'अश्योरिंग द फ्यूचर ऑफ तिब्बत एक्ट 2026': दलाई लामा के बाद भी तिब्बत समर्थन के लिए अमेरिकी संसद में नया द्विदलीय बिल

अमेरिकी संसद में 27 मई 2026 को एक महत्वपूर्ण द्विदलीय विधेयक पेश किया गया, जिसका उद्देश्य 14वें दलाई लामा के निधन के बाद भी तिब्बती लोगों और सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन (CTA) के साथ अमेरिका की भागीदारी और समर्थन को अटूट बनाए रखना है। वाशिंगटन से आई इस खबर पर बीजिंग और धर्मशाला में रह रहे तिब्बती समुदाय — दोनों की पैनी नज़र है।

विधेयक का नाम और प्रस्तावक

इस विधेयक का नाम 'अश्योरिंग द फ्यूचर ऑफ तिब्बत एक्ट ऑफ 2026' है। इसे अमेरिकी कांग्रेस के दो प्रभावशाली सदस्यों — कांग्रेसमैन जेम्स पी. मैकगवर्न और माइकल मैककॉल — ने संयुक्त रूप से पेश किया है। यह विधेयक दलों की सीमाओं से परे जाकर तिब्बत के प्रति अमेरिका की नीतिगत प्रतिबद्धता को वैधानिक रूप देने की कोशिश है।

विधेयक के मुख्य प्रावधान

प्रस्तावित कानून में अमेरिका की आधिकारिक नीति के रूप में यह स्थापित करने की माँग की गई है कि वह तिब्बती लोगों के साथ सीधा संपर्क बनाए रखे — उनके लोकतांत्रिक रूप से चुने गए नेतृत्व और धार्मिक एवं सांस्कृतिक नेताओं के माध्यम से भी। विधेयक में CTA को दलाई लामा द्वारा स्थापित तिब्बती शासन व्यवस्था की निरंतरता का प्रतिनिधि बताया गया है।

इसके अतिरिक्त, अमेरिकी सरकार को निर्देश दिया गया है कि वह संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में CTA को ऑब्जर्वर स्टेटस दिलाने के प्रयास करे। विधेयक यह भी कहता है कि गदेन फोड्रंग ट्रस्ट ही दलाई लामाओं की पहचान और मान्यता तय करने का 'वैध और एकमात्र अधिकार' है — जो सीधे तौर पर बीजिंग के उस दावे को चुनौती देता है, जिसमें चीन अगले दलाई लामा की नियुक्ति में अपनी भूमिका बताता है।

विधायकों ने क्या कहा

मैकगवर्न ने कहा, "कांग्रेस की लंबे समय से इस बात में गहरी रुचि रही है कि तिब्बत और चीन के बीच विवाद का समाधान निकले।" उन्होंने आगे कहा कि दुर्भाग्य से दलाई लामा हमेशा हमारे बीच नहीं रहेंगे, इसलिए यह सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि अमेरिकी सरकार के पास तिब्बती लोगों के मूल मानवाधिकारों की रक्षा के लिए आवाज़ उठाते रहने की ताकत और साधन बने रहें।

मैककॉल ने कहा कि यह बिल उन तिब्बतियों के लिए अमेरिका के दीर्घकालिक समर्थन को मज़बूत करेगा, जो बीजिंग के दबाव का सामना कर रहे हैं। उन्होंने अपनी धर्मशाला यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा, "जब मैं धर्मशाला गया था, तब मैंने परम पावन दलाई लामा से वादा किया था कि अमेरिका हमेशा तिब्बतियों के आत्मनिर्णय की लड़ाई में उनके साथ खड़ा रहेगा। मुझे इस अहम बिल का समर्थन करने पर गर्व है, जो तिब्बती लोगों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को स्थायी रूप से मज़बूत करेगा।"

व्यापक भू-राजनीतिक संदर्भ

यह विधेयक ऐसे समय में आया है जब दलाई लामा के उत्तराधिकार को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहस तेज़ हो रही है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (CCP) पर तिब्बतियों की आस्था और स्वतंत्रता को दबाने के आरोप लगातार लगते रहे हैं। गौरतलब है कि दलाई लामा और तिब्बती समुदाय कठिन रास्तों से भारत आए कई दशक बीत चुके हैं, और धर्मशाला स्थित CTA तब से निर्वासन में तिब्बती शासन का केंद्र बना हुआ है। विधेयक में अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत तिब्बती लोगों को आत्मनिर्णय के अधिकार से वंचित रखे जाने पर भी चिंता जताई गई है।

आगे की राह

यह विधेयक अभी अमेरिकी संसद में विचाराधीन है और इसे पारित होने के लिए दोनों सदनों की मंज़ूरी आवश्यक होगी। यदि यह कानून बनता है, तो यह अमेरिका-तिब्बत संबंधों को एक नई वैधानिक नींव देगा — जो दलाई लामा के व्यक्तित्व पर निर्भर न होकर संस्थागत स्तर पर टिकी होगी।