असम बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करे केंद्र — CPI(ML) की मांग, 75 मौतें, 7 जिले बुरी तरह प्रभावित

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन — CPI(ML) — ने 29 जुलाई 2026 को केंद्र सरकार से असम में आई विनाशकारी बाढ़ को तत्काल 'राष्ट्रीय आपदा' घोषित करने की माँग की। पार्टी की केंद्रीय समिति ने आरोप लगाया कि यह तबाही केवल प्राकृतिक नहीं, बल्कि बेरोकटोक खनन, वनों की कटाई और जर्जर बाढ़-प्रबंधन ढाँचे ने इसे और घातक बना दिया। पार्टी के अनुसार, ताज़ा बाढ़ की लहर में अब तक लगभग 75 लोगों की मौत हो चुकी है और हज़ारों परिवार विस्थापित हैं।

मुख्य घटनाक्रम

CPI(ML) के केंद्रीय समिति के बयान के अनुसार, बाढ़ की ताज़ा लहर ने शिवसागर, चराइदेव, गोलाघाट, जोरहाट, नागांव, सोनितपुर और कामरूप — सात जिलों को सबसे अधिक नुकसान पहुँचाया है। इनमें शिवसागर जिला सर्वाधिक प्रभावित बताया जा रहा है, जहाँ घर, कृषि भूमि और सार्वजनिक बुनियादी ढाँचा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है। पार्टी ने इसे हाल के वर्षों की सबसे गंभीर बाढ़ों में से एक करार दिया है।

बाढ़ के कारण — प्राकृतिक और मानवजनित

पार्टी ने स्वीकार किया कि पड़ोसी नागालैंड और आसपास के क्षेत्रों में हुई भारी वर्षा बाढ़ का एक प्रमुख कारण रही। हालाँकि, साथ ही यह भी आरोप लगाया कि असम-नागालैंड सीमा पर बड़े पैमाने पर हो रहे खनन ने विनाश को कई गुना बढ़ा दिया। बयान में यह भी कहा गया कि नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, पुराने और कमज़ोर तटबंध तथा जलवायु परिवर्तन के कारण असामान्य रूप से अधिक वर्षा ने इस आपदा को और गंभीर बना दिया। पार्टी का तर्क है कि इन मानवजनित कारणों ने बार-बार आने वाली प्राकृतिक आपदा को एक बड़े मानवीय संकट में तब्दील कर दिया है।

CPI(ML) की प्रमुख माँगें

पार्टी ने केंद्र सरकार के समक्ष कई ठोस माँगें रखी हैं। पहली और सबसे प्राथमिक माँग है कि बाढ़ को तत्काल राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए और राहत, बचाव तथा पुनर्वास के लिए सभी संसाधन जुटाए जाएँ। इसके अतिरिक्त, पार्टी ने माँग की है कि मृतकों के परिवारों को आर्थिक सहायता, घायलों का उपचार, क्षतिग्रस्त मकानों का पुनर्निर्माण और आजीविका की बहाली सुनिश्चित की जाए।

पार्टी ने एक उच्च-स्तरीय वैज्ञानिक आयोग गठित करने की भी माँग की है, जो इस आपदा के वास्तविक कारणों की जाँच करे और असम में बाढ़ के दीर्घकालिक प्रभाव को कम करने के लिए टिकाऊ रणनीतियाँ सुझाए।

असम में बाढ़ की पृष्ठभूमि

गौरतलब है कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों के कारण हर मानसून सत्र में बाढ़ आती रही है। यह राज्य के लिए कोई नई समस्या नहीं है, लेकिन विशेषज्ञ और विपक्षी दल लगातार यह तर्क देते आए हैं कि पर्यावरणीय क्षरण और अपर्याप्त बुनियादी ढाँचे ने स्थिति को वर्ष-दर-वर्ष बदतर किया है। यह ऐसे समय में आया है जब राज्य के कई हिस्सों में जलस्तर अभी भी ऊँचा बना हुआ है और अधिकारी राहत एवं बचाव कार्यों में जुटे हैं।

आगे क्या

केंद्र सरकार की ओर से CPI(ML) की माँगों पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। राष्ट्रीय आपदा घोषणा से प्रभावित राज्य को अतिरिक्त केंद्रीय निधि और सैन्य-नागरिक संसाधनों की तैनाती का रास्ता खुल सकता है। आने वाले दिनों में राजनीतिक दबाव और बाढ़ की स्थिति दोनों पर नज़र रखना ज़रूरी होगा।