोग महंगा हो गया है। इस निर्णय का फूड डिलीवरी राइडर्स पर भी गंभीर प्रभाव पड़ा है।