असम बाढ़: CM हिमंता बिस्वा सरमा ने सोनारी दौरे में तबाही को 'अभूतपूर्व' बताया, 31 मौतें, 7.27 लाख प्रभावित
सारांश
असम में बाढ़ इस बार सिर्फ मौसमी आपदा नहीं — मुख्यमंत्री सरमा ने खुद इसे 'अभूतपूर्व' कहा। 25 जिले, 7.27 लाख प्रभावित, 31 मौतें और हज़ारों अभी भी फँसे — तबाही का पूरा आकलन अभी बाकी है।
मुख्य बातें
CM हिमंता बिस्वा सरमा ने 22 जुलाई को सोनारी उपमंडल का दौरा कर बाढ़ की स्थिति को 'अभूतपूर्व' बताया।
29 अप्रैल से 21 जुलाई के बीच 25 जिलों में 7,27,506 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए।
अब तक 31 लोगों की मौत; 95 राहत शिविरों में 18,574 विस्थापितों को आश्रय।
NDRF, SDRF, भारतीय सेना और असम पुलिस चौबीसों घंटे बचाव अभियान में जुटी हैं।
CM ने कहा — समस्त आपदा राहत कोष केंद्र सरकार से मिलता है; ज़रूरत पड़ने पर प्रधानमंत्री से अतिरिक्त सहायता माँगी जाएगी।
नुकसान का पूर्ण आकलन अभी बाकी है; कई लोग जलमग्न क्षेत्रों में अभी भी फँसे हैं।
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने 22 जुलाई को ऊपरी असम के सोनारी उपमंडल का दौरा किया और भीषण बाढ़ से उत्पन्न स्थिति का प्रत्यक्ष जायजा लिया। उन्होंने इस आपदा को 'अभूतपूर्व' करार देते हुए कहा कि तबाही का पैमाना शुरुआती अनुमान से कहीं अधिक निकला है। राज्य सरकार के आँकड़ों के अनुसार, 29 अप्रैल से 21 जुलाई के बीच बाढ़ की चपेट में आए 25 जिलों में 7,27,506 लोग प्रभावित हुए हैं और अब तक 31 लोगों की जान जा चुकी है।
मुख्यमंत्री का ज़मीनी दौरा
मुख्यमंत्री सरमा ने जलमग्न गाँवों का भ्रमण किया और 95 राहत शिविरों में आश्रय ले रहे विस्थापित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने बचाव, राहत और पुनर्वास कार्यों की प्रगति पर जिला अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की। दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में फँसे निवासियों तक पहुँचने में बचाव एजेंसियों के सामने आ रही रसद संबंधी चुनौतियों की भी उन्होंने समीक्षा की।
मुख्यमंत्री के बयान
पत्रकारों से बात करते हुए सरमा ने कहा, 'हालात अभूतपूर्व हैं। बड़ी संख्या में लोगों को राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी है, जबकि कई अन्य अभी भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फँसे हुए हैं। हमने कई मौतें देखी हैं और राहत कार्य अभी भी जारी हैं।' उन्होंने स्पष्ट किया कि नुकसान का पूरा आकलन अभी बाकी है।
बचाव अभियान में लगी एजेंसियाँ
मुख्यमंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF), राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF), भारतीय सेना, असम पुलिस और जिला प्रशासन के कर्मी फँसे हुए लोगों को बचाने और प्रभावित परिवारों तक राहत पहुँचाने के लिए चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं। 95 राहत शिविरों में अब तक 18,574 विस्थापित लोगों को आश्रय दिया जा चुका है।
केंद्र सरकार की भूमिका और वित्तीय सहायता
आपदा प्रबंधन में केंद्र की भूमिका पर सरमा ने कहा कि राज्य सरकार के पास उपलब्ध संपूर्ण आपदा राहत कोष केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। उन्होंने कहा, 'केंद्र बचाव और राहत गतिविधियों का खर्च वहन करता है, और यदि अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता होती है, तो हम आगे की सहायता के लिए प्रधानमंत्री से संपर्क करेंगे।' उन्होंने यह भी बताया कि केंद्र सरकार आपदा प्रबंधन के लिए अग्रिम निधि जारी करती है और स्थिति की गंभीरता के आधार पर अतिरिक्त आवंटन की माँग की जा सकती है।
आगे की स्थिति
यह दौरा ऐसे समय में हुआ है जब असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है और कई लोग अभी भी जलमग्न क्षेत्रों में फँसे हैं। गौरतलब है कि असम हर वर्ष मानसून के दौरान भीषण बाढ़ का सामना करता है, किंतु अधिकारियों के अनुसार इस बार की आपदा का पैमाना असाधारण है। राहत और पुनर्वास कार्यों के साथ-साथ नुकसान के पूर्ण आकलन की प्रक्रिया जारी है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन इस बार मुख्यमंत्री का खुद 'अभूतपूर्व' शब्द का इस्तेमाल करना संकेत देता है कि प्रशासनिक तंत्र भी इस आपदा के पैमाने से चौंका हुआ है। सवाल यह है कि जब हर वर्ष यही चक्र दोहराता है — बाढ़, राहत, पुनर्वास, भूल — तो दीर्घकालिक बाढ़ प्रबंधन और ब्रह्मपुत्र के तटबंधों की मज़बूती पर ठोस नीति कब बनेगी। केंद्र की वित्तीय निर्भरता की स्वीकारोक्ति राज्य की संरचनात्मक कमज़ोरी को उजागर करती है। जब तक नुकसान के आँकड़े सत्यापित नहीं होते और पुनर्वास की समयसीमा तय नहीं होती, राहत कार्य की सफलता का दावा अधूरा ही रहेगा।
RashtraPress
23 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
असम बाढ़ 2026 में अब तक कितने लोग प्रभावित हुए हैं?
राज्य सरकार के आँकड़ों के अनुसार, 29 अप्रैल से 21 जुलाई 2026 के बीच 25 जिलों में 7,27,506 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। अब तक 31 लोगों की मौत हो चुकी है और 95 राहत शिविरों में 18,574 विस्थापितों को आश्रय दिया गया है।
CM हिमंता बिस्वा सरमा ने बाढ़ को 'अभूतपूर्व' क्यों कहा?
मुख्यमंत्री सरमा ने 22 जुलाई को सोनारी उपमंडल के दौरे के दौरान कहा कि तबाही का पैमाना शुरुआती अनुमान से कहीं अधिक है। बड़ी संख्या में लोग अभी भी जलमग्न क्षेत्रों में फँसे हैं और नुकसान का पूरा आकलन अभी बाकी है।
असम बाढ़ राहत में कौन-सी एजेंसियाँ काम कर रही हैं?
NDRF, SDRF, भारतीय सेना, असम पुलिस और जिला प्रशासन के कर्मी चौबीसों घंटे बचाव और राहत अभियान में जुटे हैं। दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुँचने में रसद संबंधी चुनौतियाँ भी सामने आ रही हैं।
असम बाढ़ राहत के लिए केंद्र सरकार क्या सहायता दे रही है?
CM सरमा के अनुसार, राज्य सरकार के पास उपलब्ध समस्त आपदा राहत कोष केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। केंद्र बचाव और राहत गतिविधियों का खर्च वहन करता है और ज़रूरत पड़ने पर प्रधानमंत्री से अतिरिक्त सहायता माँगी जाएगी।
सोनारी उपमंडल में बाढ़ की स्थिति क्या है?
सोनारी उपमंडल ऊपरी असम के सबसे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों में से एक है, जहाँ कई गाँव अभी भी जलमग्न हैं। CM सरमा ने 22 जुलाई को यहाँ का दौरा किया और राहत शिविरों में विस्थापित परिवारों से मुलाकात की।
