असीम मुनीर की तेहरान यात्रा: पाकिस्तान की त्रिकोणीय कूटनीति और बढ़ती चुनौतियाँ

पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर की 20 अक्टूबर को तेहरान यात्रा ने इस्लामाबाद की उस कूटनीतिक कसरत को उजागर कर दिया है, जिसमें वह एक साथ ईरान, सऊदी अरब और अमेरिका के साथ संतुलन बनाए रखने की कोशिश में जुटा है। 'डायरेक्टस' पोर्टल पर प्रकाशित एक विस्तृत विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार, मध्य पूर्व में मध्यस्थ की भूमिका निभाने की पाकिस्तान की महत्वाकांक्षा के सामने कई विरोधाभासी चुनौतियाँ खड़ी हो गई हैं।

मुनीर की तेहरान यात्रा: पृष्ठभूमि और उद्देश्य

रिपोर्ट के मुताबिक, असीम मुनीर की यात्रा का मकसद मध्य पूर्व में बढ़ती अस्थिरता के बीच पाकिस्तान की मध्यस्थ भूमिका को सुदृढ़ करना था। हालांकि, यह यात्रा ऐसे नाज़ुक समय पर हुई जब तफ्तान और गबद-रिमदान सीमा चौकियों पर परिचालन निलंबित होने से करीब 2,000 ट्रक सीमा पर फंसे हुए थे और दोनों देशों के बीच व्यापार बाधित हो रहा था।

रिपोर्ट के अनुसार, ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के साथ हुई बातचीत में मुनीर ने सीमा समस्याओं के समाधान और वाणिज्यिक आवाजाही बहाल करने की बात कही। इस्लामाबाद ने सीमा प्रतिबंधों की वजह सुरक्षा चिंताएँ, तस्करी और सीमा प्रबंधन की ज़रूरतें बताईं, जबकि ईरानी अधिकारियों ने व्यवधान को अस्थायी तकनीकी या एहतियाती कदम करार दिया।

सऊदी अरब से बढ़ता रक्षा सहयोग: ईरान के लिए चिंता का सबब

रिपोर्ट में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच गहराते रक्षा संबंधों को इस्लामाबाद की कूटनीतिक उलझन की बड़ी वजह बताया गया है। यमन में हूती हमलों के तेज होने के बीच 5 अक्टूबर को पाकिस्तान-सऊदी रक्षा समझौते को सक्रिय किया गया। उल्लेखनीय है कि मुनीर की तेहरान यात्रा से मात्र एक दिन पहले पाकिस्तानी सेना ने सऊदी राजदूत के साथ रक्षा सहयोग और रणनीतिक समन्वय पर हुई बातचीत सार्वजनिक की थी।

इस्लामाबाद का आधिकारिक पक्ष है कि सऊदी अरब में तैनात पाकिस्तानी सैन्यकर्मी केवल रक्षात्मक जिम्मेदारियाँ निभाएंगे और यमन में सैन्य अभियानों में हिस्सा नहीं लेंगे। बावजूद इसके, यह बढ़ता सैन्य सहयोग ईरान की चिंताएँ गहरा सकता है — और यही विरोधाभास पाकिस्तान की मध्यस्थ छवि को कमज़ोर करता है।

सीमा व्यापार पर असर और आर्थिक नुकसान

रिपोर्ट में पाकिस्तान-ईरान जमीनी व्यापार मार्गों के आर्थिक महत्व को रेखांकित किया गया है। ईरान के समुद्री व्यापार पर बढ़ती पाबंदियों के बीच ये भूमार्ग आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही के लिए अहम विकल्प बन गए हैं। सीमा बंद होने से सीधा नुकसान ट्रक चालकों, व्यापारियों और परिवहन कंपनियों को उठाना पड़ा — फंसे वाहन, जल्दी खराब होने वाला सामान, बढ़ती परिवहन लागत और व्यापारिक अवसरों का नुकसान इसके तात्कालिक प्रभाव रहे।

गौरतलब है कि पाकिस्तान ने पहले निर्धारित सीमा चौकियों के ज़रिए तीसरे देशों का सामान ईरान तक पहुँचाने की अनुमति दी थी, लेकिन बाद में आवाजाही रोकने से यह स्पष्ट हो गया कि सुरक्षा और राजनीतिक फैसले व्यापारिक व्यवस्थाओं को कितनी तेज़ी से पलट सकते हैं।

प्रतिबंधों पर अस्पष्टता और अमेरिका की भूमिका

रिपोर्ट में पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के उस कथित बयान पर भी सवाल उठाए गए हैं, जिसमें कहा गया था कि इस्लामाबाद 'लागू प्रतिबंध व्यवस्था' का पालन करेगा — बिना यह स्पष्ट किए कि किन प्रतिबंधों की बात की जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार, इस अस्पष्टता से सीमा पार व्यापार करने वालों के लिए वित्तीय जोखिम बढ़ सकते हैं।

हालाँकि, रिपोर्ट ने स्पष्ट किया है कि उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि अमेरिका ने पाकिस्तान को सीमा चौकियाँ बंद करने का निर्देश दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक, ईरानी अधिकारियों ने भी दोहराया कि तेहरान की मांगों — नाकेबंदी समाप्त करना, तेल निर्यात प्रतिबंधों से राहत और क्षेत्रीय शत्रुता रोकना — पर प्रगति के बिना वाशिंगटन से बातचीत नहीं होगी। ईरान के सुरक्षा अधिकारी मोहसेन रजाई ने कथित तौर पर यह भी कहा कि देश की समृद्ध परमाणु सामग्री ईरान की धरती पर ही रहेगी।

बलूचिस्तान का सुरक्षा आयाम और आगे की राह

रिपोर्ट में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की सुरक्षा स्थिति को पाक-ईरान संबंधों का एक संवेदनशील पहलू बताया गया है। इस क्षेत्र में लंबे समय से राष्ट्रवादी उग्रवाद सक्रिय है, जबकि ईरानी सुरक्षा बलों को भी सीमा के आसपास सशस्त्र समूहों का सामना करना पड़ा है। जनवरी 2024 में दोनों देशों द्वारा एक-दूसरे के क्षेत्र में किए गए जवाबी हमलों का हवाला देते हुए रिपोर्ट ने बताया कि सीमा तनाव कितनी तेज़ी से सैन्य टकराव में बदल सकता है।

रिपोर्ट के निष्कर्ष में कहा गया है कि तफ्तान और गबद-रिमदान सीमा चौकियाँ दोबारा खोलना ज़रूरी कदम है, लेकिन दोनों देशों के बीच विश्वास बहाल करना इससे कहीं अधिक कठिन होगा। एक विश्वसनीय मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की साख केवल प्रतिद्वंद्वी देशों के बीच संवाद कराने की क्षमता पर नहीं, बल्कि इस बात पर निर्भर करेगी कि व्यापार, सीमा सुरक्षा और क्षेत्रीय रक्षा से जुड़े उसके फैसले उसकी कूटनीतिक प्रतिबद्धताओं के अनुरूप हैं या नहीं।